इस्रायलमधील बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या सरकारविरोधात देशभरात सुरू झालेला संघर्ष थांबण्याचे नाव घेत नाही. न्यायव्यवस्थेतील बदलाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो इस्रायली नागरिकांचे हे आंदोलन देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे जनआंदोलन ठरले आहे. हा संघर्ष केवळ राजकीय स्वरूपाचा राहिलेला नसून, त्याने व्यापक स्वरूप धारण केले आहे. सर्वसामान्य लोकांबरोबरच राखीव सैनिक, वायू सेनेचे पायलटही आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहेत. सरकारला या प्रश्नावर एवढ्या व्यापक विरोधाची अपेक्षा नव्हती. शिवाय, दिवसेंदिवस आंदोलनाची तीव्रता वाढत चालली आहे. देशात दोन तट निर्माण झाले असून, इस्रायलमधील नामवंत उद्योजक तसेच माजी लष्करी अधिकार्‍यांनीही या बदलांना विरोध केला आहे. न्यायव्यवस्थेतील प्रस्तावित बदलांच्या विरोधात संघर्ष सुरू झाल्यानंतर सरकारने प्रस्तावित बदलांना स्थगिती दिल्यानंतरही आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली नाही. नेतान्याहू यांनी मात्र नेहमीचा हातखंडा वापरून आंदोलकांना देशद्रोही आणि अराजक निर्माण करणार्‍या शक्ती ठरवण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयीन सुधारणा देशाच्या आर्थिक स्थैर्य आणि प्रगतीसाठी करण्यात येत असल्याचा दावाही त्यांच्याकडून करण्यात आला. देशाची आर्थिक स्थिती बिघडली, तर त्यासाठी हे आंदोलक जबाबदार असतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. एकूणच सध्याच्या घडामोडी अनेक अर्थांनी त्या इस्रायलसाठी अडचणीच्या ठरत आहेत. एकीकडे अरब देशांसोबत इस्रायलचे संबंध सुधारत असताना दुसरीकडे देशांतर्गत नवी आघाडी आकाराला येत आहे. सध्याच्या परिस्थितीमुळे एकेकाळी इस्रायलचे समर्थक देशही विरोधी सूर काढू लागले आहेत, त्याचे कारण फक्त आणि फक्त न्यायव्यवस्थेतील प्रस्तावित बदलाचे प्रयत्न हेच आहेत. पॅलेस्टिनच्या मुद्द्यावर अमेरिका इस्रायलचा जाहीरपणे निषेध करणे टाळत आली आहे. परंतु, सध्याच्या संकटामुळे इस्रायलमधील लोकशाही धोक्यात आल्याचे चित्र निर्माण झाले असून, इस्रायलचे समर्थक देशही जाहीरपणे विरोध करू लागले आहेत. या देशासोबत संबंध सुरळीत करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या संबंधांवरही वर्तमान घडामोडींचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. एकूणच या देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर सध्याच्या घडामोडींचा परिणाम होऊ शकतो. यातील उल्लेखनीय बाब म्हणजे नेतान्याहू यांनी हे पाऊल अशावेळी उचलले, ज्यावेळी भ—ष्टाचाराच्या आरोपांवरून खुद्द त्यांच्याविरोधातच खटला चालू आहे. त्यांच्यावर लावलेले आरोपही वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणावे लागतील. देशातील प्रमुख वृत्तवाहिन्यांसोबत संगनमत करून स्वतःला फायदा होईल, असे कव्हरेज करून घेतले आणि त्याबदल्यात संबंधित वृत्तवाहिन्यांना नियंत्रणासंबंधी प्रकरणात मदत केली, असा त्यांच्यावरचा प्रमुख आरोप आहे. श्रीमंत लोकांकडून अडीच लाख पौंडांहून अधिक किमतीच्या भेटवस्तू अवैधपणे स्वीकारल्याचाही आरोप आहे. त्यामध्ये त्यांच्या पत्नीला दिलेले दागिने आणि महागडे मद्य यांचा समावेश आहे. जे आरोप पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात आहेत, त्याच्याशी मिळते-जुळते आरोप नेतान्याहू यांच्याहीविरोधात आहेत.
