परभणी : महापालिकेतंर्गत मध्यवर्ती भागातील ६२१ मालमत्ताधारकांना वक्फ बोर्डामार्फत देण्यात आलेल्या नोटिसांना तत्काळ स्थगिती देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रवीण देशमुख यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या संदर्भात दिलेल्या निवेदनावर त्यांनी हे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील छत्रपती शिवाजी चौकापासून ग्रॅन्ड कॉर्नर व दुसरीकडे नानलपेठ कॉर्नर ते जुना मोंढा या भागातील ६२१ मालमत्ता धारकांना वक्फ बोडनि काही दिवसांपूर्वी नोटिसा पाठवून खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या नोटीसांमध्ये मालमत्ताधारकांना ४ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. यामध्ये त्यांनी आपल्या मालमत्तेबाबत मुदतीत उत्तर दिले नाही तर त्यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल, असे या नोटीसीत स्पष्टपणे नमूद केले होते. या कारवाईमुळे व्यापारी वर्गात मोठी अस्वस्थता पसरली आहे.
अत्यंत जुना भाग असलेल्या बाजारपेठेत बहुतांश व्यापारी हे वर्षानुवर्षापासून व्यवसाय करीत आहेत. त्यांच्या मालमत्तांचे व्यवहार कायदेशीर असून त्यांनी कोणत्याही प्रकारे बेकायदेशीर ताबा घेतलेला नाही, असा त्यांचा दावा आहे. या नोटिसांमुळे त्यांच्या मालमत्तांच्या भवितव्याबाबत मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. राज्य वक्फ बोर्डाच्या छत्रपती संभाजीनगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद सय्यद या मालमत्ताध ारकांना मे मध्ये व पाठोपाठ ऑगस्ट महिन्याच्या तारखा असणाऱ्या दिलेल्या नोटिसा बेकायदेशीर असल्याचे शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रवीण देशमुख यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या व्यापाऱ्यांना ३ ऑक्टोबरपर्यंत खुलासा करा, अन्यथा एकतर्फी निर्णय घेऊ असा धमकीवजा इशारा दिल्याने मालमत्ताधारक कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. या मालमत्ता वक्फ अधिनियम १९९५ मधील कलम ३६ अन्वये महसूल प्राधिकरणास सदर वक्फ मालमत्तेची नोंद महसूल अभिलेखात बंधनकारक आहे. या वक्फ मालमत्तेच्या राज- पत्रातील नोंदी आव्हानीत करण्याबाबत कोणताही दावा दाखल करण्यात आलेला नाही, असे स्पष्ट नमुद करीत बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सय्यद यांनी वक्फ नियम २०२२ च्या नियम २६/३ नुसार मालमत्ताधारकांना या नोटीसा बजावल्या असून या सर्व प्रक्रियेत मालमत्ताधारक हवालदिल झाले आहेत, असेही देशमुख यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रवीण देशमुख यांच्या निवेदनावर अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिवांना वक्फ बोर्डाच्या नोटिसांना तात्काळ स्थगिती देऊन त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना सध्या तरी दिलासा मिळाला असला तरी प्रत्यक्ष स्थगिती आदेश मिळाल्यानंतरच हे चित्र स्पष्ट होईल.