मुंबई : धारावीत ७० टक्के जमीन मुंबई महापालिकेची तर उर्वरित जमीन रेल्वे, म्हाडा व एसआरए प्राधिकरणाच्या अख्यारीत आहे. पण धारावीचा पुनर्विकास होत असताना प्रिमियमच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेला ५ हजार कोटींहून अधिक तसेच म्हाडाला दोन हजार कोटींहून अधिक महसूल मिळणे आवश्यक होते. मात्र, प्रिमियमच्या रूपाने मिळणारा महसूल अदाणी समुहाला मिळवून देण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेना (ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केला. महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच धारावी पुनर्विकासाचा पुनर्विचार करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
मातोश्री निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे यांनी धारावी पुनर्विकासावरून पुन्हा राज्य सरकारवर हल्ला चढवला. महायुती राजकियदृष्ट्या जिंकू शकत नसल्याने धारावीच्या माध्यमातून मुंबई कोणाला तरी फुकट देण्याचे काम सुरु आहे. मुंबईवर आपली पकड बसू शकत नाही म्हणून त्यांनी मुंबई अदानीच्या घशात घालण्याचे ठरवले आहे, असा आरोप करत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात दीड लाख धारावीवासीय मुंबई बाहेर फेकले जाणार आहेत, अशी भीती व्यक्त करत तो देखील एक मोठा घोटाळा असल्याचे ते म्हणाले. मुलुंडमध्ये पीएपी प्रकल्प अजून सरकारने रद्द केलेला नाही. भाजपचे मिहीर कोटेचा म्हणतात, तो प्रकल्प रद्द होईल. कुर्त्यातील आमदार कुर्ला डेअरीची जागा देणार नाही, असा दावा करत होते, मात्र कोणताही प्रकल्प रद्द करण्यात आलेला नाही. धारावी प्रकल्पातील लैंड प्रीमियम मुंबई पालिका आयुक्तांनी का घेतला नाही ? हा जनतेचा पैसा आहे, आणि याच कारणासाठी मुंबई महापालिकेची निवडणूक तुम्ही घेतली नाही का, असा सवाल करत यासंदर्भात पालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. परंतु, अद्याप उत्तर मिळालेले नाही, असे आदित्य यांनी सांगितले.
वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीतील रहिवाशी गेल्या ४ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची आदित्य यांनी सोमवारी भेट घेतली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वांद्रे असोसिएशनसाठी भूखंड मंजूर केला होता. मात्र सरकार बदलताच या प्रकल्पाची कार्यवाही रखडली. आमचे सरकार आल्यावर न्याय मिळवून देऊ, असा विश्वास ठाकरेंनी उपोषणकर्त्यांना दिला.