भारतात दारिद्य्ररेषेखाली जीवन जगणार्‍या 25 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात असतानाच दुसरीकडे त्यापेक्षा तीन पटीने अधिक म्हणजे 80 कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य पुरवठा करत असल्याचे सरकारद्वारे सांगितले गेले. म्हणजे, सरकारच्या दाव्यानुसार, सरकारमान्य करत आहे की, 80 कोटी लोकांना अन्न मिळू शकत नाही. याचे कारण, बेरोजगारी आणि गरिबी आहे, तर सरकार आपल्या पहिल्या मुद्द्यालाच चुकीचे ठरवत आहे. यातील एक गोष्ट मात्र खरी की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दुसर्‍यांदा सत्तेवर बसविण्यामागे या गरिबांचीच सर्वात मोठी भूमिका आहे.
गोरगरिबांचा कल भाजपच्या बाजूने असल्याचे नुकसान विरोधकांना सहन करावे लागत आहे. सरकारच्या याच तर्कवितर्कांमुळे गरिबी हा निवडणुकीचा मुद्दा बनतो. निवडणुका तोंडावर आल्या की, सर्वच राजकीय पक्षांना गोरगरिबांची आठवण होते. गरीब लोकांची गरिबी दूर करण्यासाठी विविध आश्वासनांची बरसात केली जाते. गरिबी निर्मूलनासाठी आम्ही काय पावले उचलली आणि भविष्यात त्या द़ृष्टीने आणखी पावले उचलणार असल्याचे सरकारद्वारे सांगितले जाते. विरोधी पक्षही गरिबी हाच मुद्दा रेटून धरतो; मात्र निवडणुका पार पडताच गरीब लोक आणि गरिबी पुन्हा 'जैसे थे' परिस्थितीमध्ये येतात. म्हणूनच अनेक वेळा लोक म्हणतात की, गरिबी तर दूर झाली नाही; मात्र गरीबच दूर झाले. निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी गरीब आणि गरिबी पहिल्यांदा 1971 मध्ये आले. जेव्हा 1971 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मध्यावधी निवडणुका करण्याचा निर्णय घेतला.
काँग्रेसपासून वेगळ्या झालेल्या गटाने 'इंदिरा हटाव'चा नारा दिला, तर दुसरीकडे इंदिरा गांधी यांनी मात्र 'गरिबी हटाव'चा नारा दिला. 'इंदिरा हटाव' या नार्‍यावर 'गरिबी हटाव' हा नारा भारी पडला आणि देशात इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस पक्षाचे सरकार बनले. यानंतर होणार्‍या निवडणुकीत मात्र गरीब आणि गरिबीसंदर्भातील आश्वासने नेहमीच चर्चेत राहिली. सत्तापक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष सर्वच पक्षांसाठी गरीब आणि गरिबी हाच मुद्दा राहिला. त्यांच्या जाहीरनाम्यातही गरिबांसाठी केल्या जाणार्‍या कामांची लांबच लांब यादी असते.
जेव्हा की सरकारच्या कुठल्याही बजेटमध्ये गरीब शब्दाचा साधा उल्लेखही झाला नाही. जेव्हा की निवडणुकीत सत्ता मिळवणार्‍या पक्षाला गरीब वर्गातूनच बहुमत मिळालेले असते. प्रत्येक निवडणुकीत याच गरिबांमुळे तो तो पक्ष सत्तेत येत असतो. मतदान करण्यामध्येही हेच गरीब लोक आघाडीवर असतात. ग्रामीण भागात मतदान हे शहरी भागांपेक्षा कायमच जास्त होते. शहरी भागातील मतदानाची टक्केवारी त्याच ठिकाणी जास्त असते जिथे गरीब लोक राहतात; मात्र सरकार हे गृहीत धरून चालते की, ग्रामीण भागामध्ये गरिबांची संख्या ही शहरी भागाच्या तुलनेत जास्त आहे. सरकारने गरिबी हटवण्यासाठी 20 सूत्री कार्यक्रमांपासून ते मनरेगा, अन्न सुरक्षा अधिनियम अशा अनेक योजना आणल्या; मात्र गरीब आणि गरिबीचा आकडा कमी होण्याऐवजी वाढतच राहिला.
सध्याच्या निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या 10 वर्षांच्या कारकिर्दीत गरिबी निर्मूलनासाठी केलेल्या कामांचा उल्लेख करत आहेत. त्यांनी 10 वर्षांत 25 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढल्याचा जोरात प्रचार केला जात आहे. नीती आयोगाने आपल्या आकडेवारीत म्हटले आहे की, 24.82 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढण्यात आले आहे, तर 80 कोटी गरिबांना सरकारकडून मोफत धान्य दिले जात असल्याचे पंतप्रधान मोदी सांगतात, ही वेगळी गोष्ट आहे, जेव्हा की 25 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेबाहेर काढण्यात आले आहे.
विरोधी पक्ष याच मुद्द्यावरून पंतप्रधान मोदी यांच्यावर हल्ला चढवत आहेत, जेव्हा 25 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर आले, तर 80 कोटी लोकांना मोफत अन्न का दिले जात आहे? यामागे पंतप्रधान मोदी यांचा तर्क आहे की, अलीकडेच या लोकांना दारिद्र्यरेषेबाहेर काढण्यात आले. त्याच्यामुळे त्यांना मोफत अन्नापासून वंचित केले, तर ते पुन्हा जुन्याच परिस्थितीत ढकलले जाऊ शकतात. त्यामुळे अशा लोकांना मदतीची गरज आहे. म्हणून सरकार मोफत अन्न योजनेचा लाभ पूर्ण 80 कोटी लोकांना देत आहे, जेव्हा की 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात 80 कोटी लोक आताही गरीब आहेत. नेमका याच गोष्टीला विरोधी पक्ष मुद्दा बनवत आहे, तर विरोधी पक्षाच्या वतीने मोदी सरकारवर मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातील आकडे सांगत हल्ला चढवण्यात येत आहे.
काँग्रेस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमच्या (यूएनडीपी) आकडेवारीचा हवाला देत म्हणते की, मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या 10 वर्षांच्या काळात 27 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढण्यात आले. याशिवाय 54 कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्यात आले. आता ही संख्या 80 कोटी झाली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, गरिबांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढली आहे.
सध्या 22 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत. गरिबीचे निकष ठरवण्यासाठी तेंडुलकर समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार, ग्रामीण भागात दरमहा 816 रुपये आणि शहरी भागात 1000 रुपयांपेक्षा कमी प्रतिमहिना खर्च करणारी व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखालील मानली जाते. जागतिक भूक निर्देशांकात 125 देशांपैकी भारत 111 व्या क्रमांकावर आहे. यावरूनच या गरिबीच्या प्रभावाचा अंदाज लावता येतो. भारताचे शेजारी देश पाकिस्तान 102 व्या क्रमांकावर, बांगला देश 81 व्या क्रमांकावर, नेपाळ 69 व्या क्रमांकावर आणि श्रीलंका 60 व्या क्रमांकावर आहेत.