मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : पक्षांतर बंदीचा फटका बसून विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द होऊ द्यायचे नसेल तर शिवसेनेचे बंडखोर नेते आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर दोनच पर्याय असल्याचे जाणकार सांगतात.
सर्व पक्षांच्या एकमताने 1985मध्ये 52वी घटनादुरुस्ती करून राज्य घटनेत 10व्या परिशिष्टाचा समावेश केला गेला. कलम 102 आणि 191 या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरविणार्‍या अनुच्छेदांमध्येदेखील बदल केला गेला. या सर्व तरतुदींना 'अँटी-डिफेक्शन कायदा' तथा पक्षांतरबंदी कायदा म्हणून ओळखले जाते. या कायद्यानुसार शिंदे यांच्यासमोर असलेल्या दोन पर्यायांवर
एका पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार दुसर्‍या पक्षात दाखल झाले तर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. 55 आमदार असलेल्या शिवसेनेतून बाहेर पडायचे असेल तर किमान 37 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असणे आवश्यक आहे. प्राप्‍त माहितीनुसार शिंदे यांच्याकडे हे संख्याबळ नाही. त्यांच्यासोबतच्या आमदारांची संख्या फार फार तर 30 असल्याचे सांगितले जाते. परिणामी, अन्य पक्षात प्रवेश केल्यास या सर्वांची आमदारकी जाईल.
एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेचे 37 आमदार फोडता आले नाहीत, तर ते स्वतंत्र गट स्थापन करू शकतात. सध्या विधानसभेला अध्यक्षच नसल्यामुळे सभागृहाचे सदस्य या गटाला मान्यता द्यायची की नाही, हे ठरवू शकतात. यात हंगामी अध्यक्षांच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व आहे. वेगळा गट म्हणून बसणार्‍या अशा सभासदांचे सदस्यत्व रद्द करायचे की नाही, याचा अधिकार सभापतींना असतो. त्यांचा निर्णय अंतिम मानला जातो. सभापतीच नसेल तर सभागृह निर्णय घेते.
शिंदे यांनी या दोनपैकी कोणताही एक पर्याय निवडला तर महाविकास आघाडीचे सरकार अल्पमतात कोसळेल. शिंदे शिवसेनेत माघारी गेले तरच सरकारला जीवदान मिळेल.