कोल्हापूर / सांगली : सुनील कदम
यंदाचा पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला आहे. जोडीला महापुराची धास्तीही कायम आहे. पण महापूर नियंत्रणासाठी शासनाने सुचविलेल्या उपाययोजना आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या घोषणा अजूनही कागदावरच आहेत. वेळेवर उपाययोजना न झाल्यास संभाव्य पूरस्थितीचा मोठा फटका महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
2019 साली कृष्णा-वारणा-पंचगंगा नद्यांना महापूर आल्यानंतर महापुराचे कायमस्वरूपी नियंत्रण करण्याच्याही अनेक उपाययोजना वेगवेगळ्या तज्ज्ञांच्या चर्चेतून पुढे आल्या होत्या. अलमट्टीच्या पाणीसाठ्यावर महाराष्ट्राचे नियंत्रण ठेवणे, धरणातील पाणीसाठ्यांचे शास्त्रोक्‍त पद्धतीने परिचलन करणे, नदीकाठावरील नागरी वस्त्यांचे पुनर्वसन करणे, महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविणे, महामार्गांवरील भराव काढून तेथे उड्डाणपूल उभारणे, नद्यांमधील गाळ काढून नदीपात्रांचे खोलीकरण करणे, नागरी वस्त्यांच्या नजीक पूरसंरक्षक भिंती उभारणे, अशा स्वरूपाच्या या उपाययोजना होत्या. यापैकी अलमट्टीतील पाण्याचे शास्त्रोक्‍त पद्धतीने परिचलन करण्याच्या बाबतीत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी स्वत: पुढाकार घेतल्यामुळे गेल्यावर्षी महापुराचे संकट टळले. पण अन्य उपाययोजना अद्याप तरी केवळ कागदावरच आहेत.
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी गेल्यावर्षी सांगली येथे झालेल्या पूर परिषदेत बोलताना पंचगंगेच्या महापुराचे पाणी बोगद्याद्वारे राजापूर बंधार्‍याच्या खाली सोडण्याचे सूतोवाच केले होते. राज्याच्या जलसंपदा विभागाला त्या पार्श्‍वभूमीवर आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. कोल्हापूर शहरासह शिरोळ तालुक्याला महापुराचा सर्वाधिक फटका बसतो. त्या अनुषंगाने महापुराचे पाणी कोल्हापूर शहर आणि तिथून पुढे शिरोळ तालुक्यात प्रवेश करण्यापूर्वीच कॅनॉल किंवा टनेलद्वारे ते वळविण्याबाबत प्राथमिक स्तरावर चाचपणी सुरू करण्यात आली होती. याशिवाय केवळ पंचगंगेचे पाणी न वळविता पंचगंगेच्या उपनद्या असलेल्या कुंभी, कासारी, तुळशी, भोगावती आणि धामणी नद्यांच्या महापुराचेही पाणी पंचगंगेत दाखल होण्यापूर्वी कर्नाटकच्या दिशेने वळविता येते का, याबाबतही
शक्यता पडताळून पाहण्यात येणार होत्या. मात्र याबाबतीत अजूनही केवळ ठोकताळे बांधण्याशिवाय फार काही झालेले नाही.
पश्‍चिम महाराष्ट्रातील महापूरग्रस्त भाग संरक्षीत करायचा असेल आणि पमराठवाड्याचा दुष्काळाचा कलंक पुसायचा असेल तर, कृष्णा-भीमा नदीजोड प्रकल्पाशिवाय पर्याय नाही, असाही मुद्दा वेळोवेळी चर्चेत येतो, पण पुढे सरकत नाही. कर्नाटकात वाहून जाणारे 115 टीएमसी पाणी अडवून ते पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याचा हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास एकाचवेळी महापूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्या निकालात निघायला फार मोठी मदत होणार आहे.
