चिपळूण : चिपळूणसह कोकणातील विविध विषयांवर राष्ट्रवादीचे आमदार शेखर निकम यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. यामध्ये विशेषकरून माडबनसारखे बंदर विकसीत करीत असताना कोकणातील मध्यवर्ती असणारे दाभोळ हे बंदर विकसीत करावे. दाभोळ ते पेढे हा जलमार्ग क्रमांक 28 मंजूर असून जर हे बंदर शासनाने विकसीत केले तर रो-रो वाहतूक, खाडी खोलीकरण, पर्यटन आणि चिपळूण व खेडच्या पूर नियंत्रणामध्ये महत्त्वपूर्ण यश येईल. त्या माध्यमातून शासनाला मोठा महसूलदेखील मिळेल. शिवाय कोकण रेल्वे कराड येथे जोडल्यास त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात अर्थकारण होईल. त्यामुळे शासनाने दाभोळ बंदर विकसित करावे, अशी आग्रही मागणी पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात केली.
सरकारचे लक्ष वेधताना त्यांनी पुन्हा एकदा मुंबई-गोवा महामार्गाच्या अपूर्णावस्थेकडे लक्ष वेधले. महामार्गाची कामे अद्याप अपूर्णच आहेत. यावर्षीदेखील महामार्ग पूर्ण होईल की नाही या बाबत शंका आहे. त्यामुळे शासनाने समृद्धी महामार्ग पूर्ण करतानाच त्याच दर्जाचा मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण करावा. जे अपघाताचे स्पॉट आहेत त्यावर कायमचा उपाय करावा, अशी मागणी केली. दाभोळ हे ऐतिहासीक बंदर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमारापासून दाभोळ बंदराला महत्त्व होते. दाभोळ बंदरातून पश्चिम महाराष्ट्रात आणि मुंबईमध्ये मालाची ये-जा सुरू होती. त्यामुळे हे बंदर विकासाच्या द़ृष्टीने मध्यवर्ती आहे. केंद्र सरकारने दाभोळ ते पेढे जलमार्गाला परवानगी दिली आहे. कोकण रेल्वे आणि राष्ट्रीय महामार्गाला फायदा होईल.
या ठिकाणी रो-रो सेवा सुरू करता येईल. यादृष्टीने सकारात्मक विचार करून दाभोळ बंदर पूर्ण क्षमतेने विकसीत करावे, अशी मागणी केली. सोलर पंप योजनेचे जिल्हावार उद्दिष्ट ठरवल्यास कोकणातील शेतकर्यांना लाभ मिळेल. कोकणात सोलर कृषी पंपाऐवजी वीज पंप द्यावेत. रत्नसिंधू योजनेला पुन्हा गती मिळावी. त्या माध्यमातून पर्यटन व्यवसाय, महिला सक्षमीकरण सुरू करावे. कसबा येथील छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकासाठी शासनाने मोठा निधी दिला आहे. भव्य स्वरूपात हे स्मारक व्हावे. त्याच पद्धतीने चिपळूण तालुक्यातील अलोरे येथे कोयना प्रकल्पांतर्गत 500 एकर जमीन पडून आहे. त्या ठिकाणी कोकणच्या मध्यवर्ती भागात व पश्चिम महाराष्ट्राजवळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य क्रीडा संकुल उभारावे, अशी मागणी केली. आज हिंदी भाषा सक्तीचा विषय गाजत असताना शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे महत्त्वाचे आहे. अनेक शैक्षणिक प्रश्न शिल्लक आहेत. गणित व इंग्रजीचे शिक्षक उपलब्ध नाहीत. विनाअनुदानित कॉलेजसाठी अनुदान धोरण लागू करावे. तसेच युतीच्या काळात भूमीपूजन झालेला चिपळूण-कराड रेल्वे मार्ग नव्याने उभारण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा व या रेल्वे मार्गाला गती मिळावी. चिपळूणची पुरापासून मुक्तता होण्यासाठी 250 कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी द्यावी व कोकणात जलसंधारणावर भर द्यावी, अशी मागणी केली.