रशिया-युक्रेन युद्ध भारत तटस्थ का?

रशिया-युक्रेनच्या युद्धात भारताने तटस्थ भूमिका घेतली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत रशियाविरोधी ठरावावर मतदान केले नाही. अमेरिका, ब्रिटनसह शे-सव्वाशे मातब्बर देशांनी आणलेल्या या ठरावावर तटस्थ भूमिका घेत मतदान करण्यास भारताने नकार दिला. एकापाठोपाठ एक असे तीन ठराव सुरक्षा परिषदेत आले. भारतासह 30-35 देशांनी या ठरावाच्या बाजूने किंवा विरोधात उभे न राहता पूर्ण असहमती दर्शवली आणि मतदान केले नाही. हे सारे ठराव रशियाचा निषेध करणारे होते.

रशियाची तीव्र निंदा करणारे होते. रशियाने तत्काळ युद्धबंदी करावी, असे फर्मावणारे होते. रशियाने युक्रेनवरील आक्रमण थांबवावे आणि आपल्या फौजा काढून घ्याव्या, असे बजावणारे होते. याचा अर्थ, प्रसंगी अमेरिकन महासत्तेचा आणि भारताला अलीकडेच राफेल लढाऊ विमाने पुरवणार्‍या फ्रान्सचाही रोष पत्करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार तटस्थ भूमिका घेतानाच रशियाच्या बाजूने ठाम उभे राहिले.

युक्रेनमध्ये प्रचंड मानवी संहार सुरू असताना भारत असा तटस्थ, अलिप्त कसा राहू शकतो, असा प्रश्न आपल्या सोशल मीडियाला पडला आणि मग सुरू झाले ट्रोलिंग.

रशिया भारताचा सतत मित्र राहिला आहे. अत्यंत कठीण काळातही रशियाने भारताची साथ सोडली नाही. भारताकडून कोणतीही अपेक्षा न ठेवता रशिया भारताला साथ देत राहिला, असे जाणकारांनी सांगून पाहिले. अलीकडे सोशल मीडियावर मोदीभक्त आणि विरोधक अशी दुफळी सतत दिसते. या निमित्तानेही ही दुफळी उफाळून आली. रशिया, अखंड सोव्हिएत रशिया आपला मित्र होता. सोव्हिएत रशिया दुभंगला, त्यातून 15 स्वतंत्र देश निर्माण झाले. त्यातला रशिया एक. त्यामुळे युक्रेनवर आक्रमण करणार्‍या रशियाची मित्र म्हणून बाजू घेण्याचे कारण काय, असा एक प्रश्न सतत विचारला जात आहे.

रशियाची बाजू भारताने का घ्यावी? इतिहास अगदी अलीकडचाच आहे आणि या इतिहासाने जेव्हा जेव्हा अत्यंत कठीण प्रसंग भारतासमोर उभे केले, त्या त्या प्रसंगात रशिया अत्यंत निरपेक्षपणे भारताच्या बाजूने उभा राहिलेला दिसतो. युक्रेनच्या युद्धात कोण चुकले? हे युद्ध कुणामुळे उद्भवले? रशियावर ही वेळ कुणी आणली? या प्रश्नांचेही उत्तर या निमित्ताने शोधावे लागेल.

मुळात आजच्या जागतिक व्यवस्थेत कुणी कुणाचा कायमचा मित्र आणि शत्रू असत नाही. शत्रूला माफ करायचे असते, मात्र विसरायचे नसते. या अर्थाने सतत पाकिस्तानची बाजू घेणार्‍या अमेरिका किंवा ब्रिटनला माफ करत या दोन्ही महासत्तांशी भारताने व्यापारी तथा सहकार्याचे संबंध प्रस्थापित केले. मात्र हे दोन्ही देश भारताचे मित्र नव्हेत. जेव्हा जेव्हा जागतिक परिस्थिती कठीण बनते तेव्हा हेच काय, कोणताही देश आपला मतलब पाहतो. आपले हित कशात आहे, याचा आधी विचार करतो. युके्रनची बाजू घेणार्‍या पाश्चात्त्य देशांनाही तसे युक्रेनशी काही पडलेले नाही.