सन 2003 सालीच राज्य शासनाने या योजनेस मान्यता दिली होती. त्यावेळी या योजनेचा खर्च होता 4932 कोटी रूपये. मात्र राज्यातील अन्य सिंचन प्रकल्पाप्रमाणेच ही योजनाही रखडली. त्यानंतर 2009-10 साली या प्रकल्पाची किंमत 13 हजार 576 कोटी रूपये होती. मात्र सध्या ही योजना राबवायची झाल्यास जवळपास 35 हजार कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे. मात्र महापुराने पश्‍चिम महाराष्ट्राची जी काही हानी होते, त्याच्या तुलनेत हा खर्च कमीच आहे. कारण महापुरामुळे या भागातील घरेदारे, शेतीवाडी, रस्ते आणि अन्य नागरी सुविधांचे जे काही नुकसान होते, ते नुकसान प्रतिवर्षी 15 ते 20 हजार कोटी रूपयांच्या आसपास जाते. शिवाय महापुराचे हे संकट काही एखाद्या वर्षी होते, अशातला भाग नाही, भविष्यातही हा धोका कायम आहे. त्यामुळेच उर्ध्व कृष्णा खोर्‍यात असलेले जवळपास 115 टीएमसी अतिरिक्त पाणी तुटीच्या भीमा उपखोर्‍यात वळविणे हाच एक राजमार्ग ठरणार आहे. त्यासाठी महापुरामुळे झालेले नुकसान आणि हेच पाणी जर भीमा उपखोर्‍यात वळविल्यास होणारे फायदे विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. पण याबाबतीतही शासकीय पातळीवरून अजून केवळ घोषणाच सुरू आहेत.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याला 2005, 2019 आणि 2021 मध्ये पंचगंगा, कृष्णा आणि वारणा नद्यांना आलेल्या महापुराचा जबर तडाखा बसला. शेती, घरेदारे आणि उद्योग-व्यवसायांचे करोडो रूपयांचे नुकसान झाले आहे. अलमट्टी धरणातील बॅकवॉटर, प्रचंड प्रमाणातील पाऊस, धरणांमधील पाणीसाठ्यांचे अयोग्य पध्दतीचे परिचलन, नदीकाठच्या परिसरात झालेली अतिक्रमणे व बांधकामे, नद्यांच्या प्रवाहमार्गांवर भराव टाकून झालेली महामार्गांची कामे, नदी पात्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साचलेला गाळ, नदीपात्रांची बंदिस्त झालेली रूंदी यासह विविध कारणे या महापुराला कारणीभूत ठरत असल्याचे तज्ञांच्या चर्चेतून आणि काही अहवालातून पुढे आले होते, मात्र त्यावर करायच्या उपाययोजनांबाबत मात्र मतभिन्‍नता असल्याचेही पुढे आले आहे.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याच्या मुळावर उठलेल्या महापुराचे नियंत्रण करण्याच्या बाबतीत ज्या उपाय-योजना पुढे येत आहेत, त्याबाबत या विषयातील तज्ज्ञांमध्येच विविध मतभिन्‍नता असल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे अजून तरी महापूर नियंत्रणाबाबत ठोस उपाययोजना द‍ृष्टिपथात येताना दिसत नाहीत. परिणामी महापूर नियंत्रण योजना दीर्घकाळ चर्चेच्या गुर्‍हाळात अडकून पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या भागातील नागरिकांची मात्र शासनाने याबाबतीत काहीतरी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
नदीजोड प्रकल्प, एका नदीच्या खोर्‍यातील पाणी दुसर्‍या नदीच्या खोर्‍यात वळविणे, असे प्रयोग ठिकठिकाणी बघायला, ऐकायला मिळत आहेत. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याला महापुराने घेरायला चालू केल्यापासून कृष्णा-पंचगंगा कॅनॉलच्या माध्यमातून अन्यत्र वळविण्याच्या घोषणाही ऐकायला मिळत आहेत. आज सगळे तंत्रज्ञान उपलब्ध असतानाही राज्यकर्त्यांना ते साध्य होताना दिसत नाही. पण सव्वाशे वर्षांपूर्वीच कोल्हापूर जिल्ह्यातील कुरुंदवाडच्या संस्थानिकांनी असा प्रयोग केलेला होता. काही कारणांनी हा प्रयोग पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही.
कुरुंदवाडच्या संस्थानिकांनी आखली होती पंचगंगा वळविण्याची योजना; पाऊलखुणा आजही अस्तित्वात
पंचगंगा नदी कोल्हापुरातून इचलकरंजी-तेरवाड-नांदणी-धरणगुत्ती-शिरोळ या मार्गे वाहत येऊन नृसिंहवाडी येथे कृष्णा नदीस मिळते. पंचगंगा नदी सुरुवातीला कुरुंदवाड गावाच्या पश्‍चिमेला जवळपास दोन किलोमीटर अंतरावरून वहात जाते. त्यानंतर नृसिंहवाडी इथे कृष्णा नदीशी संगम झाल्यानंतर हीच नदी कृष्णा बनून कुरुंदवाड गावाच्या पूर्व बाजूने दोन-अडीच किलोमीटर अंरावरून वाहत जाते. म्हणजे कुरुंदवाडच्या पश्‍चिमेला पंचगंगा आणि पूर्वेला कृष्णा अशी भौगोलिक रचना आहे. राधानगरी धरणामुळे आणि पंचगंगा नदीवर असलेल्या साठहून अधिक बंधार्‍यांमुळे सध्या पंचगंगा नदी बारमाही वाहताना दिसते. पण दीड-दोनशे वर्षांपूर्वी अशी अवस्था नव्हती. धरणे आणि बंधारे नसल्यामुळे पावसाळ्यात पंचगंगा धो-धो वाहायची आणि उन्हाळ्यात कोरडी ठणठणीत पडायची. नदीकाठची गावेसुद्धा तहानेने व्याकूळ व्हायची, अशी पंचगंगेची अवस्था होती.
