मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : टॅपिंग प्रकरणी मुख्य महादंडाधिकारी न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला.आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या गोपनीय अहवालाबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेला अर्ज स्वीकारत हा अहवाल आणि त्यासोबत सादर केलेला 6 जीबीचा 'तो' पेन ड्राईव्ह 10 दिवसांत या प्रकरणाचा तपास करणा-या मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेला देण्याचे निर्देश दंडाधिकारी सुधीर भाजीपाले यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री, ज्येष्ठ नेते तसेच सरकारी अधिकार्‍यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप करून गोपनीय माहिती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाने दिलेल्या तक्रारीवरून मुंबई पोलीसांनी गुन्हाही दाखल केला.
राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'एका वृत्तवाहीनिशी बोलताना यासंदर्भातील ज्या 6 जीबीच्या पेन ड्राईव्हचा उल्लेख केला होता तो विरोधी पक्षनेत्यांपर्यंत कसा पोहचला?, तसेच 'तो' पेन ड्राईव्ह शुक्ला यांच्याकडूनच दिला गेला का? यासाठी त्याची न्यायवैद्यकीय चाचणी होणे गरजेचे आहे. त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात रितसर अर्ज केला होता. या अर्जावर न्याय दंडाधिकारी सुधीर भाजीपाले यांनी गेल्या आठवड्यात राखून ठेवलेला निर्णय मंगळवारी जाहीर केला.
राज्य सरकारचा अर्ज अस्पष्ट असून त्यांना नेमके काय पाहिजे, हे स्पष्ट होत नसल्याचा युक्‍तिवाद केंद्राने केला होता. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचा नोंदवलेला जबाबही कोर्टात सादर केला, परंतु तो न्यायालयात वाचून दाखवला नाही. असा दावा केला होता. राज्य सरकारने 3 मे ते 23 सप्टेंबर दरम्यान दिल्लीतील गृह सचिवांना 'ती' कागदपत्रे आणि पेन ड्राईव्ह देण्यासाठी चार पत्रे पाठवण्यात आली होती. परंतु, त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर दिले नाही, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी न्यायालयाने दिली होती.
त्यावर ही कागदपत्र आणि पेन ड्राईव्ह त्यांच्याकडे असल्याचा निष्कर्ष तुम्ही कोणत्या आधारावर काढला आहे?, तुम्ही विरोधीपक्ष नेत्यांचा जबाब नोंदवला आहे का? तुमचा दावा सिद्ध करण्यासाठी तुमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत का? अशी विचारणा न्यायदंडाधिकारी सुधीर भाजीपाले यांनी केली होती. त्यावर आम्ही याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे चारवेळा पत्र व्यवहार केला. मात्र एकदाच दिलेल्या उत्तरात त्यांनी जबाब नोंदवण्याची तयारी दर्शवली होती. हा अद्याप जबाब नोंदवलेला नाही, मुळात फडणवीस हेच प्रमुख साक्षीदार असून तेच अधिक खुलासा करू शकतात, असा दावा सरकारने केला होता.