गडचिरोली जिल्ह्यात तीन कमांडरसह 26 माओवादी नक्षलवाद्यांना (Naxal violence) ठार करून पोलिसांनी अभूतपूर्व कामगिरी केली आहे. किरकोळ घटना वगळता माओवाद्यांचे प्रभावक्षेत्र आता अगदीच मर्यादित होत चालले आहे आणि माओवादी हिंसाचारही कमी झाला आहे. माओवादी हिंसाचार हा आता पूर्वीप्रमाणे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी क्रमांक एकचा धोका राहिलेला नाही.
महाराष्ट्र पोलिसांच्या सी-60 पथकाने गेल्या शनिवारी एक मोठे यश संपादन केले. गडचिरोली जिल्ह्यात छत्तीसगडच्या सीमेलगत 26 माओवादी नक्षलवाद्यांना पोलिसांनी कंठस्नान घातले आणि ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये तीन वरिष्ठ कमांडर होते. गेल्या बुधवारी 15 पोलिस कर्मचारी चकमकीत शहीद झाले होते, त्याचे प्रत्युत्तर म्हणून ही मोठी कारवाई पोलिसांनी केली. कारवाईत सहभागी झालेले सर्व जवान पोलिसांच्या सी-60 पथकातील होते. हे पथक 1990 मध्ये नक्षलवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी खास स्थापन करण्यात आले होते. सी-60 पथकाने यापूर्वीही या भागात अनेक यशस्वी कारवाया केल्या आहेत.
ताजी कारवाई ही पोलिसांना प्राप्त झालेल्या गोपनीय माहितीवर आधारित होती. माओवाद्यांचे 'लोकेशन' आणि मिलिंद बाबुराव तेलतुंबडे याच्यासह तेथे लपून बसलेल्या अन्य दहशतवाद्यांविषयी विस्तृत माहिती मिळाली होती. चकमकीत मारला गेलेला मिलिंद तेलतुंबडे हा माओवाद्यांच्या नव्याने स्थापन झालेल्या एमएमसी (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड) क्षेत्राचा प्रमुख होता. त्याच्यावर 50 लाख रुपयांचे इनामही जाहीर करण्यात आले होते. (Naxal violence)
वस्तुतः माओवादी आंदोलन आता अंतिम घटका मोजू लागले आहे. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी माओवादी हिंसाचार हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेला असलेला सर्वांत मोठा धोका असल्याचे म्हटले होते. परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. आज माओवादी हिंसाचारात घट तर झालीच आहे; शिवाय मोठमोठे माओवादी कमांडर मारलेही गेले आहेत. गडचिरोलीत झालेल्या ताज्या कारवाईतही मिलिंद तेलतुंबडेसह अन्य दोन वरिष्ठ कमांडर मारले गेले.
2009 मध्ये देशातील 123 जिल्हे माओवाद्यांच्या हिंसाचाराने ग्रस्त होते. त्यातील 53 जिल्ह्यांमध्ये माओवाद्यांचा हिंसाचार खूपच जास्त होता. आजमितीस 65 जिल्हे माओवादी हिंसाचाराने प्रभावित असून, दोन ते तीन जिल्ह्यांमध्येच त्यांची हिंसा सर्वाधिक आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये माओवाद्यांच्या हिंसाचाराच्या किरकोळ घटना घडतात. 2009 आणि 2010 मध्ये दरवर्षी एक हजारांहून अधिक लोक (माओवादी, पोलिस आणि सामान्य नागरिक) मारले गेले होते.
परंतु आज तशी स्थिती नाही. माओवाद्यांचे वर्चस्व असलेले क्षेत्र आकुंचन पावले आहे. माओवादी गडचिरोली भागात आश्रय घेत आहेत. मागील आकडेवारी पाहिल्यास असे दिसते की, गडचिरोलीत माओवाद्यांनी हिंसा घडवून आणल्याच्या घटना कमी घडल्या आहेत, तर माओवाद्यांविरुद्ध सुरक्षा दलांच्या कारवाया अधिक संख्येने झाल्या आहेत.
हिंसक घटना घडणे आणि माओवाद्यांचे वर्चस्व असणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. देशाच्या 65 जिल्ह्यांमध्ये माओवाद्यांचे वर्चस्व आजही आहे आणि किरकोळ हिंसाचाराच्या घटना वर्षात एखाद्या वेळी घडतात. परंतु माओवाद्यांची पकड जेवढी होती आणि सक्रियता जेवढी होती, तेवढी आजमितीस पाहावयास मिळत नाही. (Naxal violence)
माओवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव आज केवळ छत्तीसगडमध्ये आढळून येतो, तोही बस्तर विभागातील दोन ते तीन जिल्ह्यांपुरता! एके काळी बस्तरच्या जंगलात जाण्यास सुरक्षा दलांचे जवान घाबरत असत. परंतु आज त्या क्षेत्रात सुरक्षा दलांच्या चौक्या आहेत. आज बस्तरच्या जंगलातील छोट्या-छोट्या भागांत नक्षलवादी लपून राहिलेले असतात आणि पोलिस जेव्हा 'सर्च ऑपरेशन' राबवतात, तेव्हा भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन ते पळून जातात. थोड्या दिवसांनी ते त्याच भागात परत येतात. एखाददुसरी हिंसक घटना कुठेही होऊ शकते.