सन 1736 मध्ये स्वतंत्र कुरूंदवाड संस्थानची निर्मिती झाली. या संस्थानमध्ये कुरूंदवाडसह 37 गावे होती आणि 185 चौरस मैलाचे क्षेत्रफळ होते. एकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून ते 1908 सालापर्यंत चिंतामणराव पटवर्धन हे इथले संस्थानिक होते, तर त्यांच्या पश्‍चात भालचंद्रराव तथा अण्णासाहेब हे या संस्थानचे अधिपती होते. पाण्याअभावी आपल्या संस्थानमधील लोकांचे होणारे हाल चिंतामणराव आणि भालचंद्रराव यांनी जाणले होते. कुरूंदवाडच्या दोन्ही बाजूने नदी वहात असताना आपले संस्थान पाण्यापासून वंचित राहणे त्यांना योग्य वाटले नाही. यावर काहीतरी उपाययोजना करण्याच्या विचारातूनच पंचगंगा नदी वळविण्याच्या किंवा जोडण्याच्या कल्पनेचा उदय झाला. कुरूंदवाड संस्थानमध्ये असलेल्या तेरवाडपासून पश्‍चिमेचा आणि उत्तरेकडील नृसिंहवाडीपर्यंतचा भाग कोल्हापूर संस्थानच्या हद्दीत येत होता. त्यामुळे पटवर्धन सरकारांना जे काही करायचे होते ते आपल्या हद्दीतच करायचे होते.
त्यातून अशी कल्पना पुढे आली की कुरूंदवाड संस्थानातील बहिरेवाडी-आनेवाडी इथून पंचगंगा नदी थेट पूर्वेला कुरूंदवाडकडे वळवायची आणि नृसिंवाडीत कृष्णा नदीशी संगम होण्यापूर्वीच्या काही अंतरावर पुन्हा पंचगंगेलाच जोडायची, अशी ही योजना होती. यामुळे पंचगंगेचा तेरवाड-नांदणी-धरणगुत्ती-शिरोळ-नृसिंहवाडीपर्यंतचा जवळपास पंचवीस किलोमिटरचा प्रवास खंडीत होणार होता आणि तेरवाड ते नृसिंहवाडी हा केवळ अडीच ते तीन किलोमिटरचा नवीन प्रवाह तयार होणार होता. चिंतामणराव पटवर्धन यांच्या हयातीत विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला म्हणजे 1905 सालाच्या आसपास या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात झाली. नियोजनानुसार पंचगेगेच्या पात्राइतकेच नवे पात्र खोदण्यास दोन्ही बाजूंकडून सुरूवात करण्यात आली. त्यावेळी कोणतीही यंत्रसमाग्री नसल्याने शेकडो मजूरच त्यासाठी राबत होते. तीन-चार वर्षे हे काम सुरू होते. जवळपास अडीच ते तीन किलोमिटर लंबीची नवीन नदीच आकाराला येवू लागली होती.
साधारणत: केवळ तीन-चारशे मिटरचे काम बाकी असताना काही कारणांनी दोन्ही बाजूकडून सुरू असलेले काम थांबविण्यात आले. आर्थिक समस्या, संस्थानमधील हद्दींचा वाद किंवा अन्य काही हरकतींमुळे हे काम थांबविण्यात आले, अशा चर्चा आजही ऐकायला मिळतात, पण हे काम नेमके कोणत्या कारणांनी थांबले, त्याबाबत ठोस पुरावे मिळत नाहीत. एवढे मात्र निश्‍चित आहे की जर हे काम पूर्ण झाले असते तर नदीजोड प्रकल्पाची जननी म्हणून या प्रकल्पाची नोंद झाली असती. आजही कुरूंदवाड नजिक या नदीजोड प्रकल्पाच्या पाऊलखुणा पहायला मिळतात. त्यावेळी खोदण्यात आलेल्या कॅनॉलमध्ये आजही पंचगंगेचे पाणी वळते आणि साठून राहते.
कुरुंदवाड संस्थानातील तेरवाडपासून नृसिंहवाडीपर्यंत पंचगंगा नदी वळवली असती किंवा कॅनॉलद्वारे जोडली असती तर पंचगंगेचा नांदणी, धरणगुत्ती, शिरोळ या भागांतील प्रवाह खंडित झाला असता. त्यामुळे या भागांतील जवळपास पंचवीस किलोमीटर अंतरातील पंचगंगा काठची अनेक गावे पाण्याला महाग झाली असती. कुरुंदवाड संस्थानमधील लोकांच्या सोयीसाठी इतर लोकांची होरपळ होऊ नये, अशा सद्हेतूने कुरुंदवाडच्या संस्थानिकांनीच हे काम बंद केले असण्याची एक शक्यता ऐकायला मिळते.