कोल्हापूर : आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहाला होणारा विरोध, मानसिक त्रास यामुळे त्यांच्यात निर्माण होणारी असुरक्षिततेची भावना यातून दिलासा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणार्यांसाठी सुरक्षागृह स्थापन करण्यात येणार आहे.
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणार्या युवक, युवतींना घरच्यांचा, समाजाचा तीव्र विरोध सहन करावा लागतो. अशा स्थितीत त्यांच्यासाठी सुरक्षित आश्रयस्थान नसल्याने त्यांच्यापुढे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. यातून काहीवेळा एकमेकांपासून विभक्त व्हावे लागते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सुरक्षागृह उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे, या ठिकाणी जोडप्यांना तात्पुरता निवारा, कायदेशीर सल्ला, समुपदेशन आणि पोलिस सुरक्षा मिळणार आहे.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त, पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. या कक्षात जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे सदस्य, तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम करणार आहेत. आंतरजातीय विवाह करणार्यांबाबत प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक, दंडात्मक उपाययोजना सुचविल्या आहेत. विविध घटकांच्या जबाबदार्यांमध्ये स्पष्टता यावी, यासाठी शासनाकडून मानक कार्यप्रणाली जाहीर करण्यात आली आहे.
तक्रार घेऊन येणार्या आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यास असणारा धोका लक्षात घेऊन त्यांना तातडीने सुरक्षा देण्यात यावी व त्याबाबत संबंधित विशेष कक्षास तत्काळ कळविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे करत असताना प्रथम जोडपे अल्पवयीन नाही, याची खात्री करून घेण्यात येणार आहे. राज्य, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे या जोडप्यांना मोफत कायदेशीर सुविधा, आवश्यकतेनुसार त्यांना काऊन्सलिंगची व विवाह नोंदणी सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत सुरक्षागृहाद्वारे कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.