मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी गेल्या चार दिवसांपासून संपावर गेले असताना राज्य सरकारने त्यांना दिलासा देण्यासाठी नव्या पेन्शन योजनेत काही बदल केले आहेत. 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना नवीन पेन्शन योजनेचा (कुटुंब निवृत्ती वेतन) लाभ मिळत नव्हता. आता हा लाभ देण्याचा निर्णय शुक्रवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
दरम्यान, शेतकरी लाँग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर कांद्याचे पडलेले दर पाहता देण्यात येणार्‍या सानुग्रह अनुदानात आणखी 50 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. नव्या पेन्शन योजनेत त्रुटी असल्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेले आहेत. सध्या सरकारी कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान दिले जाते. मात्र, केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर सानुग्रह अनुदान किंवा पेन्शन यापैकी ज्याची निवड केली असेल त्या योजनेचा लाभ दिला जातो. 2018 सालापासून केंद्र सरकारने ही सवलत लागू केली आहे.
याच धर्तीवर राज्य मंत्रिमंडळाने राज्य सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचार्‍यांना सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कर्मचार्‍याला सेवेत रुजू होताना मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना पेन्शन हवी की सानुग्रह अनुदान हवे, याचा पर्याय द्यावा लागणार आहे. त्यानुसार मृत्यूनंतर कर्मचार्‍याच्या कुटुंबीयांना लाभ दिला जाईल. 2005 पासून सुमारे अडीच हजार सरकारी कर्मचारी मृत्यू पावले आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचारी मंगळवार (दि. 14) पासून संपावर गेले आहेत. या संपात शासकीय आणि निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर असे सुमारे 18 लाख कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयाने त्यांचे समाधान होणार का? हा प्रश्नच आहे. सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठीच आग्रही आहेत.