सुमारे तीन दशके इस्रायलच्या राजकारणात दबदबा राखलेले नेतान्याहू नोव्हेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा सत्तेवर आले. सत्तेवरील पकड मजबूत करण्यासाठी त्यांनी काही पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला आणि तेच धाडस त्यांच्या सत्तेच्या मुळावर आले. त्यांच्याविरोधातील निदर्शने अनेक महिन्यांपासून सुरू आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी एकदा निदर्शकांच्या भीतीमुळे त्यांना निवासस्थानापासून विमानतळापर्यंत जाण्यासाठी हवाईमार्गाचा अवलंब करावा लागला होता. एखाद्या राष्ट्राच्या प्रमुखाला रस्त्यावरून प्रवास करणे अवघड बनते, तेव्हा तेथील विरोध किती टोकाचा असू शकतो, याची कल्पना येऊ शकते. त्यांच्याविरोधात प्रचंड रोष निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे त्यांनी थेट न्यायव्यवस्थेचेच पंख कापण्याचे प्रयत्न केले. न्यायव्यवस्थेकडे खूप अधिकार एकवटलेले असून, न्यायव्यवस्थेला लगाम घालण्यासाठी प्रस्तावित बदल आवश्यक असल्याचे नेतान्याहू आणि त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे. मात्र, न्यायव्यवस्थेतील प्रस्तावित बदलांमुळे इस्रायलमधील लोकशाही नष्ट होईल, अशी भीती त्यांच्या विरोधकांना वाटते. आपल्या हितसंबंधांना बाधा येऊ नये, यासाठी त्यांनी ही पावले उचलली असल्याचा विरोधकांचा आरोप त्यामुळे पटण्यासारखा वाटतो. या एकूण प्रकरणाकडे बारकाईने पाहिले, तर लक्षात येते की, नेतान्याहू यांना न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण हवे आहे. प्रस्तावित बदलांच्या आधारे हे नियंत्रण मिळवले की, स्वतःला निर्दोष मुक्त करून घेणे त्यांना सोपे जाणार आहे. शिवाय, विरोधकांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून त्यांचा छळवाद मांडण्याचा कुटिल हेतूही लपून राहत नाही. वरवर लोकशाहीचा देखावा करून प्रत्यक्षात हुकूमशाही वृत्ती जोपासण्याचा त्यांचा डाव आता अंगलट येण्याची वेळ आली आहे. ते अत्यंत धूर्त राजकारणी असल्यामुळे ते मागे हटायला तयार नाहीत. विरोध मोडून काढण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून होणारा विरोध हा राजकीय स्वरूपाचा असल्याचे गृहीत धरले, तरी रस्त्यावर उतरलेल्या लाखो लोकांना राजकीय हेतू चिकटवणे योग्य ठरणार नाही. त्यांचे नेमके म्हणणे काय, हे ऐकून घेणे त्यांना योग्य वाटत नाही. त्यांच्या डोक्यात गेलेली सत्तेची नशा प्रत्येक विरोधकाला देशद्रोही ठरवत असून, आपल्या समर्थकांद्वारे विरोधकांच्या हेतूंबद्दल गैरसमज पसरवून त्यांच्या बदनामीची मोहीम त्यांनी उघडली आहे. आपली प्रत्येक कृती ही परमेश्वरी कृती असल्याचाच त्यांचा दावा असावा! त्यांचे समर्थक तशीच वातावरणनिर्मिती करीत आहेत! इस्रायलमध्ये रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणार्‍या हजारो लोकांनी सरकारच्या हेतूंबद्दलच शंका उपस्थित केली. देशाच्या मूलभूत लोकशाही संरचनेलाच धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचे त्यांचे मत. न्यायालयांची ताकद कमी होऊन सरकारची दमनशाही वाढेल, अशी भीती वाटत असल्यामुळेच इस्रायलच्या जनतेने लोकशाही रक्षणासाठीचा निकराचा संघर्ष उभा केला आहे. केवळ आणि केवळ चर्चेच्या मार्गानेच त्यावर मार्ग निघू शकेल. या जनआंदोलनाचे फलित काय, हे स्पष्ट व्हायला थोडा वेळ लागेल.