नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
दाओस परिषदेदरम्यान उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा कंपनी आपला नवा ई-व्हेइकल प्रकल्प नाशिकमध्ये उभारत असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, हा प्रकल्प नाशिकमध्ये उभारला जाणार नसून, पुण्यात उभारला जाणार असल्याचे उद्योगमंत्र्यांनीच स्पष्ट केल्याने हा प्रकल्प पुन्हा नाशिकमध्ये येण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, अशी मागणी आमदार छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा सन २०२३ चे विधेयक क्रमांक ४ वर चर्चा करताना त्यांनी म्हटले की, महाराष्ट्र राज्य हे उद्योगांत अग्रेसर राज्य आहे. राज्यात उद्योग निर्माण करताना केवळ मोठ्या शहरात उद्योगांचे केंद्रीकरण न होता राज्यातील तालुक्या तालुक्यात उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करण्यात यावे. यासाठी उद्योगांना आवश्यक त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली. ते म्हणाले, 'मुंबई, पुणे, नाशिक या त्रिकोणात सर्वाधिक ऑटोमोबाइल उद्योग आहेत. या उद्योगांसाठी विविध सुविधा आजवर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी उद्योगांचा विस्तार वाढला आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात अनेक प्रकल्प राज्याच्या बाहेर जाताय ही अधिक चिंतेची बाब आहे. सध्या उद्योगांची स्पर्धा अधिक आहे. त्यामुळे इतर राज्यांबरोबर स्पर्धा करून आपल्या राज्यात अधिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्य देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्योग वाढीसाठी अधिक चर्चा करायला हवी त्यांच्या अडचणी समजून घ्यायला हव्यात. नाशिकमध्येही अनेक उद्योग आहे. नाशिकमध्ये महिंद्रा आणि महिंद्रा कंपनीचा १० हजार कोटी रुपयांचा ईव्ही प्रकल्प होणार होता. तो आता पुण्याला होणार आहे. हे उद्योग का बाहेर जाताय त्यांच्या अडचणी समजून घ्यायला हव्या. त्या सोडविल्या जाव्यात. हा उद्योग पुन्हा नाशिक मध्ये येण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लॅबचे काम प्रलंबित
नाशिकमधील अनेक कंपन्या बाहेर गेल्या असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. नाशिकमधील अनेक उद्योजकांना तयार केलेले पार्ट तपासणीसाठी इतर शहरात पाठवावे लागतात. त्यामुळे नाशिकमध्ये इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लॅबचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. मात्र, त्याचे कामही काही प्रमाणात झाले, मात्र अद्याप तो सुरू न होऊ शकल्याने उद्योजकांना आजही पार्ट इतर ठिकाणी पाठवावे लागत आहेत. त्याला अधिक वेळ लागतो. त्यामुळे उद्योजकांना एक्स्पोर्ट करण्यास अडचणी येत आहे.
हेही वाचा :