डॅनियल काळे
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेतील न केलेल्या कामाचे बोगस बिल उकळण्याचा अजून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आधीच कसबा बावड्यातील ड्रेनेज लाईनच्या न झालेल्या कामाचे 85 लाखांचे बनावट बिल सादर झाल्याने खळबळ माजली असताना, याच मालिकेतील दुसर्या एका कामाचे 25 लाखांचे बिलही काम न करताच उचलल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील प्रशासकीय कारभार, अधिकार्यांची जबाबदारी व भ्रष्टाचारावरील कारवाई यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा ट्रेंड बदलत असून, काम न करता केवळ कागदोपत्री दाखवून निधी उकळण्याचा प्रकार वाढला आहे. सकस कागदपत्रे, खोट्या सह्या आणि फाईल फिरवण्याच्या ‘स्मार्ट ट्रिक्स’ वापरून तब्बल 8 ते 9 टेबलांवरून बिले मंजूर केली जात आहेत. काम न करणार्या ठेकेदारांची बिले मात्र वेगाने मंजूर होतात, तर प्रत्यक्ष काम करणारे सामान्य ठेकेदार हातात ‘वाटा’ देऊनही हेलपाटे खात आहेत. बिल मंजुरीसाठी 2 ते 10 टक्क्यांपर्यंत ‘कमिशन रेट’ सुरू असल्याची चर्चा आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या कराच्या पैशातून विकासकामे व्हावीत, ही अपेक्षा. पण ती न होता ठेकेदार आणि अधिकार्यांच्या खिशात पैसे जात असतील तर हा गंभीर विश्वासघात आहे. सध्या कसबा बावड्यातील ड्रेनेज प्रकरणाची चौकशी सुरू आहेच, पण या मालिकेतील आणखी एका कामात 25 लाखांचे बिल उचलल्याचा संशय असल्याने प्रशासनाच्या भोंगळपणावर आणखी शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता याप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर फौजदारी कारवाई होणार का? की नेहमीप्रमाणे प्रकरण दाबले जाणार, हाच खरा प्रश्न आहे.
महापालिकेत उघड होणार्या या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणानंतर फसवणुकीचे फौजदारी गुन्हे अद्याप दाखल झालेले नाहीत. पैसे भरून घेण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. एकदा पैसे भरून घेतले की, त्यानंतर फौजदारी दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जाण्याची शक्यता आहे. चोरलेले पैसे परत मिळाले, याचा अर्थ चोराला दुसरी चोरी करण्यासाठी मोकाट सोडणे योग्य होणार नाही. भ्रष्ट कारभाराला चाप लावण्यासाठी फौजदारीची प्रक्रिया आवश्यकच आहे, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे.