नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : NDCC Bank Scam : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे घोटाळा प्रकरणात सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या 5 वर्षे कारावासाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी माजी मंत्री, काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. या संदर्भात राज्य शासनाला न्यायालयाने नोटीस बजावली असून उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्ट्यानंतरच जून महिन्यात यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळ्यात दोषी आढळल्याने न्यायालयाने 22 डिसेंबर 2023 रोजी सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षाचा सश्रम कारावास आणि 12 लाख, 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सर्वच आरोपींनी जमिनीसाठी अर्ज केला होता. सुरुवातीला केदार आणि सत्र न्यायाला शिक्षेच्या स्थगिती व जामीनासाठी अर्ज केला. मात्र, तो फेटाळून लावण्यात आला.
त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी -फाळके यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. ॲड. सुनील मनोहर यांनी केदार यांची बाजू मांडली. तर, ॲड देवेंद्र चव्हाण यांनी त्यांना सहकार्य केले. काही काळ वैद्यकीय कारणावरून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यानंतर मध्यवर्ती कारागृहात त्यांची रवानगी करण्यात आली. सध्या न्यायालयाने त्यांची जामीनावर सुटका केली आहे. पाच महिन्यानंतर त्यांनी या शिक्षेला स्थगिती द्यावी यासाठी अर्ज केला असून ॲड विराट मिश्रा, ॲड आयुष शर्मा यांनी त्यांची बाजू मांडली.
सावनेरचे काँग्रेसचे आमदार, माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. नियमानुसार त्यांना पुढील सहा वर्षे कुठलीही निवडणूक लढविता येणार नाही. मात्र, आता त्यांनी या शिक्षेला स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे. शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास त्यांची आमदारकी परत मिळेल तसेच ते निवडणूक लढवू शकतील. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी रामटेक लोकसभा मतदारसंघात आपले समर्थक श्याम कुमार उर्फ बबलू बर्वे यांच्यासाठी निवडणूक प्रतिष्ठेची केली.
या मतदारसंघात केदार विरुद्ध भाजप-शिवसेना असाच संघर्ष रंगला. दरम्यान, अलीकडेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सुनील केदार यांच्यात निवडणूकीवरून रंगलेले वाकयुद्ध चर्चेत आहे. मी कसा निवडून येतो हे नागपुरात आल्यावर सांगतो, अन्यथा मी बारामतीला येतो, असा इशाराही त्यांनी अजित पवार यांना दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर केदार यांच्या शिक्षेला न्यायालय स्थगिती देणार का?, त्यांची आमदारकी परत मिळणार का?, हा चर्चेचा विषय आहे. (NDCC Bank Scam)