नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसंस्‍था : समान नागरी संहितेसाठी समिती स्थापन करण्यात चूक काय आहे? समान नागरी संहिता लागू करण्यापूर्वी त्याच्याशी संबंधित प्रत्येक बाबींचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे स्‍पष्‍ट करत गुजरात आणि उत्तराखंड राज्‍यांमध्‍ये समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी स्‍थापना समिती विरोधात दाखल याचिका आज ( दि. ९ ) सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने फेटाळली.
गुजरात आणि उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आल्‍या आहेत. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. समान नागरी संहितेसाठी समिती स्थापन करण्यात चूक काय आहे? असा सवाल याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना करत समान नागरी संहिता लागू करण्यापूर्वी त्याच्याशी संबंधित प्रत्येक बाबींचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
घटनेच्या कलम १६२ अन्वये राज्यांना समित्या स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. याला आव्हान देता येणार नाही, अशी टिप्पणी करत स्थापन केलेल्या समितीविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली.
भाजपच्या मुख्य निवडणूक मुद्द्यांमध्ये रामजन्मभूमीवर भव्य राम मंदिर बांधणे, जम्मू-काश्मीरमधील कलम-370 रद्द करणे आणि समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे. अयोध्येत राम मंदिर बांधले जात आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम-370 हटवण्यात आले आहे. आता समान नागरी संहितेचा मुद्दा उरला आहे. देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा, अशी भाजपची भूमिका आहे. धर्माच्या आधारावर वेगळी व्यवस्था नसावी. विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता या मुद्द्यांवर एकसमान व्यवस्था असावी, असे यामागील उद्दिष्ट आहे.