मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. यासाठी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक सोमवारी विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले.
या विधयेकाच्या तरतुदीने जुनी प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली आहे. राज्य सरकार नव्याने प्रभागरचना निश्चित करण्यासाठी प्रक्रिया राबविणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या काही महिने लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत अशी महविकास आघाडीची आणि विरोधकांचीही भूमिका आहे. त्यामुळे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल घेण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने विधिमंडळात महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या तसेच ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा करणारी विधेयके मांडली. विधानसभेत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ तर विधानपरिषदेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधेयके मांडली. ती एकमताने मंजूर करण्यात आली. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हे पाऊल टाकले आहे.
या विधयेकामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणुका घेण्याचे अधिकार असणार आहेत. निवडणूक वगळता इतर अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहे. त्यामुळे आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही. प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहेत. जुनी प्रभाग रचनाही रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढील किमान चार ते सहा महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.
हे ही वाचलं का ?