चिपळूण शहर : राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर रस्तेकामांसह विविध विकासकामांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारांची स्वतंत्र समिती नेमून चौकशी केली जाईल आणि संबंधित विकासकामे चांगल्या दर्जाची करून भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट दर्जाची कामे करणार्‍या संबंधितांवर योग्य कार्यवाही केली जाईल. आपल्या आयुष्यात चिपळूण-पाटण रस्त्याइतका खराब रस्ता प्रथमच पाहिल्याचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगून या रस्त्यांच्या कामासंदर्भात आपण लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन तक्रार करणार असल्याचे चिपळुणातील पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सोमवारी (दि. 23) पक्षाचे नेते शरदचंद्र पवार यांची सहकार भवन येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी माजी आ. रमेश कदम यांच्यासह सरचिटणीस प्रशांत यादव, नलिनी भुवड, जिल्हाध्यक्ष सुरेश बने उपस्थित होते. यावेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर पवार म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या जागावाटप संदर्भात अजूनही अंतीम निर्णय झालेला नाही. याबाबत अधिक स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले आणीबाणीनंतर देशातील जनतेचा आवाज ऐकून सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले होते. त्यावेळी पंतप्रधानपदासाठी मोरारजी देसाई यांचा चेहरा विरोधकांनी कधीही समोर ठेवला नाही. केवळ एकत्र येऊन चांगले काम करून दाखविण्याचा विश्वास आम्ही जनतेत निर्माण केला आणि जनतेने आमच्यावर विश्वास दाखविला. तोच विश्वास आता महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही जनतेमध्ये जाऊन निर्माण करणार आहोत. आम्ही लोकांना असा विश्वास देत आहोत की, राज्याच्या हितासाठी काम करणारे सरकार स्थापन करणार. आता जनतेची मानसिकताही आम्हाला साथ देण्याची आहे.
मनोज जरांगे यांचे मराठा आरक्षणासाठीचे उपोषण हे केवळ मराठा समाजासाठी नाही. कारण मराठा समाज हा सर्व जाती-धर्मांतील समाजाला सोबत घेऊन जाणारा आहे. रयतेचे राज्य करणारा आहे. हे या समाजाचे वैशिष्ट्य आहे. जरांगे यांची भूमिका ही अशीच सर्वसमावेशक असून आरक्षणामध्ये त्यांनी केवळ मराठा समाज ही भूमिका न मांडता इतर सर्व जाती-जमातीमधील छोट्या घटकांना आरक्षण मिळावे, अशी भूमिका आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आपला पाठिंबा आहे. वक्फ विधेयक संदर्भात भूमिका मांडताना, केंद्र सरकार एका दिवसामध्ये घाईघाईने विधेयक मंजूर करून कायदा करण्याच्या प्रयत्नात होते. मात्र, खा. सुप्रिया सुळे यांनी याला विरोध करून सर्वसमावेशक समिती व मते घेऊन विधेयक मंजूर करावे अशी मागणी केल्यानंतर समिती स्थापन झाली. लाडकी बहीण योजनेच्या खर्चासंदर्भात ते म्हणाले, कोणतेही सरकार धोरणात्मक निर्णय घेताना त्या योजनेवरील खर्चाचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडतो. मात्र, आताचे सरकार हा खर्च स्वत:च्या खिशातून देत असल्याचे भासवत आहे.