कुरुंदवाड : अलमट्टी उंचीवाढीविरोधात राज्य सरकारने आता तरी गांभीर्याने घ्यावे, अशी सूचना करत या उंचीवाढीला सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर विरोध करावा, असा ठराव कुरुंदवाड (ता. शिरोळ) येथे रविवारी झालेल्या चौथ्या पूर परिषदेत करण्यात आला. धरण व्यवस्थापनातील हलगर्जीपणामुळेच दरवर्षी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याला पुराचा धोका असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
आंदोलन अंकुश संघटना आणि कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृती समिती, सांगली यांच्या वतीने रविवारी कृष्णा-पंचगंगा नदीच्या संगमावर ही परिषद झाली. अध्यक्षस्थानी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक प्रफुल्लचंद झपके होते. झपके म्हणाले, अनेक अभ्यासक, तज्ज्ञ तसेच संघटनांनी महापुराबाबत दीर्घ अभ्यास करून पर्यायी निकष काढले आहेत. या शास्त्रीय अभ्यासावर आधारित धोरण तयार केल्यास महापूर नियंत्रण अधिक प्रभावी होऊ शकते. शासनाने अशा संघटनांना विश्वासात घेऊन व्यापक आराखडा तयार करावा.
निवृत्त अधीक्षक अभियंता शांतीनाथ पाटील म्हणाले, धरणात साठवलेल्या व प्रवाहित पाण्याचे अचूक मोजमाप व नियोजन आवश्यकच आहे. यासाठी आधुनिक उपकरणे व जल व्यवस्थापन प्रणाली वापरणे गरजेची आहे. निवृत्त उपअभियंता प्रभाकर केंगार म्हणाले, अलमट्टी धरणाबाबत केंद्रीय जल आयोगाकडे माहिती मागवूनही ती दिली जात नाही. उंची वाढविण्यासाठी कोणतीही वैधानिक परवानगी केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय वा आयोगाने दिलेली नाही. राज्य सरकारने आतातरी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून त्वरित संयुक्त तांत्रिक समिती स्थापन करण्याची गरज आहे.
कृष्णा महापूर समितीचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील म्हणाले, राज्य सरकार पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेते. पण या बैठकीत महापुराचे थेट परिणाम भोगणार्या लोकांकडून कोणतीच माहिती घेतली जात नाही. अलमट्टी धरणातून किती पाणी सोडले जाते याचे मोजमापच होत नाही. ते अचूक झाले, तर पाटबंधारे विभागाची निष्क्रियता आणि कर्नाटकचा खोटेपणा समोर येईल. ज्येष्ठ पत्रकार चिंतामणी सहस्रबुद्धे म्हणाले, पाटबंधारे विभागाने हवामानाचा अंदाज, धरण क्षमता आणि खालच्या प्रवाहातील स्थिती लक्षात घेऊन नियोजनबद्ध व टप्प्याटप्प्याने पाण्याचा विसर्ग करणे गरजेचे आहे. परिचलन केल्यास महापुराची तीव्रता कमी करता येईल.
प्रास्ताविकात आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे म्हणाले, महापूर हा नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहे. हिप्परगी व अलमट्टीबाबत राज्य सरकारकडून कर्नाटक सरकारशी समन्वय साधला जात नाही. याचा थेट परिणाम धरण व्यवस्थापनावर होत असून त्यातील हलगर्जीपणा वाढत आहे. कर्नाटक मनमानी पद्धतीने पाणी सोडते. त्याचा पूर्वकल्पना किंवा मोजमाप नसल्याने कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात पुराची तीव्रता अधिक जाणवते. प्रारंभी कै. विजयकुमार दिवाण यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. या परिषदेला शिवसेना तालुका प्रमुख संजय अनुसे, शेखर पाटील, प्रभाकर बंडगर, राकेश जगदाळे, दीपक पाटील, नागेश काळे, उदय होगले, बाबू सोमन, भूषण गंगावणे, नारायण पुजारी, सदाशिव महात्मे, अमोल गावडे, कृष्णात देशमुख, अभिजित पाटील आदी उपस्थित होते.
1. अलमट्टी उंचीवाढीला परिषदेचा विरोध आहे. राज्य सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात कायदेशीर विरोध करावा.
2. अलमट्टीतील पाणी साठा केंद्रीय जल आयोगाच्या आदेशानुसार नियंत्रित ठेवावा.
3. ते पाळले नाही तर होणार्या नुकसानीस कर्नाटकला जबाबदार धरावे. कायदेशीर नोटीस पाठवावी.
4. हिप्परगी बॅरेजच्या अतांत्रिक उभारणीबाबत आक्षेप घ्यावा.
5. जागतिक बँकेच्या 3200 कोटीतून नदीपात्रातील भराव, पूल अडथळे काढा.