राज्यात ‘तिसरी भाषा’ म्हणून हिंदीची सक्ती लादण्यासाठी आता ‘अॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट’ या योजनेचा धाक दाखवला जात आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात आहे की, जर पहिलीपासून पाचवीपर्यंत तिसरी भाषा शिकवली नाही, तर त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे क्रेडिट्स राष्ट्रीय पातळीवर अपुरे राहतील आणि त्यामुळे भविष्यात स्पर्धेत मागे पडतील. हा सरकारी दबाव नव्हे का, असा सवाल आता शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी मंत्रालयात याबाबत सांगताना राज्यातील विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकणे फायदेशीर ठरेल, असे ठासून सांगितले. ज्या शाळांतील मुलांनी तीन भाषा शिकल्या नाहीत तर त्यांचा परिणाम हा शैक्षणिक भवितव्यावर होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. आपल्याकडे अन्य माध्यमातही विविध धोरणांनुसार इतर माध्यमातील विद्यार्थी तीन भाषा शिकत आहेत. पण मराठी माध्यमातील मुले ही केवळ दोन भाषा शिकत आहेत. ज्यावेळी हे क्रेडिट धोरण पूर्णतः लागू होईल, त्यावेळी अशा शाळेतील मुले तीन भाषा शिकत नसल्याने मागे पडतील, असेही रेखावार म्हणाले.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार ‘अॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट’ योजना राबवली जाणार असून त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील प्रत्येक टप्प्यावरचे क्रेडिट संकलित केले जाणार आहेत. बालवाडीतून पदवीपर्यंत हे क्रेडिटस् जमा होतील आणि भविष्यात तेच उच्च शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी उपयोगी ठरतील, असे स्पष्ट करण्यात येत आहे. या पद्धतीनुसार, जर कोणी विद्यार्थी ‘तिसरी भाषा’ शिकला नसेल, तर त्याला त्या विषयाचे क्रेडिट मिळणार नाहीत. त्यामुळे राज्यात जर ही तिसरी भाषा शिकवली जात नसेल, विशेषतः हिंदी ऐवजी मातृभाषा किंवा इतर पर्याय दिले जात असतील तर राज्यातील मुले राष्ट्रीय शैक्षणिक स्पर्धांत मागे पडतील, हे सांगत पालकांमध्ये दबावाचे वातावरण तयार केले जात आहे.
या सगळ्या योजनेखाली हिंदी भाषेचा गुप्त अजेंडा रेटला जातोय का? का ही योजना मराठी विद्यार्थ्यांना संभाव्य भय दाखवत पालकांना गोंधळात टाकले जात आहे. मातृभाषा आणि स्थानिक भाषांच्या शिक्षणावर भर देण्याऐवजी ‘तिसरी भाषा’ या नावाखाली हिंदीचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची जोरदार चर्चा मंत्रालयात शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर शिक्षण वर्तुळात सुरू आहे.
शिक्षण हा अधिकार आहे. त्यात संधी समान असाव्यात. मात्र ‘क्रेडिटस् नाही मिळाले म्हणजे स्पर्धेत मागे पडाल’, अशी भीती निर्माण करून हिंदी लादण्याचा हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा देत ‘क्रेडिट’च्या जाळ्यात भाषा स्वातंत्र्य अडकवायचा हा डाव असेल तर हिंदी सक्तीला विरोध आणखी तीव्र होणार आहे. हिंदीच्या सक्तीसाठी अनेक मुद्दे आता शालेय शिक्षण विभागाकडून बाहेर काढले जात आहेत. मात्र राज्यातून विरोध प्रखर होत असताना दिसत आहे.
भाषेसोबत इतर कौशल्यांनाही क्रेडिटस् दिले जातील, असे सांगितले जात असले तरी अन्य भाषा शिक्षणाची गरज किती हेच सांगितले जात आहे. चित्रकला, हस्तकला, कार्यशिक्षण यांसारखी वैयक्तिक प्रगती असलेल्या कौशल्यांना अद्याप समान महत्त्व का दिले जात नाही? त्यांना महत्व देऊन हे ‘अॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट’मध्ये आणले जात नाही. केवळ भाषेसाठी फक्त असे का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.