नवी दिल्ली : आर्थिक वर्षातील पहिल्या पाच महिन्यांत पतपुरवठा मंदावला असला, तरी वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) कपातीमुळे त्यात वाढ होईल. चालू आर्थिक वर्षात (2025-26) पतपुरवठा दीड लाख कोटी रुपयांनी वाढून 20.5 लाख कोटींवर जाईल, असा अंदाज इक्राने (आयसीआरए) वर्तविला आहे.
वित्तीय घटकांमध्ये सुधारणा झाल्याने यंदा वित्तपुरवठा 10.4 ते 11.3 टक्क्यांनी वाढेल. नॉनबँकिंग फायनान्स कंपन्यांची (एनबीएफसी) 15 ते 17 टक्क्यांनी वाढ होईल. एप्रिल ते ऑगस्ट 2025 या आर्थिक वर्षातील पाच महिन्यांत बँकांनी 3.9 लाख कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा केला आहे. गतवर्षी याच कालावधीत 5.1 लाख कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा करण्यात आला होता. जीएसटीतील कपात, बँकांच्या रोख राखीव प्रमाणात होणार असलेली घट, यामुळे वित्तपुरवठा वाढण्यास मदत होईल. परिणामी, बँका आणि वित्तीय संस्थांचे कर्जवितरण वाढेल, असे इक्राच्या अहवालात म्हटले आहे.
शिक्षण, वाहन, वैयक्तिक आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंसाठी घेतलेले किरकोळ कर्ज आणि सूक्ष्म लघू मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) कर्जांच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. जीएसटी कपातीमुळे त्यावरील भार देखील कमी होण्याची अपेक्षा आहे. जुलै 2025 अखेरीस बँकांच्या खाद्यान्नाबाहेरील कर्जवितरणात 17 टक्के वाटा एमएसएमई आणि वैयक्तिक कर्जाचा आहे. ही रक्कम तब्बल 184 लाख कोटी रुपये होते. एनबीएफसीच्या लघुउद्योग आणि असुरक्षित कर्जाचा वाटा तब्बल 34 टक्के आहे. अशा कर्जामध्ये मार्च 2025 अखेरीस अडकलेली रक्कम तब्बल 35 लाख कोटी रुपये आहे.
जागतिक व्यापार अनिश्चिततेमुळे निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, वस्त्र निर्यातीशी संबंधित वाहतूक ऑपरेटर किंवा अशा युनिट्समधील कर्मचार्यांचे उत्पन्न धोक्यात येऊ शकते. अशा कामगारांनी घेतलेले किरकोळ कर्ज, वैयक्तिक आणि गृहकर्ज संकटात येऊ शकते.