अमेरिका आणि युरोपला रशियाची उरलीसुरली महासत्ता नष्ट करायची आहे आणि त्या दिशेने अमेरिकेची पावले 1990 पासूनच पडू लागली. असे म्हटले जाते की, अमेरिकेला प्रत्येक देशात दंडुका आपटण्यासाठी आपली एक चौकी लागते. त्यासाठीच मित्रराष्ट्रांची फौज असे मोठे गोंडस नाव देत 'नाटो'ची (नॉर्थ अ‍ॅटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) मोट अमेरिकेने बांधली. नाटोचा सदस्य असलेल्या कोणत्याही देशावर कुणी आक्रमण केल्यास नाटोच्या फौजा युद्धात उतरतील, असा नियमच नाटोने केला.

इथपर्यंत नाटोला आक्षेप घेण्याचे कारण नव्हते. मात्र रशियन महासत्ता खिळखिळी करण्याचे स्वप्न पाहत अमेरिकेने नाटोचा बुरखा पांघरून रशियाला घेरणे सुरू केले. 1990 पर्यंत नाटोचे फक्त 16 देश सदस्य होते. सोव्हिएत रशिया दुभंगला आणि त्यातून 15 देश वेगळे होताच त्यांच्यावर गळ टाकणे अमेरिकेने सुरू केले. रशियाने बजावले, नाटोचा आणखी विस्तार थांबवा. जशी नाटो तशी रशिया, बेलारूस आणि कझाकिस्तान यांची 'युरेशियन ट्रीटी' होतीच.

अमेरिकेने तेव्हा शब्द दिला, नाटोचा आणखी विस्तार करणार नाही. अर्थात हा शब्द लेखी नव्हता. बरोबर 9 वर्षांनी 1999 साली रशियाचे शेजारी पोलंड, हंगेरी आणि झेक प्रजासत्ताक नाटोत सामील झाले. 2004 साली बल्गेरिया, इस्टोनिया, लॅटिविया, लिथूआनिया, रोमानिया, स्लोव्हाकिया आणि स्लोव्हेनिया हे रशियाचे शेजारीही नाटोचे सदस्य झाले. 2009 मध्ये अल्बानिया आणि क्रोएशिया यांनाही नाटोत घेण्यात आले. 2017 मध्ये मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मॅक्डोनियालाही नाटोच्या जाळ्यात ओढण्यात आले. प्रत्येक वेळेस रशियाने विचारले, तुम्ही नाटोचा विस्तार करणार नाही, असा शब्द दिला होता. मग हे काय सुरू आहे? त्यावर अमेरिकेने एकच उत्तर प्रत्येक वेळी दिले.

नाटोचा विस्तार करणार नाही, असे आम्ही लेखी कुठे दिले? 2021 ला रशियाचा संयम संपला. बोस्निया आणि हर्जेगोविना, जॉर्जिया आणि युक्रेन नाटोत सामील होण्याच्या हालचाली सुरू होताच रशियाने आपली महासत्तेची शिंगे बाहेर काढली. गेली 20 वर्षे तुम्ही आमच्या आवतीभोवती नाटोचा विस्तार करत सुटला आहात. नाटोचा विस्तार करणार नाही, असा तोंडी शब्द दिला आणि तो सतत नाकारला. याचा अर्थ, आम्ही तुम्हाला आणखी सहन केले तर तुम्ही आमच्या सीमेवरही क्षेपणास्त्रे तैनात कराल, हा विचार करून रशिया युक्रेनवर चाल करून गेला.

युक्रेनचे युद्ध वाईट आहे. तिथे सुरू असलेला नरसंहार हा मानवजातीला शोभणारा नाही. मात्र हे युद्ध पुकारण्याशिवाय अन्य कुठलाच पर्याय अमेरिकेने आणि अमेरिकन महासत्तेची अंकित असलेल्या युरोपीयन युनियननेही ठेवला नाही. या युद्धाच्या खाईत अमेरिकेनेच रशियाला खेचले, असे म्हणावे लागते.

कॅनडाच्या किंवा मेक्सिकोच्या सीमेवर कुठल्या देशाने क्षेपणास्त्रे तैनात केली तर अमेरिका सहन करेल काय, असा रशियाचा प्रश्न. त्याचे उत्तर अमेरिका देईल कशी? आजवरची सारीच युद्धे अमेरिकेने दुसर्‍या देशात लढली, विध्वंस झाला तो दूरवरच्या देशांचा. त्यामुळे आपल्या सीमेवर येऊन कुणी दादागिरी करतो हा अनुभवच अमेरिकेच्या गाठीशी नाही. अन्य देशांच्या सीमा खिळखिळ्या करायच्या आणि तिथे जाऊन नाटोच्या नावाखाली दंडुका आपटायचा, दादागिरी करायची हीच अमेरिकेची राजनीती म्हणा, की युद्धनीती राहिली आहे.

