पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून आयेशा मलिक यांची नेमणूक झाली आहे. कट्टरवाद्यांनी त्यांच्या नेमणुकीला विरोध केला. पण पाकिस्तानच्या न्यायिक आयोगाने हा विरोध मोडीत काढत आयेशा यांच्या नेमणुकीवर शिक्‍कामोर्तब केले. त्यामुळेच ही घटना ऐतिहासिक आहे.
कोणत्याही देशातल्या कट्टरवाद्यांचं पहिलं लक्ष्य हे तिथल्या महिला असतात. महिलांनी कामासाठी बाहेर पडणं, बोलणं, आर्थिक स्वावलंबी होणं त्यांना रुचत नाही. त्यामुळेच त्यांच्यावर वेगवेगळी बंधनं लादली जातात. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमधल्या तालिबानी प्रवृत्तीनं याला सातत्याने खतपाणी घातलं आहे.
महिलांनी काय घालावं, काय घालू नये याचे सल्ले देऊन त्यांचं स्वातंत्र्य मारलं जातं. शिक्षणासाठी बाहेर पडलेल्या मलाला युसुफझाईवरचा जीवघेणा हल्ला याचं एक उदाहरण होतं. तर अफगाणिस्तानमधल्या तालिबानच्या नव्या राजवटीत महिलांवर लादली गेलेली जाचक बंधनं हे क्रूरपणाचं दुसरं टोक आहे. अशा सगळ्या अवघड काळात पाकिस्तानमध्ये एक महत्त्वाची घटना घडली आहे. स्त्री स्वातंत्र्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेणार्‍या आयेशा मलिक यांची पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली आहे. पाकिस्तानच्या द‍ृष्टीने ही ऐतिहासिक घटना आहे.
3 जून 1966 ला जन्मलेल्या आयेशा मलिक यांनी पाकिस्तानच्या कराची ग्रामर स्कूलमधून सुरुवातीचं शिक्षण घेतलं. पुढे कराचीच्याच गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिकमधून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यांनी लाहोरच्या पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉमधून कायद्याची पदवी घेतली. त्यानंतर अमेरिकेच्या मॅसॅच्युसेट इथल्या हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉमधून एलएलएम केलं.
कायद्याचं शिक्षण घेत असताना त्यांनी आपली एक वेगळी छाप पाडली होती. त्यामुळेच आयेशा यांची 1998-1999 ला 'लंडन एच. गॅमन फेलो' म्हणून निवड झाली. मायदेशी परतल्यावर त्यांनी कराचीतल्या फखरुद्दीन जी इब्राहिम अँड कंपनीसोबत काम करत आपल्या करिअरची सुरुवात केली. पाकिस्तानचे माजी निवडणूक आयुक्‍त फखरुद्दीन इब्राहिम यांची ही कंपनी होती. 1997 ते 2001 या दरम्यान आयेशा यांनी इथं काम केलं. 2001 ते 2010 मध्येे आयेशा नामवंत वकील म्हणून प्रसिद्ध झाल्या. याच काळात त्यांनी वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय लॉ कंपन्यांसोबत काम केलं. 27 मार्च 2012 ला आयेशा लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनल्या. लाहोरच्या जिल्हा न्यायालयांमधल्या पुरुष वकिलांकडून सातत्याने महिला न्यायाधीशांना त्रास दिला जायचा. त्यांच्या तक्रारी आल्यावर लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी महिला न्यायाधीशांच्या संरक्षणासाठी 2019 ला एका समितीची घोषणा केली. त्याचं अध्यक्षपद आयेशा यांना देण्यात आलं.
1991 ला मुली, महिलांच्या समानता आणि न्यायासाठी 'द इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ वुमन जज'या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. जगभरातल्या न्यायाधीश महिला या संस्थेच्या सदस्य आहेत. आयेशा यांनी कायद्याचं राज्य आणि लिंग समभाव या संकल्पनेला सातत्याने पाठबळ दिलंय. त्यामुळे आयेशा या संस्थेच्या महत्त्वाचा भाग राहिल्या. घटस्फोट, जगभरातल्या महिलांचे हक्‍क विशेषतः पाकिस्तानी महिलांच्या हक्‍कांचं संरक्षण, कौटुंबिक कायदे या संदर्भात त्यांनी वेळोवेळी भूमिका घेतल्यात. त्यावर काम केलं. तसंच पाकिस्तानी महिला आणि स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाजूने त्यांनी लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून महत्त्वाचे निकालही दिलेत. पर्यावरणविषयक प्रकरणांची तातडीने सुनावणी करणं त्यांच्या कामाचा महत्त्वाचा भाग राहिलाय. त्यांनी अशी प्रकरणं हाताळण्यासाठी पर्यावरणविषयक कायद्यांवरचं एक हँडबुक तयार केलं. ज्याचा फायदा कायद्याच्या क्षेत्रातल्या इतर सहकार्‍यांना, तरुण वकिलांना झाला. आयेशा यांनी इतरही अनेक विषयांमध्ये महत्त्वाचं योगदान दिलंय. गरिबी निर्मूलन, कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांसंदर्भात वेगवेगळ्या संस्था जे काही उपक्रम राबवतायत त्यांच्या सल्लागार म्हणून त्यांनी काम पाहिलंय.
पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयातले वरिष्ठ न्यायाधीश मुशीर आलम हे यावर्षी 17 ऑगस्टला निवृत्त होतायत. त्यांच्या जागेसाठी नेमणूक प्रक्रिया ऑगस्ट 2021 मध्येे सुरू झाली होती. त्यासाठी आयेशा यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. कायद्याच्या क्षेत्रात त्यांनी केलेलं काम हेच त्यांच्या शिफारशीचं महत्त्वाचं कारण आहे. आयेशा 27 मार्च 2012 पासून लाहोर उच्च नायालयाच्या न्यायाधीश आहेत. सेवाज्येष्ठता यादीत त्यांचं नाव चौथ्या नंबरवर होतं. 6 जानेवारी 2022 ला पाकिस्तानच्या न्यायिक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून त्यांची नेमणूक केली. मार्च 2031 पर्यंत त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश असतील. अशी नेमणूक होणार्‍या आयेशा पाकिस्तानच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश ठरल्यात. भारतातही फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्‍नती झालेल्या पहिल्या महिला न्यायाधीश ठरल्या होत्या. त्यानंतर भारतात केवळ आठ महिलांनाच अशी संधी मिळाली. इंदिरा बॅनर्जी या उच्च न्यायालयातून पदोन्‍नती मिळालेल्या दुसर्‍या महिला न्यायाधीश ठरल्या होत्या. त्यामुळे शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानमधली आयेशा यांची नेमणूक फार महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक आहे.