Four crores will be received for natural disasters
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात विविध जिल्ह्यात फेब्रुवारी ते मे या या चार महिन्याच्या कालावधीत अवकाळी पाऊस व गारपीटीने शेतीपिकांच्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानभरपाईपोटी बाधितांना शासनाच्यावतीने मदत केली जाणार आहे. यात जालना जिल्ह्यातील सुमारे २६८१ बाधित शेतकऱ्यांना अनुदानापोटी ३ कोटी ७५ लाख ९ हजार रुपयांचे अनुदान डिबीटी प्रणालीद्वारे वाटप केले जाणार आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या वतीने या सदंभांत मंगळवार दि. २२ जुलै रोजी शासननिर्णय काढण्यात आला. या निर्णयात ही रक्कम अदा केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने ही मदत देण्यात येणार आहे.
जालना जिल्ह्यात मे महिन्यामध्ये गारपीट आणि अवकाळी पावसाने कहर केला होता. सुमारे १५२२.५३ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव प्रशासनस्तरा-वरुन शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. यंदाच्या फेब्रुवारी ते मे, या कालावधीत राज्यात विविध जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत केली आहे. डीबीटी पोर्टलव्दारे लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी वितरीत करण्यात यावा.
सोबतच्या प्रपत्रामधील सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात काळजीपूर्वक तयार करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती संगणकीय प्रणालीवर भरुन मान्यतेबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी. तथापि, चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी. कोणत्याही लाभार्थ्यांना मदत देतांना व्दिरुक्ती होणार नाही याची तहसिल व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कटाक्षाने काळजी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहे.
लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाब्द-ारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेश-ाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.