रशिया का आक्रमक?

रशियाला चारही बाजूंनी नाटोने वेढा टाकणे म्हणजे काय, हे आपल्याला तसे समजणार नाही. त्यासाठी आपण आपलेच उदाहरण घेऊ. श्रीलंकेने चीनशी करार-मदार केले आणि आपली बंदरे चीनसाठी खुली केली. हा व्यापार नव्हता. या करारामुळे चीनच्या अण्वस्त्रसज्ज पाणबुड्या थेट लंकेत येऊन उभ्या ठाकणार हे लक्षात येताच भारताचीही झोप उडाली आणि भारत सरकारला श्रीलंकेला दबावात घ्यावे लागले.

इथे भारताला जी काळजी वाटली, तीच नाटोचा वेढा पडल्याने रशियाला वाटणे साहजिक नव्हे काय? अमेरिका आणि युरोपने नाटोच्या माध्यमातून रशियाला घेरणे सुरू केले. तात्पर्य, रशियाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न नाटोने निर्माण केला आणि स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी युक्रेनवर आक्रमण करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय रशियासमोर उरला नाही.

रशियाप्रमाणे भारतालाही असेच घेरण्याच्या हालचाली अमेरिका व चीन या दोन्ही महासत्तांनी चालवल्या आहेत. अमेरिकेने पाकिस्तानमधील लष्करी तळ आपल्या कब्जात घेतलेलेच आहेत. यातील एका तळावरून अमेरिकेचे लढाऊ हेलिकॉप्टर उडाले आणि कराचीजवळ क्रूरकर्मा ओसामा बिन लादेनचा अबोटाबादमध्ये खातमा केला, तर पाकिस्तानी लष्कराला त्याची गंधवार्ताही नव्हती. चीन आणि पाकिस्तानचेही सख्य वाढले असून, चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड प्रकल्पात पाकने साथ दिलीच आहे. बांगलादेशातही आपले तळ असावेत म्हणून अमेरिकेचे प्रयत्न सुरूच आहेत.

म्यानमारचा वापर अमेरिका असाच कधीही करू शकते आणि भूतानलाही एकाच वेळी अमेरिका व चीन दबावाखाली घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कधी काळी हिंदू राष्ट्र असलेले नेपाळ आता पूर्णत: चीनच्या कह्यात गेलेले आहे. थोडक्यात, भारताचे सर्व शेजारी देश आपल्या अधीन राहावेत म्हणून महासत्तांचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे महासत्तांचे मनसुबे ओळखून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चाली खेळायच्या असतात.

रशियाच्या आक्रमणाचे समर्थन भारताने केले नाही. युक्रेनमधील रक्तपाताचा निषेधच केला. हे युद्ध थांबवा, अशी विनंतीही स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना केली. मात्र, त्याचवेळी रशियाला एकाकी पाडण्याचा, बहिष्कृत करण्याचा डाव सुरक्षा परिषदेत खेळला जात असताना तटस्थ राहण्याचीच भूमिका भारताने बजावली.

आक्रमक अमेरिका, मित्र रशिया

रशियाची बाजू घ्यायची की युक्रेनची? हा प्रश्न तसा फार धर्मसंकटात टाकणारा नव्हता. युक्रेनमध्ये हजारोंच्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी शिकतात आणि त्यांच्या भल्याचा विचार करून भारताने रशियाविरोधात भूमिका घ्यावी, अशी जी पहिली प्रतिक्रिया उमटली ती आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बाळबोध ठरते. जागतिक पातळीवर आजघडीला कुणा एका राष्ट्राची किंवा देशाची सल्तनत नाही.

अमेरिका म्हणायला महासत्ता, मात्र जगभरातील आपले मतलब साध्य करण्यासाठी या महासत्तेलाही निरनिराळ्या देशांशी कधी प्रेमाने, तर कधी जोरजबरदस्तीने व्यवहार करावे लागतात. अमेरिकेला जसा स्वतःचा मतलब आहे तसा तो उगवती महासत्ता असलेल्या भारताला का नसावा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत रशियाला एकाकी पाडण्यास निघालेल्या अमेरिकेला किंवा अमेरिकेच्या मित्रांना साथ देण्यास भारत बांधील नाही. कारण अमेरिकेचे सारेच बरे-वाईट अनुभव भारत घेऊन चुकला आहे.

