सातारा : पुढारी वृत्तसेवा : सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाच्या अखत्यारीत असलेल्या जिहे-कठापूर योजनेच्या कार्यालयात अभियंत्यांच्या गंमती-जंमती सुरू आहेत. योजनेत नवी कामे शोधून त्याचे टेंडर काढून आपल्याच जवळच्या एजन्सीला मिळवून ती ठेकेदाराला लेबर रेटने विकली जात आहेत. यामध्ये 25 ते 35 टक्के कमिशन हाणले जात आहे. या योजनेत गोलमाल झाला आहे. टक्केवारी बोकाळल्याने या विभागाने केलेल्या कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प व सिंचन मंडळातील अभियंत्यांनी सिंचन प्रकल्पांच्या कामात प्रचंड भ्रष्टाचार केल्याचे उघड होऊ लागले आहे. कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून स्थानिक पातळीवर काम करणार्‍या अभियंत्यापर्यंत अनेकजण यामध्ये बजबजपुरीत बरबटले आहेत. खाबुगिरीसाठी नवनवीन क्लृप्त्या काढल्या आहेत. जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागाचा गैरफायदा घेत सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ आणि सिंचन मंडळातील अभियंत्यांनी चांगलाच उभा-आडवा हात मारला आहे. दुष्काळ आवडे सर्वांना, ही उक्तीच या अभियंत्यांनी सार्थ करून दाखवली आहे. जिहे-कठापूर ही उपसा सिंचन योजना दुष्काळी कोरेगाव, खटाव तसेच माण या तालुक्यांसाठी वरदायिनी ठरली आहे. कित्येक वर्षे उलटून गेली तरी
योजनेची कामे मात्र अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. कामे रखडवत ठेवायची आणि दरसुची जुनी असल्याचे सांगत पुन्हा पुन्हा प्रशासकीय मान्यता घेत भ्रष्टाचाराचे कुरण वाढवत रहायचे हीच पाटबंधारे विभागाची कामाची पध्दत राहिली आहे. त्यामुळे प्रकल्प अपूर्ण राहिले. त्याची किंमत मात्र कित्येक पटींनी वाढल्याचे दिसून येते. जिहे-कठापूर योजनेच्या कामात अभियंत्यांनी भानगडी केल्या आहेत. या योजनेत नवनवीन कामे शोधून त्याचे टेंडर काढायचे आणि ते कमीत कमी दराने मंजूर करुन आपल्याच ठेकेदार एजन्सीच्या पदरात पाडून घ्यायचे.
एजन्सीने मिळवलेले हे काम पुन्हा जादा दरात लेबर रेटने दुसर्‍या सब ठेकेदाराला विकले जाते. म्हणजे कमी दराने टेंडर मंजूर करायचे आणि जादा कमिशनवर विकून साधारण 25 ते 35 टक्क्यांचा मालटा हाणला जातो. पाटबंधारेची कामे मिळवण्यासाठी अभियंत्यांनीच जवळच्या लोकांच्या नावावर कंत्राटदार कंपन्या, एजन्सीज स्थापन केल्या आहेत. काही ठिकाणी त्या नातेवाईकांच्या असल्याचेही दिसून आले आहे. काही अभियंते दुसर्‍या ठेकेदारांचे लायसन्स वापरुनही कामे मिळवून ते जादा कमिशनवर विकत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिहे-कठापूर योजनेच्या कामांना मध्यंतरी 700 कोटींची मंजुरी मिळाली होती. सध्या या निधीतून कामे सुरु आहेत. मात्र बरीच कामे बोगस असून निकृष्ट कामेही केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. वाटेकरी वाढल्याने घेतलेले काम ठेकेदारांना परवडेनासे झाले आहे. अभियंत्यांच्या प्रत्येक टेबलला 2 टक्के द्यावे लागत असल्याचे ठेेकदार खाजगीत सांगत आहेत. काम घेतल्यावर मिळणार्‍या नफ्यातील बरीचशी रक्कम वाटण्यावारी जात असून खाबुगिरीची ही साखळी वरपर्यंत आहे. त्यामुळे ही योजनाच टक्केवारीसाठी विकली की काय? अशी परिस्थिती आहे.
