पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मराठा आरक्षणाचा आजचा (दि.२८) तिसरा दिवस. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज-जरांगे पाटील माध्यमांशी बोलताना, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी (दि.२७) कार्यक्रमात एकही शब्द बोलले नाहीत. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी जाणीवपूर्वक पंतप्रधान मोदींना मराठा आरक्षण बाबतीत माहिती सांगितली नाही किंवा पंतप्रधान मराठा आरक्षणावर जाणीवपूर्वक बोलले नाहीत." असा आरोप त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यावर केला आहे. (Maratha Reservation)
आजचा मराठा आरक्षण आंदोलनाचा तिसरा (दि.२८) दिवस. माध्यमांशी बोलत असताना मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज-जरांगे पाटील म्हणाले,"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठा आरक्षण बाबतीत कसलाही शब्द काढला नाही. याचा अर्थ असा होतो की, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी जाणीवपूर्वक पंतप्रधान मोदींना मराठा आरक्षण बाबतीत माहिती सांगितली नाही किंवा पंतप्रधान मराठा आरक्षणावर जाणीवपूर्वक बोलले नाहीत. असा संभ्रम आणि शंका मराठ्यांच्या मनात येत आहे. जर का पंतप्रधान एवढ्या जवळ येवूनही देशव्यापी आंदोलनावर बोलत नसतील तर तो विषय जाणीवपूर्वक घेत नाहीत किंवा तो विषय त्यांना सांगितला गेला नसावा. पण त्यांनी हा विषय घेतला काय आणि नाही घेतला तरी मला काही फरक पडणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आता गोरगरिबांची गरज राहीली नाही. असा अर्थ आता महाराष्ट्रातील जनता काढायला लागली आहे. पंतप्रधान यांनी काल (दि.२६) हा विषय घ्यायला हवा होता. असा आरोप जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केला आहे.
जरांगे पाटील बोलत असताना म्हणाले की, "समाज यासाठी शांत होता किंवा समाजाला असं वाटत होत की, पंतप्रधान मराठा आरक्षण विषय घेतील. आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी बोलून हा विषय मार्गी लावण्याच सांगतिल. पुढे बोलत असताना ते म्हणाले की, मराठ्यांच्या मनात पंतप्रधान यांच्याबद्दल काहीही वाईट नाही. त्यांच्या मनात चांगलचं होत. जर त्यांच्या मनात वाईट असतं तर पंतप्रधान यांच विमान शिर्डीत उतरु दिलं नसतं. पण पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात काहीही बोलले नाहीत. आता या तिघांना गोरगरिबांची गरज नाही राहीली. लोकांना वाटत होत की पंतप्रधान हे गोरगरीबांचे आहेत. पण आता पंतप्रधान यांना गोरगरिबांची गरज उरली नाही असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
सरकारने आमच्याकडून ३० दिवसांचा कालावधी मागितला होता. पण आम्ही त्यांना ४० दिवसांचा कालावधी दिला. जर मराठा आरक्षण हा मुद्दा मार्गी लावायचा नव्हता तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी कालावधी मागायला नको होता. यांनी सांगताना सांगायच की ५० वर्षे देता का? असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी सरकारवर लावला. पुढे बोलत असताना ते म्हणाले की, यांना गोरगरिब मराठ्यांची पोर मोठी होवू द्यायची नाही आहेत. जर मराठ्यांची पोर मोठी झाली तर कस होणार असं राज्यसरकारला वाटतं आहे. म्हणून मराठ्यांची पोरं मोठी होवू नये म्हणून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मोठ षडयंत्र रचलं आहे, सरकारने रचलं आहे अशी शंका मराठ्यांच्या मनात येत आहे.
आमच्याकडून वेळ घेवूनही आरक्षण दिलं नाही याचा अर्थ म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यसरकारने मराठ्यांची पोर मोठी होवू नये म्हणून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मोठ षडयंत्र रचलं आहे. सरकारचं दुसरं षडयंत्र म्हणजे, पुरावे असुनही आरक्षण दिलं जात नाही आहे.
हेही वाचा