छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत मराठवाड्यातील २० लाख ५९ हजार शेतकऱ्यांसाठी १४८९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ९ लाख १० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ६७३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. उर्वरित रक्कमही जमा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी दिली.
मराठवाड्यात यंदा पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. सुमारे ३२ लाख हेक्टरवरील पिके बाधित झाली. याशिवाय हजारो जनावरे दगावली. शंभराहून अधिक व्यक्तींचा मृत्यू झाला. तसेच हजारो घरांची पडझड झाली. जुलै, आॅगस्ट आणि सप्टेंबर अशी तीनवेळा मराठवाड्यात ठिकठिकाणी अतिवृष्टी झाली. त्यातील आॅगस्टपर्यंतच्या नुकसानीबद्दल मदत म्हणून राज्य सरकारने मराठवाड्याला १४८९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यातून २० लाख ५९ हजार शेतकऱ्यांना मदत वाटप केली जाणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करून त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे काम सुरू आहे. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी सांगितले की, आतापर्यंत १४ लाख ८९ हजार शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्यात आल्या आहेत. त्यातील ९ लाख १० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ६७३ कोटींची रक्कम जमाही झाली आहे. उर्वरित रक्कम जमा करण्याचे काम सुरू आहे.
अतिवृष्टीच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे. मात्र बाधित शेतकऱ्यांपैकी ४ लाख ११ हजार शेतकऱ्यांची ई-केवायसी बाकी आहे. त्यामुळे त्यांचे एकूण २६९ कोटींचे अनुदान वाटप प्रलंबित आहे. विभागात २५ टक्के शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करणे बाकी आहे.
छत्रपती संभाजीनगर - २९ हजार रुपये
परभणी - ३० कोटी २९ लाख रुपये
हिंगोली - १०५ कोटी ९४ लाख रुपये
नांदेड - ३०६ कोटी ९२ लाख रुपये
बीड - २ कोटी ४२ लाख रुपये
लातूर - १५६ कोटी ६८ लाख रुपये
धाराशिव - ७१ कोटी ४१ लाख रुपये
-------------------------
एकूण - ६७३ कोटी ७५ लाख रुपये
शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत प्राप्त निधीपैकी सुमारे ४७ टक्के निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही लवकरच अनुदान जमा होईल.जितेंद्र पापळकर, विभागीय आयुक्त
मराठवाड्यात सर्वाधिक नुकसान हे सप्टेंबर महिन्यात झाले आहे. आता या नुकसानीचे पंचनामे जवळपास पूर्ण झाले आहे. येत्या एक दोन दिवसांत या नुकसानीच्या मदतीसाठी निधीची मागणी करणारा प्रस्ताव विभागीय प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.