1971 चे बांगला युद्ध हे त्याचे तसे जुने उदाहरण. पण भारताने ते कधीही विसरू नये, असे आहे. बांगलादेशच्या हक्कांसाठी भारताने पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध छेडले तेव्हा अमेरिकेने भाषिक अल्पसंख्याक असलेल्या बांगलादेशची बाजू घेतली नाही. बाजू घेतली ती पाकिस्तानची. पाकिस्तान पराभूत होणार हे दिसू लागताच अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी अमेरिकेच्या लढाऊ जहाजांची फलटणच भारताकडे रवाना केली.

अण्वस्त्रसज्ज लढाऊ विमानांनी ही जहाजे सज्ज होती. बंगालच्या उपसागरात धडकून भारतावर हल्ला चढवण्याचीच योजना अमेरिकेने आखली. यूएसएस एन्टरप्राईज हे 75 हजार टनांचे लढाऊ जहाज तेव्हा जगातील सर्वात मोेठे समजले जात असे. या जहाजावर 70 लढाऊ अण्वस्त्रसज्ज विमाने होती. अशा या अक्राळविक्राळ लढाऊ जहाजाशी सामना करण्यासाठी भारताकडे होते फक्त 20 लढाऊ विमाने बाळगणारे 20 हजार टनांचे 'विक्रांत' हे एकमेव लढाऊ जहाज.

भारताकडे हा फौजफाटा रवाना करताना अमेरिकेने अधिकृत कारण काय दिले होते? तर म्हणे, बांगलादेशमधील अमेरिकन नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही हे अण्वस्त्रसज्ज लढाऊ जहाज रवाना करत आहोत. प्रत्यक्षात, भारतीय फौजांना धमकावणे आणि पूर्व पाकिस्तान म्हणजे बांगलादेश स्वतंत्र होण्यापासून रोखणे हाच अमेरिकेचा हेतू होता.

एकीकडून अमेरिकेची लढाऊ जहाजे चाल करून येत असताना आणखी एक वाईट बातमी धडकली. एचएमएस ईगल हे ब्रिटिश नौदलाचे अत्यंत ताकदवर लढाऊ जहाजही भारताच्या दिशेने चाल करून येत असल्याची खबर तत्कालीन सोव्हिएत रशियाच्या गुप्तचरांनी दिली. याचा अर्थ, ब्रिटिश आणि अमेरिकन फौजांनी संयुक्त हल्ला भारतावर चढवण्याची योजनाच आखली होती.

या दोन फौजांच्यामध्ये सापडणार होते भारतीय नौदल. 1971 चा डिसेंबर महिना आणि जगातील दोन आघाडीचे लोकशाहीवादी देश जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर हल्ला करण्यास निघाले होते. मात्र भारताने या समर प्रसंगात निर्वाणीचा निरोप पाठवला तो मॉस्कोला. आणि रशियानेदेखील क्षणाचाही विलंब न लावता नौदलाच्या 16 तुकड्या रवाना केल्या. त्यात 6 अण्वस्त्रसज्ज पाणबुड्या होत्या.

डिसेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यात अमेरिकेची महाकाय युद्धनौका बंगालच्या उपसागरात दाखल झाली. ब्रिटिश नौदलाची युद्धनौकाही दाखल होत होती. संपूर्ण जगाने श्वास रोखून धरला… मात्र, या दोन्ही महासत्तांना काही कळण्याच्या आत कोणतीही पूर्वसूचना न देता सोव्हिएत रशियाच्या पाणबुड्यांनी भारतीय हद्दीत आपले दर्शन घडवले. अमेरिकेचे अ‍ॅडमिरल गॉर्डन चकित झाले. आपल्या बॉसला त्यांचा निरोप गेला, सर, आपल्याला उशीर झाला. सोव्हिएत रशिया इथे आधीच पोहोचला आहे!