योजनेची कामे मात्र अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. कामे रखडवत ठेवायची आणि दरसुची जुनी असल्याचे सांगत पुन्हा पुन्हा प्रशासकीय मान्यता घेत भ्रष्टाचाराचे कुरण वाढवत रहायचे हीच पाटबंधारे विभागाची कामाची पध्दत राहिली आहे. त्यामुळे प्रकल्प अपूर्ण राहिले. त्याची किंमत मात्र कित्येक पटींनी वाढल्याचे दिसून येते. जिहे-कठापूर योजनेच्या कामात अभियंत्यांनी भानगडी केल्या आहेत. या योजनेत नवनवीन कामे शोधून त्याचे टेंडर काढायचे आणि ते कमीत कमी दराने मंजूर करुन आपल्याच ठेकेदार एजन्सीच्या पदरात पाडून घ्यायचे. एजन्सीने मिळवलेले हे काम पुन्हा जादा दरात लेबर रेटने दुसर्‍या सब ठेकेदाराला विकले जाते. म्हणजे कमी दराने टेंडर मंजूर करायचे आणि जादा कमिशनवर विकून साधारण 25 ते 35 टक्क्यांचा मालटा हाणला जातो. पाटबंधारेची कामे मिळवण्यासाठी अभियंत्यांनीच जवळच्या लोकांच्या नावावर कंत्राटदार कंपन्या, एजन्सीज स्थापन केल्या आहेत.
काही ठिकाणी त्या नातेवाईकांच्या असल्याचेही दिसून आले आहे. काही अभियंते दुसर्‍या ठेकेदारांचे लायसन्स वापरुनही कामे मिळवून ते जादा कमिशनवर विकत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिहे-कठापूर योजनेच्या कामांना मध्यंतरी 700 कोटींची मंजुरी मिळाली होती. सध्या या निधीतून कामे सुरु आहेत. मात्र बरीच कामे बोगस असून निकृष्ट कामेही केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. वाटेकरी वाढल्याने घेतलेले काम ठेकेदारांना परवडेनासे झाले आहे. अभियंत्यांच्या प्रत्येक टेबलला 2 टक्के द्यावे लागत असल्याचे ठेेकदार खाजगीत सांगत आहेत. काम घेतल्यावर मिळणार्‍या नफ्यातील बरीचशी रक्कम वाटण्यावारी जात असून खाबुगिरीची ही साखळी वरपर्यंत आहे. त्यामुळे ही योजनाच टक्केवारीसाठी विकली की काय? अशी परिस्थिती
एसआयटीकडून टेंडर प्रक्रियेची चौकशी करा…
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प व सिंचन मंडळाकडून करण्यात येणार्‍या कामांत अंधाधुंदी आहे. बर्‍याच कामांच्या निविदा जाहीर केल्या जात नाहीत. एखाद्या कामाचे टेंडर निघालेच तर ते आपल्या एजन्सीला, ठेकेदाराला, कंपनीला कसे मिळेल याची काळजी घेतली जाते. त्यामुळे दोन्ही विभागांमध्ये झालेल्या टेंडर प्रक्रियेची पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक आहे. कोणत्या कामासाठी किती टेंडर आली, तीनपेक्षा जादा टेंडर आली का? कमी दराने टेंडर भरणार्‍यालाच काम दिले आहे का? दोनच टेंडर आली असतील तर फेर टेंडर काढले आहे का?, काम देताना ठेकेदार किंवा मजूर सोसायट्यांचा रेशो राखला गेलाय का? काम घेऊन ती रखडवत ठेवणार्‍या ठेकेदाराला काळ्या यादीत घातले आहे का? याची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीम नेमावी, अशी मागणी होत आहे.