कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रासह सात राज्यांतील दीड लाखांवर गुंतवणूकदारांना कोट्यवधींचा गंडा घालून पसार झालेल्या शाहूपुरी येथील ए. एस. ट्रेडर्स कंपनीच्या प्रमुखासह संचालकांना त्यांच्याकडील पासपोर्ट तातडीने तपास अधिकार्‍यांकडे जमा करण्याचे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधितांच्या स्थावर मालमत्ता विक्रीला मनाई केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांनी संशयितांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणीत हे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी 15 जूनला होणार आहे.
कमी कालावधीत गुंतवणुकीवर दामदुप्पट परतावा देण्याच्या आमिषाने शाहूपुरीतील ए. एस. ट्रेडर्ससह संलग्न कंपन्यांचे संचालक, एजंटांच्या साखळीने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोव्यासह सात राज्यांतील दीड लाखांवर गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी मुख्य संशयित रोहितसिंग सुभेदार याच्यासह 27 जणांविरुद्ध शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
गुंतवणूकदारांचा तगादा आणि पोलिसांचा ससेमिरा टाळण्यासाठी सर्वच संचालकांनी कोल्हापुरातून पळ काढला आहे. तीन महिन्यांपासून तपास यंत्रणांना चकवा देणार्‍या दहा फरारी संशयितांनी कोल्हापूर येथील जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्वसाठी अर्ज दाखल केला होता. जिल्हा न्यायालयाने संबंधितांचा अर्ज फेटाळल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
न्यायमूर्ती बोरकर यांच्यासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. आर्थिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक औदुंबर पाटील व गुंतवणूकदारांचे वकील अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे यांनी संशयितांकडून गुंतवणूकदारांच्या झालेल्या फसवणुकीबाबत युक्तिवाद केला.
संशयितांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाल्यापासून कंपनीच्या प्रमुखांसह सर्व संशयित कंपनीच्या कार्यालयांना टाळे ठोकून पसार झाले आहेत. काही संशयितांनी दुबईला आश्रय घेतल्याची चर्चा आहे. अजूनही काही संचालक, एजंट परदेशात पलायन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कंपनीच्या उलाढालीतून बहुतांशी संचालक, एजंटांनी स्थावर मालमत्ता केली आहे. संशयितांकडून मालमत्तांची परस्पर विक्री झाल्यास गुंतवणूकदारांचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याची तपासाधिकारी औदुंबर पाटील यांनी भीती व्यक्त केली.
संचालक, एजंटांसह साखळीचा परदेशी पलायनाचा प्रयत्न टाळण्यासाठी संबंधितांचे पासपोर्ट जप्त करण्याचे आदेश व्हावेत, अशी मागणी युक्तिवादात करण्यात आली. न्यायमूर्ती बोरकर यांनी दखल घेत सर्व संचालकांनी पासपोर्ट तातडीने तपासाधिकार्‍यांकडे सादर करावेत, असे निर्देश दिले. स्थावर मालमत्ता विक्री करण्यासही न्यायमूर्तींनी मनाई आदेश जारी केला आहे. संशयितांनी तपास यंत्रणांना सर्व सहकार्य करावे, अशा सूचना केल्या आहेत. फिर्यादी, पंच, साक्षीदारांसह तपास यंत्रणांवर दबावतंत्राचा वापर करू नये, असेही त्यात म्हटले आहे.
10 जणांच्या अर्जावर 15 जूनला सुनावणी
गुंतवणूकदारांची फसवणूक केलेल्या संशयितापैकी 10 जणांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यात रवींद्र प्रदीपराव देसाई, अभिजित साहेबराव शेळके, चाँदसो काझी, संतोष नंदकुमार कुंभार, प्रवीण विजय पाटील, संतोष रमेश मंडलिक, अमित अरुण शिंदे, महेश बाजीराव आरेकर-पाटील, दीपक बाबुराव मोहिते, दत्तात्रय तोडकर यांचा समावेश आहे. त्यांच्या अर्जावर 15 जूनला सुनावणी होणार आहे.