मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या 16 आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र ठरवले किंवा शिंदे गटाचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले, तर एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाचे आमदार हे भाजपमध्ये विलीन होतील, अशी रणनीती भाजपने आखल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 10 जानेवारीपर्यंत देणार आहेत. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या आमदारांना पात्र ठरवले, तर या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल किती दिवसांत होईल, याकडेही भाजप नेतृत्वाचे लक्ष असेल. मार्चच्या अखेरीस लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी किंवा फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत अपात्रतेबाबत निकाल दिला तर शिंदे आणि भाजपची अडचण होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांना अपात्र ठरवले तर त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. तशा परिस्थितीत लोकसभा निवडणुकीसोबत तातडीने विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची भाजपची इच्छा नाही. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात बराच खल झाला आणि निकाल लांबला तर ते शिंदे यांच्या पथ्यावर पडेल, असे भाजपच्या नेत्यांना वाटते.
मात्र जाणकारांच्या मते आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवताना घटनापीठाने भविष्यातील निकालाची पार्श्वभूमी तयार करून ठेवली आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी आग्रही राहिले आहे. हा आग्रह बघता नार्वेकरांच्या निर्णयविरुद्धच्या आव्हान याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालय अपेक्षेपेक्षा लवकर देऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल फेब्रुवारीत दिला तर शिंदे राजीनामा देतील आणि नवीन मुख्यमंत्री नेमावा लागेल. तशीही एक योजना तयार असून या परिस्थितीत मुख्यमंत्री भाजपचा होऊ शकेल. शिंदे आणि त्यांच्या गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निकाल लोकसभा निवडणुकीनंतर लागला तर शिंदे हे राजीनामा देतील आणि आपला गट भाजपमध्ये विलीन करतील. त्यानंतर विधानसभा बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाईल आणि मग विधानसभेच्या निवडणुका होतील. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात खल होऊ शकेल. यासोबतच निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाची मालकी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपविण्याला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. यावरही फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे. खरी शिवसेना शिंदेंची की ठाकरेंची, निवडणूक चिन्ह आदी विषयांच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाला निकाल द्यावा लागेल. यात शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले तर शिंदे गटाला भाजपमध्ये विलीन करून घेतले जाईल. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग या दोन्ही घटनात्मक निकालांची चर्चा शिंदे गटाच्या विलीनीकरणाभोवती फिरत आहे. याचा अर्थ विलीनीकरणाचा हा प्रसंग लांबवता येईल तितका लांबवावा, असाच क्रांतिकारी निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून भाजपला अपेक्षित असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
विधानसभा अध्यक्षांकडून मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्या 15 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची जबाबदारी भाजपला नको आहे. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यास शिंदे गटाचे पूर्वनिश्चित विलीनीकरण राजकीय सोयीचे ठरेल, असे भाजपला वाटते.
शिंदे गट भाजपमध्ये विलीन झाल्यास विधानसभेचे जागावाटप करताना संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया भाजपच्या हाती राहील, हाही या रणनीतीचा एक परिणाम असेल.
शिवसेना म्हणून स्वतंत्र राहिल्यास शिंदे गटातील उमेदवारांना भाजपच्या कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवणे राजकीय कुचंबणेचे ठरेल. विलीनीकरण झाल्यास शिंदे गटाची ही कुचंबणा टळेल.