मैत्रीचे ऐतिहासिक दाखले

अगदी अलीकडचे उदाहरण. 2020 चे. गलवानमध्ये चीनने घुसखोरी केल्यामुळे प्रचंड तणाव निर्माण झाला असताना चीनला समजावणारा फोन अमेरिका किंवा ब्रिटनमधून गेला नाही. हा फोन गेला, तो रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याकडून. प्रकरण जास्त चिघळवू नका, असे पुतीन यांनी चीनला समजावले. आज युक्रेनवर आक्रमण करण्यापूर्वी चीनचा पाठिंबा मिळेल, याची खातरजमा पुतीन यांनी केली आणि भारतही आपल्यासोबत उभा राहील याची खात्री बाळगली. म्हणजे भारत आणि चीन हे दोन एकमेकांचे कट्टर शत्रू रशिया आपले मित्र मानतो. ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची गणिते आहेत.

चीनशी सतत तणाव असल्याने भारत आजही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांसाठी तब्बल 50 टक्के अवलंबून आहे, तो रशियावर. शीतयुद्धानंतर भारताची भूमिका किंवा बाजू बळकट व्हावी म्हणून पाश्चात्त्य देशांनी आजवर काहीही केलेले नाही. फ्रान्सने राफेल विमाने दिली ती आता. मात्र, काश्मीर प्रश्नावर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी संयुक्त राष्ट्राला पत्र लिहिल्यानंतर याच पाश्चात्त्य देशांनी काय केले? तर काश्मीरमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे मिशन पाठवण्याचा आणि काश्मीर खोर्‍यात सार्वमत घेण्याचा ठराव पारित केला.

गोवा मुक्ती आणि कलम 370

काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचे प्रयत्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत नेहमीच होत आले. 1957, 1962 आणि 1971 ला असे ठराव आले, ते सर्व रशियाने नकाराधिकार वापरल्यामुळेच निष्प्रभ ठरले. 1961 च्या गोवा मुक्ती संग्रामातही भारतावर नाटोचे आक्रमण होऊ शकले असते. कारण, पोर्तुगाल हा नाटोचा सदस्य देश आहे. भारतात सर्वप्रथम वसाहत केली ती पोर्तुगालने आणि सगळ्यात शेवटी बाहेर पडला तोही पोर्तुगालच. त्यांच्या तावडीतून गोवा मुक्त करण्याच्या भारताच्या भूमिकेचे रशियानेच समर्थन केले.

जम्मू-काश्मीरचे कलम 370 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकारने घेतला आणि काश्मीरचे दुभाजनही केले. भारताच्या या निर्णयाला पाठिंबा देणार्‍या राष्ट्रांमध्ये पहिला होता, तो रशिया. हे सारे संदर्भ लक्षात घेऊन भारत युक्रेनच्या बाबतीत तटस्थ राहत रशियाच्या बाजूने का उभा राहिला हे समजून घ्यावे लागते.

युक्रेनची कुंडली काय?

आता थोडी युक्रेनचीही कुंडली पाहणे आवश्यक ठरावे. भारताच्या तुलनेत हा तसा मूठभर देश. पण युरोप आणि अमेरिकेच्या कच्छपी लागून हाच युक्रेन सतत भारताच्या विरोधात भूमिका घेत आला आहे. युनोमध्ये काश्मीरच्या मुद्द्यावर झालेल्या मतदानात युक्रेनने भारताविरुद्धच मतदान केले. हा युक्रेन पाकिस्तानला सतत हत्यारे पुरवत आला. सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व भारताला देण्याच्या विरोधात मतदान करत आला. जगभर दहशतवादाचे थैमान निर्माण करणार्‍या 'अल कायदा'लाही युक्रेनचा पाठिंबा आहे. असा हा युक्रेन भारताचा कोण लागतो?

शेवटी युक्रेन एकटाच लढतोय…

गंमत म्हणजे युक्रेनवर रशियाची अहोरात्र आक्रमणे सुरू असताना, तो 'नाटो'चा सदस्य नाही म्हणून अमेरिका आणि युरोपचा कोणताही देश त्याच्या बाजूने युद्धात उतरलेला नाही. 28 युरोपियन देश आणि दोन नॉर्थ अमेरिकन देश या नाटोचे सदस्य आहेत. नाटोने किंवा अमेरिकेने युक्रेनला पाठिंबा दिला, त्यापैकी एकाही देशाचे सैन्य युक्रेनसाठी युद्धात उतरले नाही. फ्रान्सने अलीकडे हत्यारे तेवढी पाठवली. मात्र, युक्रेनसाठी आपण रक्त सांडावे, असे यातील एकाही देशाला वाटलेले नाही.

