राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : नाशिक येथे 2026 मध्ये होणार्या कुंभमेळ्यासाठी हजार कोटींचा निधी वर्ग झाला. तेथे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी खास कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आला आहे आणि कोल्हापुरात मात्र तीर्थक्षेत्राच्या भूलथापांचा खेळ रंगला आहे. खरे तर, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीसाठी स्वतंत्र आयएएस दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्याची गरज आहे. समितीचे पुनर्गठण विनाविलंब होण्याची गरज होती; परंतु जिल्हाधिकार्यांकडे अतिरिक्त कारभार सोपवून तीर्थक्षेत्राला वार्यावर सोडण्यात आले आहे.
देवीच्या नवरात्रौत्सवात मोठ्या संख्येने भाविक कोल्हापुरात येतात, याची कल्पना प्रशासनाला आहे. यामुळेच शहरात ठिकठिकाणी मोठ्या जागा संपादित करून तेथे वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था केली जाते. खानविलकर पंपाशेजारील 100 फुटी रस्ता हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून पाहिले, तर तेथे पार्किंगची व्यवस्था केली; परंतु पुरुष व महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याने भाविकांची मोठी कुचंबणा होते. पुरुषांच्या उघड्या जागेवरील स्वच्छतागृहाच्या वापराने सभोवतालचे सदनिकाधारक त्रस्त आहेत आणि महिलांची होणारी कुचंबणा तर कल्पनेपलीकडची आहे. याशिवाय, सुमारे 800 मीटर लांबीचा वाहतुकीच्या रस्त्यावरून मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी पायी प्रवास करताना ज्येष्ठ नागरिकांची अवस्था बघवत नाही.
या सर्व गोष्टी प्रशासकीय अधिकार्यांनी रस्त्यावर आल्याशिवाय समजत नाहीत. कोल्हापूरचे नवनिर्माण तत्कालीन प्रशासक जे. पी. नाईक, द्वारकादास कपूर या द्रष्ट्या प्रशासकीय अधिकार्यांनी केले. जे. पी. नाईक, तर पुढे केंद्रीय नियोजन मंडळावर निवडले गेले. हे दोन्ही अधिकारी रस्त्यावर चालत फिरून कोल्हापूरच्या समस्या उघड्या डोळ्यांनी पाहत होते. त्यावर मार्ग काढत होते.
कोल्हापूरकर शासनाचा कर वेळेवर भरतात. कोल्हापूर जिल्ह्यात पर्यटनाचे मोठे सामर्थ्य आहे; परंतु समृद्ध पर्यटन असूनही कराच्या तुलनेत विकासासाठी अपेक्षित निधी मिळत नाही. शहराच्या प्रवेशद्वारावरील बास्केट ब्रिजचा प्रस्ताव गेली 25 वर्षे लोंबकळतो आहे. शहरात बेसुमार वाढलेल्या वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी उड्डाण पुलांची आवश्यकता आहे. तीर्थक्षेत्र विकासाचे कीर्तन गेली 25 वर्षे कोल्हापूरकर ऐकत आहेत. मग, कोल्हापूरकरांची फसवणूक आणखी किती वर्षे करणार?
(उत्तरार्ध)
देखावा कोल्हापूरच्या मुळावर
कोल्हापूर शहर गेल्या 25 वर्षांत वेगाने सुजले आहे. रस्त्यावर अतिक्रमित व्यवसायांतून केला जाणारा व्यापार ही वाढत्या लोकसंख्येची गरज आहे. या व्यापाराला योग्य जागेवर सोयीसुविधांसह स्थापित करणे ही प्रशासनाची प्रमुख जबाबदारी आहे; परंतु वातानुकूलित केबिन्समध्ये बसून वा जनता दरबार भरवून त्यावर मार्ग काढण्याचा देखावा केला जातो आहे. हा देखावा कोल्हापूरच्या मुळावर आला आहे.