नगर, पुढारी वृत्तसेवा: कर्जत-जामखेड मधील जलजीवन मिशन योजनेची 25 कामे निकृष्ट सुरू आहेत. कुठे जलस्रोतांविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. तर कुठे पाईपलाईनची खोली व्यवस्थित नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे आमदार रोहित पवार यांनी गुरुवारी झेडपीत येऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्यासमोर उपअभियंत्यांना जाब विचारला. 30 दिवसांत ही सर्व कामे पुन्हा चांगल्या प्रकारे न झाल्यास आम्ही शांत बसणार नाही, असा इशाराही आ. पवार यांनी दिला आहे. दरम्यान, सीईओंनी याप्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेवून प्रशासनाला सूचना केल्या आहेत. यावर 3 जुलैला पुन्हा आढावा घेऊ असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात 1300 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची जलजीवन योजनेची कामे सुरू आहेत. मात्र निविदा प्रक्रियेतील तक्रारी कमी होत नाही तोच आता कामांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कर्जत-जामखेड हा राजकीय संवेदनशील तालुका म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. यापूर्वी दोन अधिकार्‍यांची उचलबांगडीसही हा मतदार संघ जबाबदार असल्याचे बोलले जाते. त्यात काल गुरुवारी सकाळी 11 वाजता आमदार रोहित पवार हे मतदारसंघातील काही सरपंच, कार्यकर्ते यांच्यासमवेत जिल्हा परिषदेत आले होते. त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्यासमवेत बैठक घेतली.
यावेळी जलजीवनचे कार्यकारी अभियंता श्रीरंग गडदे यांच्यासह कर्जत-जामखेड तालुक्यातील उपअभियंताही उपस्थित होते. यावेळी आ. पवार यांनी जलजीवनचे काम कशाप्रकारे निकृष्ट सुरू आहे, शासनाच्या पैशांचा कसा अपव्यय होत आहे, याचा आरसाच सीईओंसमोर दाखविला. अनेक ठिकाणी योजनांचे पाईप वरवर गाडले जात आहेत, कामांत राजकारण केले जात आहे, काही वाड्या-वस्त्यांना वंचित ठेवले जात आहे, जलस्रोेताबाबतही प्रशासनाला गांभीर्य नाही, अशा एक ना अनेक विषयांवर त्यांनी सीईओंचे लक्ष वेधले. सीईओंनी याबाबत कार्यकारी अभियंता, तसेच उपअभियंता यांना खडेबोल सुनावत, अशाप्रकारे निकृष्ट कामे होत असतील, तर त्याची चौकशी करून अहवाल सादर करा. महिनाभर संबंधितांची बिले काढू नका, दोषींवर कारवाई करा, तसेच संबंधित कामांत सुधारणा करा, निकृष्ठ कामे खपवून घेणार नाही, असेही सीईओ म्हणाले.
जिल्हा परिषदेतील बैठकीत काही ग्रामस्थांनी आपल्या योजनेतून बीड जिल्ह्यात समाविष्ट असणार्‍या वस्तीचा समावेश केल्याचा आरोप केला होत. यावर सीईओंनी तत्काळ कार्यकारी अभियंता गडदे यांना चौकशीचे आदेश दिले. मात्र यात तथ्थ आढळले नसल्याचे समजले.
जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत निविदा प्रक्रियेत कार्यकारी अभियंता व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी संगनमताने केलेल्या कथित घोटाळ्याबाबत शिवसेना (उद्धव ठाकरे) उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी केलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश मंत्रालयातील राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनच्या प्रकल्प संचालक सुषमा सातपुते यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. त्यानुसार, सुमारे 850 कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेची जिल्हाधिकारी सालीमठ चौकशी करणार असल्याचे समजते.