मुंबई : उरण परिसरातील बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करणार्या सिडकोच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढत चांजे गावातील पाच बेकायदा इमारती चार आठवड्यांच्या आत पाडण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. त्यामुळे उरण परिसरातील इतर बेकायदा बांधकामांचेही धाबे दणाणले आहेत.
येथील बेकायदा बांधकामांबाबत स्थानिक रहिवाशांनी वारंवार तक्रारी केल्या. त्या तक्रारीनंतरही सिडकोने कारवाई केली नाही. यावरुन बांधकाम व्यावसायिक व सिडको अधिकारी यांच्यातील संगनमत उघड होत असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती गडकरी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक खुला झाल्यानंतर प्रवास आणखी वेगवान झाल्याने चांजे गावात बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण वाढले आहे, याकडे लक्ष वेधत स्थानिक रहिवाशी मीनानाथ पाटील आणि विजय जाधव यांनी याचिका दाखल केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सिडको अधिकार्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आणि चार आठवड्यांत पाच बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2013 मध्ये बांधकाम केवळ एनओसी घेऊन सुरू करण्यात आले होते. वास्तविक विकासकाला सिडकोची परवानगी आवश्यक असल्याचे माहित असूनही त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. वर्षभराने 2014 मध्ये सिडकोने जागेची पाहणी केली आणि अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिकाला एमआरटीपी कायद्यांतर्गत नोटीस बजावली. नंतर 2016 मध्ये बेकायदेशीर बांधकामांसाठी विकासकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यानंतरही बांधकाम सुरूच ठेवण्यात आले. हे सर्व सिडको अधिकार्यांनी डोळेझाक केल्यामुळे सुरू राहिल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयात केला.