राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : भारतीय औषध व्यवस्थेमध्ये सुधार आणण्यासाठी केवळ गुन्हे दाखल करणे हा अंतिम मार्ग होऊ शकत नाही. प्रशासनाने केलेल्या कारवायांना स्थगिती देणार्या राज्यकर्त्यांवर अंकुश जसा ठेवण्याची गरज आहे, तसे मानवाच्या जीवाशी संबंधित घटक असल्यामुळे या प्रकरणांची जलदगतीने सुनावणी करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची निर्मिती करण्याची गरज आहे. कारण, जोपर्यंत ही व्यवस्था तयार होत नाही, तोपर्यंत दर्जाहीन आणि बनावट औषधांचा सुळसुळाट आणि निष्पापांचे बळी थांबणार नाहीत.
अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात हिमाचल प्रदेशच्या औद्योगिक विकासासाठी औषध उद्योगाकरिता टॅक्स फ्री झोन तयार करण्यात आला. तेथे अनेक औषधनिर्मिती उद्योग उभे राहिले. त्यांची पूर्ण क्षमता वापरली जात नाही. म्हणून थर्ड पार्टी मॅन्युफॅक्चरिंगचा मुद्दा पुढे आला. यामध्ये पाच-दहा हजारांच्या मोबदल्यात औषध कंपनी उभी करता येते. कोणाही नागरिकांनी नुसते औषधाचे घटक सांगितले, तर संबंधित औषध ब्रँड नावासह बनवून देणारी व्यवस्था सध्या जोरात आहे. या औषधांच्या दर्जावर नियंत्रण कोेणाचे? त्यामध्ये बनावटगिरी उघडकीस आली, तर कारवाई कोणावर करायची? असे अनेक प्रश्न आहेत. औषध कंपन्यांचे सेल्समन या माध्यमातून कंपन्यांचे मालक बनले आहेत; पण दर्जाचे काय?
अमेरिकन वा युरोपीय बाजारपेठेत औषध दाखल होण्यापूर्वी तेथील अन्न व औषध प्रशासन संबंधित देशात संबंधित कंपनीच्या प्रकल्पाची संपूर्ण पाहणी करते. त्यासाठी कडक निकष आहेत. या निकषामध्ये उत्तीर्ण झाल्याखेरीज संबंधित औषधाला बाजारपेठेत प्रवेश मिळत नाही. अशा परीक्षेमध्ये भारतातील टॉप टेनमधील कंपन्यांही बर्याच वेळेला अनुत्तीर्ण होतात; मग या ज्या कंपनीला स्वतःची टेबल-खुर्चीही नाही, अशा भूछत्राप्रमाणे उगविणार्या कंपन्यांच्या उत्पादनाची गुणवत्ता काय? केवळ बक्कळ नफा मिळतो म्हणून कंपन्या काढल्या जातात आणि सर्वसामान्य रुग्ण मात्र असुरक्षिततेच्या भोवर्यात अडकतो आहे.
भारतात गतवर्षी एका बनावट टोळीने जीबी सिंड्रोमवर गुणकारी ठरणारे इम्युनोग्लोब्युलिन हे इंजेक्शन बाजारात आणले होते. या एका इंजेक्शनची किंमत 7 हजार रुपये इतकी आहे आणि रुग्णाला किमान 12 ते 15 इंजेक्शनचा डोस दिला जातो. भारतातील इंटास फार्मा या विख्यात कंपनीच्या ब्रँडची नक्कल करून या टोळीने देशात कोट्यवधी रुपयांचे बनावट इम्युनोग्लोब्युलिन विकले. अन्न व औषध प्रशासनाने त्याचा पर्दाफाश केला. यामुळे किती रुग्णांचे बळी गेले, याची मोजदाद नाही. दिल्लीपासून देशभरातील साखळी प्रशासनाने शोधून काढली. अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले. अनेक औषध विक्री परवाने रद्द करण्यात आले. नंतर त्यांना स्थगिती मिळाली. त्याची चौकशी चौकशी होणार काय हा प्रश्न आहे.