पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : आरोपींसोबत दीर्घकाळ शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर तरुणी आणि स्त्रिया चुकीच्या पद्धतीने तक्रारी करत असल्‍याची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. प्रामुख्याने बलात्काराच्या खोट्या आरोपांचा समावेश आहे लैंगिक गुन्ह्यांची खरी प्रकरणे आता अपवाद झाली आहेत. कायदा पुरुषांच्या विरोधात खूप पक्षपाती आहे. अशा प्रकरणांमध्ये जामीन याचिका हाताळताना न्यायालयाने सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले.
आरोपीने अल्‍पवयीन मुलीशी अनेकवेळा शारीरिक संबंध प्रस्‍थापित केले. यानंतर तिच्‍याशी विवाहही केला. आरोपीने संबंधित मुलीला त्‍याच्‍या चुलत भावासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्‍यास भाग पाडले. तिने याविरोधात तक्रार केल्‍यानंतर चूलत भावाने तिला शिवीगाळ करत मारहाण केली. या प्रकरणी आरोपीवर बलात्‍कार आणि इतर लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO कायदा) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने जामिनासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
पीडित मुलीचे आरोपीशी एक वर्षांपासून अधिक काळ प्रेमसंबंध होते. ती स्वेच्छेने तिचे घर सोडून आरोपीच्‍या मावशीच्या घरी गेली. तिने संमतीने त्‍याच्‍याशी शारीरिक संबंध ठेवले. यानंतर दोघांनी लग्‍न केले. मात्र काही दिवसानंतर पीडित मुलीचे आई-वडिलांनी तिच्या इच्छेविरुद्ध आपल्‍या घरी घेऊन गेले. यावेळी दोन्‍ही कुटुंबीयांमध्ये वाद निर्माण झाल्याने पीडित मुलीच्‍या कुटुंबीयांनी दिलेल्‍या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल झाला.
आरोपीच्‍या जामीन अर्जावर एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्‍यासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात खोटे आरोप आणि चुकीच्या तथ्यांच्या आधारे एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी आणि आरोपी यांच्यातील विवाह अधिकृतपणे नोंदणीकृत आहे. फिर्यादीचे आरोपीसोबत पळून जाणे आणि कोर्ट मॅरेज हे तिची सतत संमती दर्शविते आणि तेथेच संपूर्ण प्रकरण कमजोर होते. त्यामुळे आरोपीला जामीन अर्ज मंजूर करण्यात येत असल्‍याचे न्‍यायाधीशांनी स्‍पष्‍ट केले.
आरोपींसोबत दीर्घकाळ शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर तरुणी आणि स्त्रिया चुकीच्या पद्धतीने तक्रारी करत असल्‍याची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. प्रामुख्याने बलात्काराच्या खोट्या आरोपांचा समावेश आहे लैंगिक गुन्ह्यांची खरी प्रकरणे आता अपवाद झाली आहेत. कायदा पुरुषांच्या विरोधात खूप पक्षपाती आहे. अशा प्रकरणांमध्ये जामीन याचिका हाताळताना न्यायालयाने सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे निरीक्षणही यावेळी न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी नोंदवले.
सोशल मीडिया, चित्रपट आणि टीव्ही शोच्‍या प्रभावामुळे अलिकडे तरुण मुला-मुलींनी स्वीकारलेल्या "मोकळेपणाच्या संस्कृतीला" प्रोत्साहन देत आहे, अशी चिंता व्‍यक्‍त करत जेव्‍हा मोकळेपणाची संस्‍कृती आणि भारतीय सामाजिक आणि कौटुंबिक मूल्यांशी संघर्ष होतो काहीवेळा खोट्या केसेस दाखल केल्या जातात, असेही न्यायालयाने म्‍हटले आहे.
दीर्घ काळ किंवा अल्‍पकाळ लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर कोणत्याही मुद्द्यावर तरुण आणि तरुणीमध्‍ये यांच्यात वाद होतात. जोडीदाराचा स्वभाव वेळोवेळी उलगडतो आणि नंतर त्यांना कळते. की त्यांचे नाते आयुष्यभर टिकू शकत नाही, त्रास सुरू होतो. तेव्हा अशा प्रकारचे गुन्‍हे दाखल केले जातात, असेही न्यायालयाने यावेळी स्‍पष्‍ट केले.