राज्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेने आता वेग पकडला आहे. विविध पक्षांच्या उमेदवारांची नावे जसजशी जाहीर होत आहेत तसा राजकारणातील सगेसोयर्यांचा किंवा घराणेशाहीचा विषय पुन्हा चर्चेला येऊ लागला आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था काही मूठभर भांडवलदार घराण्यांच्या हाती एकवटलेली आपण पाहतो. हे भांडवलदार घराणे हळूहळू अर्थव्यवस्थेला नियंत्रित करू लागले व आपल्याला हवी तशी अर्थव्यवस्था वाकवू लागले. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो या भांडवलदार घराण्यांच्या सोयीने, लाभाचे निर्णय घेतले जातात. सरकारे वेठीस धरण्याची, सरकारे बनविण्याची व पाडण्याची ताकद या घराण्यांची आहे. हाच प्रकार आता राजकारणात विशेषतः राज्याच्या राजकारणात पाहायला मिळू लागला आहे. राज्यात घराणेशाही हळूहळू आपले पाय घट्ट रोवू लागल्याने आता राज्यपातळीवर व जिल्हापातळीवर मूठभर घराण्यांच्या हातात राज्याची राजकीय सत्ता केंद्रित होताना पाहायला मिळत आहे. प्रमुख राजकीय नेते एकमेकांचे नातेवाईक वा सगेसोयरे आहेत. त्यामुळे हे नेते कोणत्याही पक्षात असो किंवा कुणाचेही सरकार असो एकमेकांना सांभाळून घेताना, एकमेकांचे हितसंबंध जपण्यालाच प्राधान्य देताना दिसतात. हा लेख लिहीपर्यंत महायुतीतील भाजप, शिंदेंची शिवसेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची पहिली यादी जाहीर झालेली आहे. तसेच महाविकास आघाडीतील ठाकरेंच्या शिवसेनेची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. या याद्यांवर लक्ष टाकल्यास राजकारणात सगेसोयर्यांचा आणि घराणेशाहीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसतो.
राजकारणातील घराणेशाहीला संपविण्याचे आश्वासन देत भाजप पक्ष सत्तेत आला. मात्र, त्यांच्या यादीवर लक्ष टाकल्यास घराणेशाही पहिल्या नावापासून दिसते. यादीत पहिले नाव देवेंद्र फडणवीस यांचे असून, त्यांचे वडील गंगाधरराव फडणवीस, त्यांच्या काकू शोभा फडणवीस या आमदार होत्या. आशिष शेलार व विनोद शेलार या दोन सख्ख्या भावांना भाजपने तिकीट दिले आहे. भाजपचे खासदार अशोक चव्हाण यांची कन्या श्रीजया चव्हाण, शिवसेना शिंदे गटाचे शहरप्रमुख महेश गायकवाड यांच्यावर गोळ्या झाडल्याच्या प्रकरणात तुरुंंगात असलेले भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांच्या पत्नी सुलभा गायकवाड यांना, भाजपचे ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय मंत्री आणि मराठवाड्यात पक्षाचा चेहरा असलेल्या रावसाहेब दानवे यांचे चिरंजीव संतोष दानवे, माजी खासदार हरिभाऊ जावळे यांचे पुत्र अमोल जावळे, चिंचवड मतदारसंघातून दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे बंधू शंकर जगताप यांना, इचलकरंजी मतदारसंघातील अपक्ष आमदार प्रकाश आवाडे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावर राहुल आवाडे यांना उमेदवारी भाजपने जाहीर केली आहे. श्रीगोंदा मतदारसंघातून माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या पत्नी प्रतिभा यांना, नारायण राणे यांचे पुत्र आमदार नितेश राणे, धनंजय महाडिक यांचे चुलत बंधू अमल महाडिक, अनिल शिरोळे यांचे पुत्र सिद्धार्थ शिरोळे यांनाही भाजपने विधानसभेची उमेदवारी दिली आहे.
शिवसेना शिंदे गटाच्या यादीवर नजर टाकल्यास माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांचे पुत्र अभिजित अडसूळ, माजी मंत्री व विद्यमान खासदार संदीपान भुमरे यांचे पुत्र विलास, विद्यमान खासदार रवींद्र वायकर यांच्या पत्नी मनीषा वायकर, स्थायी समितीचे माजी सभापती यशवंत जाधव यांच्या पत्नी यामिनी जाधव, माजी व ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांचे पुत्र योगेश कदम, दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांचे चिरंजीव सुहास बाबर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. मंत्री उदय सामंत व त्यांचे बंधू किरण सामंत या दोन सख्ख्या भावांनाही उमेदवारी देण्यात आली आहे. अजित पवारांच्या यादीतही सुनील तटकरे यांची कन्या आदिती तटकरे, माजी आमदार अरुणकाका जगताप यांचे पुत्र संग्राम जगताप, सहकारमहर्षी शंकरराव काळे यांचे नातू आशुतोष काळे, माजी आमदार वल्लभ बेनके यांचे चिरंजीव अतुल बेनके, माजी मंत्री मनोहर नाईक यांचे पुत्र इंद्रनील नाईक, माजी खासदार माणिकराव गावित यांचे पुत्र भरत गावित यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.
