कोल्हापूर : राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या, पण स्थानिक शेतकर्यांच्या तीव्र विरोधामुळे जिल्ह्यातून वगळण्याची नामुष्की ओढवण्याची वेळ आलेला ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ आता कोल्हापुरातून जाणारच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याकरिता कोल्हापूर जिल्ह्यासाठीची आता नव्याने अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. तसे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध प्रकल्पांच्या आढावा बैठकीत दिले.
राज्यातील विविध धार्मिक स्थळे जोडणारा नागपूर ते पत्रादेवी (गोवा राज्य सीमा) हा सुमारे 800 कि.मी. लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी 12 जिल्ह्यांतील 27 हजार 500 एकरहून अधिक जमीन संपादित केली जाणार आहे. सुमारे 86 हजार कोटींच्या या प्रकल्पाचे यावर्षी भूमिपूजन करून तो 2030 पर्यंत प्रत्यक्ष वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे राज्य शासनाचे नियोजन आहे.
कोणाचीही मागणी नसताना हा महामार्ग उभारला जात आहे, असा आरोप करत शेतकर्यांनी त्याला विरोध सुरू केला. सर्वाधिक विरोध कोल्हापूर जिल्ह्यातून झाला. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात या विरोधाची धार आणखी वाढली. शेतकर्यांच्या महामार्गाविरोधातील संघर्षाला सत्ताधार्यांंच्या विरोधात विरोधकांनी मोठे बळ दिले. जिल्ह्यात मोठे मोर्चे निघाले, ठिकठिकाणी आंदोलने झाली.
कोल्हापूर जिल्ह्यात विधानसभा निवडणूक कालावधीतच वाढत्या विरोधाने सत्ताधार्यांनीही काहीसे नमते घेतले. हा महामार्ग तसाच पुढे रेटला तर त्याचा परिणाम निवडणुकीवर होऊ शकतो, असेही मत पुढे आले. परिणामी लोकप्रतिनिधींनी शेतकर्यांच्या भूमिकेसोबत आपणही राहू, काहीही झाले तरी हा महामार्ग होऊ देणार नाही असा निर्धार करत, या महामार्गातून कोल्हापूरला वगळण्याची अधिसूचना काढण्यास सरकारला भाग पाडले. ऑक्टोबर 2024 मध्ये या महामार्गातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूसंपादनासाठी काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यात आली.
राज्यात महायुतीचे सरकार आले. जिल्ह्यातील दहाही जागांवर महायुतीने झेंडा फडकवला. विरोधकांचा अक्षरश: सुपडासाफ केला. यानंतर पुन्हा या महामार्गाची चर्चा सुरू झाली. प्रारंभी महामार्ग होणार नाही, असे म्हणणार्यांनी विरोध असणार्या शेतकर्यांशी चर्चा करू, त्यांच्यांशी संवाद साधू, असा पवित्रा घेतला. ज्यांचा विरोध असेल, मोठ्या प्रमाणात बागायती क्षेत्र बाधित होईल असे क्षेत्र कसे वगळता येईल, याचा विचार करून प्रसंगी नवी अलायमेंट केली जाईल, असे सांगत हा महामार्ग होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यावर आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संकेत दिल्याने हा महामार्ग होणार हे स्पष्ट झाले आहे.