पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यांना २१ मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या नऊ समन्सनंतर अटक करण्यात आली होती. त्यांनतर ते ५० दिवस ईडीच्या कस्टडीत होते. अखेर त्यांना शुक्रवारी (दि.१०) जामीन मंजूर झाला. मात्र जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना काही अटी घातल्या आहेत, ज्यांचे पालन त्यांना करावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'सहा' अटी
- अरविंद केजरीवाल यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करून तुरुंगात परतावे लागणार आहे.
- त्यांना ५० हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
- अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केजरीवाल आपल्या भूमिकेवर भाष्य करू शकणार नाहीत.
- लेफ्टनंट गव्हर्नरकडून मंजूरी मिळण्याइतकी ही बाब तातडीची असल्याशिवाय कोणत्याही अधिकृत फाईलवर स्वाक्षरी करणार नाही, या त्यांच्या विधानाचे त्यांना पालन करावे लागेल.
- केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय आणि दिल्ली सचिवालयात जाणार नाहीत.
- ते कोणत्याही साक्षीदारांशी बोलू शकणार नाहीत आणि खटल्याशी संबंधित अधिकृत कागदपत्रे पाहू शकणार नाहीत.