पूर्वीच्या अखंडित (तेलंगणसह) आंध्र प्रदेशमध्ये एके काळी वर्षाकाठी चारशे ते पाचशे लोक नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात मारले जात असत. आता केवळ एक-दोन लोक मारले गेले तरी ती मोठी बातमी असते. नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार एकाएकी संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही जादूची छडी नाही. तो हळूहळूच संपविता येऊ शकतो आणि तसे होतही आहे. सध्या जी परिस्थिती आहे, त्यावरून एका द़ृष्टीने माओवादी आंदोलन जवळजवळ संपुष्टात येण्याच्या मार्गावरच आहे.
हळूहळू त्यांच्या वर्चस्वाची क्षेत्रे कमी कमी होत चालली आहेत. 2008-09 मध्ये पश्चिम बंगाल हे संपूर्ण देशात सर्वाधिक माओवादाचे प्रभुत्व असलेले क्षेत्र होते, हे सर्वांना आठवत असेलच; परंतु आज तेथे माओवादी हिंसेची एखादी घटनाच क्वचितप्रसंगी आढळून येते. बिहार, झारखंडमधील नक्षलवादाचा विचार करायचा झाल्यास, ते माओवादी आंदोलन नाही. तिथे जे माओवादी गट सक्रिय आहेत, त्या वस्तुतः खंडणी वसूल करणार्‍या टोळ्या आहेत. तेथील हिंसाचाराची तुलना गडचिरोली किंवा छत्तीसगडमधील माओवादाशी करणे चुकीचे ठरेल.
बिहार, झारखंडमध्ये जे नक्षलवादी समूह आहेत, ते छोटे छोटे खंडणी वसूल करणारे गट आहेत. छत्तीसगड आणि गडचिरोलीतील माओवादी आंदोलनात आता किरकोळ धुगधुगी उरली आहे. तीच संपुष्टात आणण्यासाठी गडचिरोलीमध्ये मोहीम आखण्यात आली आणि ती फत्ते झाली. विविध क्षेत्रांमध्ये कधी कधी ज्या माओवाद्यांच्या हिंसाचाराच्या घटना घडतात, ती माओवादी गटांची अस्तित्वासाठी चाललेली धडपड आहे. (Naxal violence)
एखादी हिंसक संघटना जर काहीही न करता शांत राहिली, तर कालांतराने ती हळूहळू नष्ट होऊन जाते. आपली क्षमता दाखवून देण्यासाठी अशा गटांना काही ना काही करावे लागते आणि सध्या ज्या माओवादी हिंसाचाराच्या घटना दिसतात, त्या याचाच एक भाग होत. हे गट आपली क्षमता दोन-तीन प्रकारे दाखवून देतात. जर त्यांनी आपली क्षमता दाखविली नाही, तर कुणीच या संघटनांकडे आकर्षित होणार नाही. माओवाद्यांना आपल्या संघटनांमध्ये नव्याने भरती करण्यासाठी तरुण मिळणार नाहीत.
दुसरी गोष्ट अशी, की अशा भागांमधील जे स्थानिक लोक माओवाद्यांना मदत करीत असतात, तेही या गटांची निष्क्रियता पाहून हळूहळू त्यांच्यापासून विलग होत जातात आणि सरकारला तसेच सुरक्षा दलांना मदत करू लागतात. सरकारला मदत करण्यापासून त्यांना रोखण्यासाठी, जरब बसविण्यासाठी तसेच धाक दाखविण्यासाठी काही घटना माओवादी गट घडवून आणतात. तिसरी बाब म्हणजे, पोलिसांच्या खबर्‍यांना हे माओवादी लोक लक्ष्य बनवतात.
चौथी बाब म्हणजे, पोलिस किंवा सुरक्षा दलांचा ताफा एखाद्या ठिकाणाहून जाणार आहे, अशी खबर माओवाद्यांना मिळाली, तर सुरक्षा दलांची वाहने उडवून देऊन ते रक्तपात घडवून आणतात. अशा घटनांना संधी साधून केलेले हल्ले म्हणता येईल. जर अशा प्रकारच्या घटना वाढत गेल्या, तर माओवाद्यांचे मनोबल आणि वर्चस्व वाढू लागते. परंतु किरकोळ घटना वगळता माओवाद्यांचे प्रभावक्षेत्र आता अगदीच मर्यादित होत चालले आहे आणि
माओवादी हिंसाचारही कमी झाला आहे. माओवादी हिंसाचार हा आता पूर्वीप्रमाणे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी पूर्वीसारखा क्रमांक एकचा धोका राहिलेला नाही. उलट माओवादी आंदोलन आपले अस्तित्व वाचविण्यासाठीची लढाई लढत आहे, असे म्हणता येईल.