सावंतवाडी : सावंतवाडीतील प्रस्तावित मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलवरून कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या न्यायमूर्तींनी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत शासनाला खडे बोल सुनावले. शासन आदेश 2018 मध्ये निघाला, बजेटमध्ये निधीची तरतूद झाली, तरी सर्वसामान्य जनतेला मल्टिस्पेशालिटी सुविधा का मिळत नाहीत? असा प्रश्न न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या सर्किट बेंचने केला. याबाबत येत्या 6 नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले.
प्रलंबित मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलवरून राज्य शासनाचे सरकारी वकील न्यायमूर्तींच्या या प्रश्नावर निरुत्तर झाले. याबाबत अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्गतर्फे दाखल जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. अभिनव फाऊंडेशनचे वकील ॲड. महेश राऊळ आणि ॲड. विक्रम भांगले, ॲड. मंथन भांदिगरे यांनी शासन आदेश न्यायालयात हजर केले. सावंतवाडीतील प्रस्तावित शासकीय मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयाबाबत पहिला शासन आदेश 17 ऑक्टोबर 2018 ला प्रसिद्ध झाला.
त्या शासन आदेशात कार्डिओलॉजी, कार्डिओथेरेपी सर्जरीसाठी 25 खाटा, न्यूरोलॉजी आणि न्यूरो सर्जरी 25 खाटा, नेफ्रोलॉजी व न्यूरोलॉजी 25 खाटा, कॅन्सर उपचार, आँकोलॉजी व आँको सर्जरी 25 खाटा, असे शंभर खाटांचे रुग्णालय सिंधुदुर्गला मंजूर असल्याचे म्हटले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ शासनाला या भागात संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टर आणि यंत्रणेची आवश्यकता आहे, याची जाणीव आहे म्हणूनच शासन आदेश काढला आहे.
यानंतर 14 नोव्हेंबर 2018 रोजी रुग्णालयाचे बांधकाम अंदाजपत्रक आणि आराखड्याला शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी 36 कोटी 55 लाख 91 हजार रुपयांच्या नकाशे व अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यानंतर 6 मार्च 2019 रोजी सावंतवाडी येथे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू करण्यासंदर्भात शासन आदेश जारी झाले आहेत, ही बाब ॲड. महेश राऊळ न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
अभिनव फाऊंडेशनच्या या युक्तिवादानंतर सर्किट बेंचचे न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. शर्मिला देशमुख म्हणाले, ऐवढे शासन आदेश काढूनही अद्याप मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल का उभारले नाही? सात वर्षांत शासन आदेशापलीकडे काहीच कार्यवाही का झाली नाही? असे सवाल करत याबाबत शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले.