रत्नागिरी : जिल्ह्यामध्ये 17 मध्यम धरण प्रकल्प अद्यापही अपूर्ण असून ते पूर्ण होण्यासाठी 2031 पर्यंतचा कालावधी लागणार असून या कामासाठी पाटबंधारे विभागाने शासनाकडे 2 हजार 500 कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. यावर्षी जवळपास सव्वादोनशे कोटी रुपये प्राप्त झाले असून कामांनी गती घेतली आहे. पाटबंधारे विभागामार्फत 49 धरण प्रकल्प पूर्ण झाले असून जिल्ह्यात सुमारे 15 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. भविष्यात 45 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन या विभागामार्फत करण्यात आले असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे यांनी दिली.
जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्याद़ृष्टीने पाटबंधारे विभागाचा प्रयत्न आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात मध्यम, लघु धरण प्रकल्प सुरू आहेत तर काही पूर्ण झालेले आहेत. पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात 49 धरण प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या धरण प्रकल्पांमुळे 15 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. तर या प्रकल्पामधून पिण्यासाठी, सिंचनासाठी आणि औद्योगिक वापरासाठी पाणी दिले जात आहे. परंतु गट शेती योजनेसाठी मात्र पाण्याचा अगदी नगण्य वापर होत आहे. तो वाढावा, यासाठी पाटबंधारे विभागाच प्रयत्न आहे. जिल्ह्यात या विभागाचे अजून 17 धरण प्रकल्प असून ते अपूर्ण अवस्थेत आहेत. ते पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. यातील 7 प्रकल्प दोन वर्षांमध्ये पूर्ण होतील, तर उर्वरित प्रकल्प 2031 पर्यंत पूर्ण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
या 17 धरण प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात म्हणजे 413 मिलिअन क्युबिक मीटर पाणीसाठा निर्माण होणार आहे. या धरणांची 20 ते 30 टक्केच्या वर कामे पुर्ण झाल्यामुळे जुन 2025 अखेर या धरणांमध्ये 266 मिलिअन क्युबिक मीटर एवढा पाणीसाठी झाला आहे. सध्या 20 हजार हेक्टर सिंचन क्षेत्र ओलिताखाली आले असून 45 हजार 291 हेक्टर सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजित आहे. अपूर्ण 17 धरण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 2 हजार 500 कोटीची निधीची गरज आहे. शासनाकडून पाटबंधारे विभागासाठी दरवर्षी आर्थिक तरतूद केली जाते व तो निधी खर्चही होतो. यावर्षी 260 कोटीची तरतूद आहे. जिल्ह्यात नवीन कोणताही धरण प्रकल्प नाही, परंतु चिपळूण -सुतारवाडी येथे एक प्रकल्प नियोजित असून तो जुनाच आहे. पुनर्वसनाबाबत काही प्रश्न आहेत, परंतु ते तेवढे किचकट नाहीत. पुनर्वसन व भूसंपादनाचे जिल्ह्यातील काम खूप चांगले आहे, असे अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे यांनी सांगितले.
चिपळूण, राजापूर पूररेषेबाबत सुर्वे म्हणाले, पूर रेषा निश्चित करताना खुप अभ्यास करून शास्त्रीय पद्धतीने केली जाते. साधारण 100 वर्षांतील पूरांच्या स्थितीचा अभ्यास करून रेड व ब्ल्यू या दोन पूर रेषा निश्चित केल्या जातात. याचे फेर सर्वेक्षण करून जरी पूर रेषा निश्चित करायचे म्हटले तर त्यामध्ये फारसा बदल होईल, असे वाटत नाही.