जयसिंगपूर : कर्नाटक राज्यात ऊस गाळप हंगामाचा मुहूर्त 15 नोव्हेंबर हा निश्चित झाला आहे. दुसरीकडे राज्यातील ऊस हंगाम मात्र विविध समस्यांच्या अडचणीत सापडणार आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील ऊसाची 600 कोटी रुपयांची थकीत जादाची रक्कम, ऊस दराचे आंदोलन आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे सुरू होणार्‍या हंगामात कारखानदारांना निवडणुका आणि गळीत हंगाम हे दोन्ही सांंभाळावे लागणार आहे.
प्रत्येक वर्षी कर्नाटकातील साखर कारखाने सुरू होतात आणि कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरसह सीमाभागातील जिल्ह्यात कर्नाटक राज्यातील साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात उसाची पळवापळवी करतात. त्यानंतर राज्यातील कारखाने सुरू होतात. महाराष्ट्रातील ऊस दराचे आंदोलन कर्नाटकातील साखर कारखान्याच्या पथ्यावर पडते. शेतकरी संघटनांकडून ऊस दरासाठी दीर्घकाळ आंदोलने सुरू राहतात. याच काळात कर्नाटकातील कारखान्यांसाठी हजारो टन ऊस महाराष्ट्रातून उचल केला जातो. शासनाने मध्यस्थी करत ऊस दराची कोंडी तातडीने फोडून महाराष्ट्रातील ऊस महाराष्ट्रातील कारखान्यांनाच गाळपासाठी जावा, अशी आग्रही भूमिका शेतकर्‍यांसह कारखानदारांची असते.
मात्र आंदोलनाच्या काळात केवळ चर्चेच्या फैर्‍या झाडल्या जातात. प्रत्यक्षात दराचा प्रश्न तातडीने निकाली लागत नाही. सीमा भागातील साखर कारखान्यांना खास करून याचा फटका बसतो. गतवर्षीच्या ऊस बिलापोटी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने चक्का जाम आंदोलन करत सरकारला धारेवर धरले होते. यावेळी ज्या कारखान्यांनी गतवर्षी प्रतिष्ठान तीन हजारपेक्षा जादा बिल दिले आहे, त्यांनी 50 रुपये तर तीन हजारपेक्षा कमी दर दिलेल्या कारखान्यांनी 50 रुपये प्रतिटन जादा बिल देण्याचा निर्णय झाला होता.
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना यापोटी 600 कोटी रुपये थकीत आहेत. हा प्रश्नदेखील यावर्षीच्या ऊस दराच्या आंदोलनात प्रकर्षाने मांडला जाणार आहे. महापुरात नदीकाठच्या शेकडो हेक्टर शेतीतील ऊस पिकाचे नुकसान झाले आहे. तर जादा पावसामुळेही ऊस पिकाचे नुकसान झाले आहे. परिणामी यावर्षी पूर्ण क्षमतेने गाळप करताना कारखानदारांच्या नाकीनऊ येणार आहे. अशातच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू शकते. या सार्‍या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी ऊस हंगाम महाराष्ट्रातील कारखान्यांसाठी अडथळ्यांची शर्यत ठरणार आहे.
जयसिंगपूर येथे प्रतिवर्षी ऊस परिषदेतच ऊस दराचा तोडगा पडतो. ऊस दराची घोषणा केली जाते. सध्या मात्र स्वाभिमानीकडून दोन जिल्ह्यातील थकीत रकमा मागणीसाठीच आंदोलन पेटणार आहे. त्यामुळे राजू शेट्टी कोणती भूमिका घेतात, हे पाहणे गरजेचे आहे.
उन्हाळ्यात पाण्याअभावी उसाचे नुकसान झाले आहे; तर पावसाळ्यात महापुराच्या भीतीने नदीकाठच्या शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर ऊस चार्‍यासाठी विक्री केला आहे. सुमारे अडीच हजार रुपये टन दराप्रमाणे शेतकर्‍यांनी ऊस चार्‍यासाठी विकला जात आहे. सध्या ऊस रोपवाटिकांची संख्या वाढल्याने या रोपवाटिकांनाही मोठ्या प्रमाणात उसाची तोड सुरू आहे. दुसरीकडे प्रत्येक साखर कारखान्याने आपली गाळप क्षमता वाढवल्याने कारखानदारांना उसाची टंचाई होणार आहे.