पुढारी ऑनलाईन: रूपी बँकेला मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. आरबीआय म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रुपी बँकेवर कारवाई करत बँकिंग व्यवसायाचा परवाना रद्द केला होता. या निर्णयाला 17 ऑक्टोबरपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आरबीआयच्या परवाना रद्दच्या निर्णयाविरोधात बँकेनं केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात दाद मागितली आहे. त्यावर 17 ऑक्टोबरला सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. या गोष्टीची नोंद घेत मुंबई हायकोर्टानं आरबीआयच्या आदेशाला 17 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 8 ऑगस्टला जारी केलेल्या निर्णयाची पूर्तता करण्यासाठी रुपीला दिलेली सहा आठवड्यांची मुदत नुकतीच संपली आहे. आता मात्र हायकोर्टाच्या या स्थगितीमुळे बँकेला आणि खातेधारकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. २२ सप्टेंबरला बँकेच्यावतीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.के. शिंदे यांच्यापुढे ही सुनावणी झाली आहे.
भविष्यात रुपी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नसल्याचे आरबीआयने आपल्या अहवालात म्हटले होते. बॅंकिंग नियमांचे पालन करण्यात रुपी बँक ही अपयशी ठरली. बँक आर्थिक अनियमिततांमुळे तोट्यात गेलेल्या रूपीचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश आरबीआने दिले होते. परंतु आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे बँकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.