कोल्हापूर : करदात्यांसाठी नव्या प्रणालीचा अंतर्भाव केल्यानंतर आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयामध्ये आयकर खात्यामध्ये आयकर कायद्यांतर्गत कर भरण्यासाठी सर्वंकष नव्या प्रणालीवर काम सुरू झाले आहे. यामुळे अर्थ मंत्रालयातील लगबग वाढली असून, हे प्रारूप 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले जाईल. या प्रारूपामध्ये नव्या प्रणालीअंतर्गत जुन्या कायद्यातील अनावश्यक 125 कलमे व उपकलमे वगळण्यात येतील, असे खात्रीलायक वृत्त आहे.
भारतामध्ये आयकर कायदा 1961 याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 1962 पासून सुरू झाली. यानंतर 2020 मध्ये केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने करदात्यांना आयकराचे विवरण तयार करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या जुन्या प्रणालीबरोबर आणखी एक नवी प्रणाली उपलब्ध करून दिली होती. 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्राने नव्याने उपलब्ध करून दिलेल्या दुसर्‍या प्रणालीचा वापर देशातील सुमारे 71 टक्के करदात्यांनी केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
आता त्याहीपेक्षा सुटसुटीत प्रारूप तयार करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यासाठी सध्या अर्थ मंत्रालय व्यग्र आहे. या प्रणालीविषयी विविध अर्थतज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यात येत आहेत. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रणालीची घोषणा अपेक्षित असून, त्याचा तत्काळ अंमलही सुरू करण्याच्या विचारात केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आहे.
करसंहिता अधिक व्यापक बनविणे, अनुपालनाचे ओझे कमी करणे आणि करदात्यांना स्पष्टता सुधारणे हे या नव्या प्रणालीचे उद्दिष्ट आहे. या बदलांतर्गत खर्च, गुंतवणूक, होल्डिंग, मालमत्ता, दायित्वे यासाठी नवे तक्ते सादर केले जातील. शिवाय, उत्पन्नाच्या स्रोतासाठी नवी प्रक्रियाही अंतर्भूत केली जाऊ शकते. ही प्रणाली अंमलात आली, तर भारतीय करदात्यांसाठी हा सर्वात मोठा बदल असू शकतो.