पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: आर्थिक अडचणीतील रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा बँकिंग परवाना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 8 ऑगस्ट 2022 च्या आदेशानुसार रद्द केला आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 12 सप्टेंबर 2017 च्या आदेशाचे पालन करून रुपीचा परवाना रद्द करण्यात आल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. याबरोबरच उच्च न्यायालयात दाखल विविध याचिकांचा संदर्भही आरबीआयने दिलेला आहे. दहा ऑगस्टपासून सहा आठवड्यांनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. म्हणजेच 22 सप्टेंबर 2022 पासून हा निर्णय अंमलात येईल. त्यास अनुसरुन राज्याचे सहकार आयुक्तांना बँकेवर अवसायक नेमण्याबाबत कळविण्यात आल्याचेही त्यांनी आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करताना काही महत्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत. रुपी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या शक्यता नाहीत. त्यामुळे ते बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींचे पालन करु शकणार नाही. बँकिंग नियमन अधिनियम 1949 च्या विविध कलमांन्वये असलेल्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात बँक अपयशी ठरल्या आहेत. बँकेचे चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती असलेली बँक तिच्या आधीच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही आणि बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर विपरित परिणाम होईल, असेही मत आरबीआयने नोंदविले आहे.
रुपी कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केल्यामुळे पूर्ण बँकिंगचा व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. म्हणजेच यात ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे समाविष्ट आहे. आरबीआयने स्पष्ट केल्यानुसार 22 सप्टेंबर 2022 पासून बँकेवर अवसायक नेमला जाईल. त्यानुसार प्रत्येक ठेवीदाराला त्यांच्या ठेवींची रुपये पाच लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल. ठेव विमा महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी) कायदा 1961 च्या तरतुदींच्या अधीन हे काम होईल. रुपी बँकेकडून 18 मे 2022 पर्यंत ठेवीदारांना ठेवींचे सुमारे 700 कोटी 44 लाख रुपये देण्यात आल्याची माहितीही आरबीआयचे मुख्य सरव्यसव्यवस्थापक योगेश दयाळ यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
"रुपी को ऑपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केल्याची सूचना बँकेस प्राप्त झाली आहे. मात्र, 21 सप्टेंबर 2022 पर्यंत जैसे थे स्थिती असणार आहे. दरम्यानच्या काळात ठेवीदार व सेवकांना विश्वासात घेवून आणि वैधानिक सल्ला घेवून पुढची दिशा ठरवत आहोत.
– सुधीर पंडित, प्रशासक, रुपी बँक, पुणे" बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेचा परवाना रद्द केला, हे फारच दुर्दैवी आणि अनाकलनीय आहे. गेली 8 वर्षे रिझर्व्ह बँकेने सुमारे 30 वेळा रुपी बँकेवरील प्रशासक कालावधी वाढवला होता. दरम्यानच्या काळात अनेक ठेवीदारांनी आत्महत्या केल्या, अनेकांचे व्यवसाय बुडाले, अनेकजण बेघर झाले. स्वत:चे कष्टाचे पैसे देखील मिळू शकले नाहीत, हे मोठे दुर्दैव आहे. आम्ही एक मोठे गुंतवणूकदार मिळवले आहेत, जे बँक घेऊ शकतात, मात्र परवाना रद्द करुन रिझर्व्ह बँकेने सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरवले आहे.
– भालचंद्र कुलकर्णी, सदस्य, रुपी बँक ठेवीदार हक्क समिती.