कुडाळ : राज्य शासनाने जर्मनीशी केलेल्या कराराप्रमाणे राज्यभरातून 1 लाख कौशल्य प्राप्त विद्यार्थ्यांना जर्मनीमध्ये रोजगार मिळणार आहे. लवकरच सिंधुदुर्गातून 200 विद्यार्थी, तर राज्यातून पहिल्या टप्प्यात 10 हजार तरुण रोजगारासाठी जर्मनीत जाणार आहेत. सावंतवाडी कॉलेजला आपण जर्मनीसाठी आवश्यक असलेल्या स्किल शिक्षणासाठीची मान्यता दिलेली होती तशीच खा. नारायण राणे यांच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजला सुध्दा जर्मनीमध्ये करावयाच्या स्किलसाठी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सावंतवाडी, कुडाळ व कणकवली या तिन्ही ठिकाणी ही सेवा उपलब्ध आहे. ज्या मुलांनी स्किल डेव्हलपमेंट केले आहे, डिप्लोमा केला आहे ती मुले अभिमानाने परदेशाला जावून वर्षाला 30 लाख रुपये कमवू शकतात. त्यामुळे पुढच्या काळात कोकणी माणूस मुंबईच्या मनिऑर्डरवर अवलंबून राहणार नाही. जर्मनीतसुध्दा कोकणी माणूस ताठ मानेने उभा राहील, असा विश्वास शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला.
कुडाळ संत राऊळ महाराज महाविद्यालयात आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र शुभारंभ कार्यक्रमासाठी ना. केसरकर आले होते. या कार्यक्रमानंतर ना. केसरकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे कौशल्य विकास होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे विनामूल्य शिक्षण दिले जाणार आहे. कुडाळ तालुक्यातील संत राऊळ महाराज महाविद्यालय व पुष्पसेन सावंत कॉलेज ऑफ डी. फार्मसी ही दोन कॉलेज या योजनेमध्ये अंतर्भूत करण्यात आली आहेत. आता एका बॅचमध्ये दिडशे मुलांना सहज प्रवेश मिळणार आहे. स्किल डेव्हलप मुलांना जर्मनीमध्ये पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
जिल्ह्याचा भाग डोंगराळ असल्यामुळे लवकरच तीन निवासी शाळांची निविदा प्रसिध्द होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात निवासी शाळा आंबोली-गेळेमध्ये प्रस्तावित होती. मात्र, जमिनीच्या अडचणीमुळे वेंगुर्ला, सावंतवाडी व दोडामार्ग याठिकाणी या शाळा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. दुसर्‍या टप्प्यात कणकवली व कुडाळ मतदारसंघात अशा प्रकारच्या शाळा घेतल्या जातील. आर्टीफिशिअल इंटलिजन्सचे ट्रेनिंग अ‍ॅमेझॉनच्या माध्यमातून जिल्ह्यात चालू आहे. एका एनजीओच्या माध्यमातून कौशल्य विकासचे सुध्दा ट्रेनिंग सुरू आहे. शाळांच्या दुरूस्तीसाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध केला आहे. कोकणामधील शाळांमध्ये कमी संख्येने विद्यार्थी असतात त्या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत, याची सुध्दा हमी आम्ही केंद्र शासनाला दिली आहे. यापुढे आपण सीबीएसई पॅटर्न स्टेट बोर्डमध्ये आणत आहोत, त्याचा फायदा निश्चितच मुलांना होईल. यासाठी सर्व शिक्षक संघटनांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दिलेला आहे. डीएड, बीएडचे बेरोजगारांसाठी जी नवीन स्किम सुरू केली आहे. यामधून किमान 400 ते 500 मुलांना रोजगार निर्माण होईल, याची खात्री असल्याचे ना. केसरकर यांनी सांगितले.
सासोली गावातील जमीन प्रश्न हा स्थानिक आणि त्याठिकाणी येणारे उद्योजक यांच्या संदर्भातला आहे. आमच्याकडे सामाईक सातबारा असतात अशावेळी मागच्या शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला पाहिजे. यासंदर्भात आम्ही जिल्हाधिकार्‍यांकडे बैठक घेतली. ग्रामस्थांनी आपल्याला काही मागण्या सांगितल्या आहेत. त्या मागण्या पूर्ण करून चांगला प्रकल्प त्याठिकाणी व्हावा, असे मला वाटते. त्याठिकाणच्या जमिनी अनेक कंपन्यांनी विकत घेतल्या असल्यामुळे सर्व कंपन्यांना एकत्र करून ग्रामस्थांची जमीन वेगळी करून त्यांचे हक्क अबाधित ठेवणे व उर्वरित जमिनीमध्ये विकास करणे हा सगळ्यात उत्तम पर्याय आहे. शेतकर्‍यांनी याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. मध्यंतरी इतर लोक ही प्रकरणे हाताळत होते, त्यातून काहीच निघालेले नाही. आता शेतकर्‍यांनी पुन्हा बैठक घेण्याची मागणी केली. यामुळेच सर्वांना सोबत घेऊन निर्णय घेण्याचा विचार असल्याचे ना. केसरकर यांनी सांगितले.