अमेरिकेचे आक्रमक धोरण डोनाल्ड ट्रम्पपर्यंत कायम होते. ज्यो बायडेन आल्यापासून ते मवाळ झाले. त्यांनी अफगाणमधील आपल्या फौजाही काढून घेतल्या. इतर कोणत्याही देशासाठी अमेरिकन जवान शहीद होणार नाहीत, हा बायडेन यांचा बाणा आहे. त्यामुळे जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात युद्ध लावून द्यायचे आणि मैदानाबाहेर बसून फुकाच्या धमक्या देत राहायचे, हाच अमेरिकेचा आक्रमक पवित्रा म्हणायचा. त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्धात युक्रेनला अमेरिकेचीही मदत नाही. बलाढ्य रशियाशी एकाकी झुंजण्याची वेळ शेवटी युक्रेनवर आली. युरोपचा सदस्य करून घ्या, असे साकडे ऐन युद्धात युक्रेनने युरोपला घातले.

युरोपियन युनियनसमोर युक्रेनचे अध्यक्ष व्लोदिमीर झेलेन्स्की यांनी भाषण केले, तेव्हा कुठे त्यांचा अर्ज तेवढा भरून घेतला. अजून युरोपचे सदस्यत्व युक्रेनला मिळालेले नाही. ते मिळेपर्यंत युक्रेन किती शिल्लक राहतो याचाही अंदाज युरोप घेईल. कारण या युद्धात रशियाने युक्रेनचे दोनेत्स्क आणि लुहान्स्क हे दोन प्रांत स्वतंत्र देश म्हणून जाहीर केले. केवळ रशियाच्या विरोधात जायचे, नाटोचे सदस्य व्हायचे किंवा आता युरोपमध्ये सामील व्हायचे हा एक नाद करून युक्रेनने मिळवले काय, तर युद्ध!

सर्वांना समान न्याय देईल अशी कोणतीही जागतिक व्यवस्था आज अस्तित्वात नाही. जगाची अवस्था बहुकेंद्री झालेली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या नेतृत्वाखाली नीती-नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्था उदयास येईल, हे एक दिवास्वप्न उरले आहे. इराककडे रासायनिक, महाविध्वंसक क्षेपणास्त्रे आहेत असा केवळ संशय घेत 1991 मध्ये अमेरिकेने इराकवर हल्ला चढवला आणि एका रात्रीत युद्धविरामात विश्रांती घेणारे 50 हजार सैनिक ठार केले. तेव्हा अमेरिकेविरुद्ध कोणताही निषेध ठराव सुरक्षा परिषदेत आला नाही. पुढे इराककडे अशी कोणतीही क्षेपणास्त्रे नव्हती, हे स्पष्ट झाले. तरीही अमेरिकेला कुणी युद्धगुन्हेगार ठरवले नाही. सुरक्षा परिषदेतही बळी गेलेल्या इराकसाठी कुणी अश्रू ढाळले नाहीत.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिकेनेच प्रायोजित केल्यासारखी कारभार करत आल्यामुळे आज प्रत्येक देश आपली सोय पाहतो आहे. भारतानेही ती पाहिली. मात्र, रशियाविरोधात मतदान करण्यास नकार दिला.भारताने सांगितले, संवाद महत्त्वाचा. संवाद हीच सर्वात शक्तिमान अशी गोष्ट होय. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार रशियाशी राजनयिक चर्चा होणे आवश्यक होते. चर्चेचा हा मार्गच सारे देश विसरलेले दिसतात. सुरक्षा परिषदेला काय वाटते, अमेरिकेला काय हवे, युरोपला काय मिळवायचे आहे; याचा विचार करण्याची जबाबदारी भारताची नाही.

भारतानेही पाश्चात्त्यांच्या कळपात न शिरता स्वत:चा विचार केला. हे धोरण अलिप्तवादाच्याही पलीकडचे आहे. जगापेक्षा देशाचा विचार आधी, हाच विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने या युके्रेनच्या संकटातही जपला. अमेरिकन महासत्तेच्या दबावापुढे न झुकता मोदी सरकारने हे धारिष्ट्य दाखवले. भारतीय परराष्ट्र धोरणाची परंपरा पुढे नेली. म्हणूनच भारतातील विरोधी पक्षांनीही मोदींच्या युक्रेन धोरणावर शिक्कामोर्तब केले, हे लक्षात घ्यायला हवे.

डॉ. योगेश प्र. जाधव