शिवसेना (ठाकरे) गटाच्या यादीत नाशिक जिल्ह्यातील हिरे या मोठ्या राजकीय घराण्यातील अव्दय हिरे, उद्धव ठाकरेंचे पुत्र आदित्य व त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्य वरुण सरदेसाई, माजी आमदार रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके, माजी आमदार माणिकराव जगताप यांच्या कन्या स्नेहल जगताप, गडाख घराण्यातील शंकरराव गडाख यांनाही उमेदवारी मिळाली आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीची व काँग्रेसच्या उमेदवारांची यादी जाहीर झाली नसली, तरी त्यांच्याही यादीत घराणेशाहीचाच वरचष्मा राहणार आहे. शरद पवारांच्या घरात ते स्वतः व त्यांची कन्या खासदार, त्यांच्या तिसर्या पिढीत रोहित आमदार आहेत. आता युगेंद्र पवारही रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे. देशमुख घराण्यात अमित व धीरज देशमुख हे दोघेही आमदार आहेत. घराणेशाहीने आता जिथे तिकीट मिळेल तिथे आपले बस्तान बसविण्याचा नवा पर्यायही निवडला आहे. त्यामुळे वडील नारायण राणे भाजपमध्ये, तर मुलगा नीलेश राणे शिंदेंच्या शिवसेनेत, वडील गणेश नाईक भाजपमध्ये, तर मुलगा संदीप नाईक शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
ठाकरे, पवार, देशमुख, थोरात, विखे-पाटील, वसंतदादा पाटील यांचे आजचे वारस, शंकरराव कोल्हेंचे आजचे वारस, नारायण राणे व त्यांचा परिवार अशा निवडक घराण्यांभोवती राज्याचे राजकारण केंद्रित झाले आहे. या घराणेशाहीचे काही लाभ असले, तरी तोटेही आहेत. नव्या नेतृत्वाला, नव्या संकल्पनांना लोकशाहीत संधी नाकारली जाते.
घराणेशाही राजकारणात कौशल्य आणि कर्तृत्वाला दुर्लक्षित केले जाते. कौटुंबिक संबंध हा निवडीचा मुख्य निकष होतो, ज्यामुळे प्रतिभावान, अनुभवी किंवा सक्षम नेत्यांना मागे टाकले जाते घराणेशाही राजकारणामुळे आर्थिक आणि सामाजिक असमानता कायम राहते. राजकीय कुटुंबांकडे मोठ्या प्रमाणात संसाधने, प्रभाव आणि संपर्क असतात, ज्यामुळे ते आपले वर्चस्व कायम ठेवतात. यामुळे सामान्य पार्श्वभूमीतील लोकांना राजकीय क्षेत्रात प्रवेश करण्याची संधी कमी मिळते. ही असमानता लोकशाही संकल्पनेच्या विरोधात असून, प्रत्येक नागरिकाला समान संधी यात नाकारली जाते.
घराणेशाही राजकारणामुळे सत्ता केवळ मूठभर लोकांच्या हाती केंद्रित होते. यामुळे भ्रष्टाचार वाढतो व आपल्याच मूठभर लोकांचे भले करण्याची प्रवृती वाढते. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्या आत्म्यावरच घाला घातला जातो. ज्या भागात राजकीय घराण्यांचे वर्चस्व आहे, तिथे मतदारांकडे खर्या अर्थाने पर्याय कमी असतात. बरेचदा, मतदारांना कुटुंबातील सदस्यासाठीच मतदान करावे लागते; कारण इतर सक्षम पर्याय उपलब्ध नसतात किंवा पक्ष नेतृत्वाचा पाठिंबा मिळत नाही. घराणेशाहीमुळे पक्षाचे नेतृत्व व त्यांची यंत्रणा कमजोर होऊन संबंधित घराणी मजबूत होतात. यामुळे नवे राजकीय संस्थानिक जन्माला येतात व वाढतात.
घराणेशाहीत नेत्यांना आपोआपच सत्ता मिळते, ज्यामुळे त्यांची मतदारांपुढे जबाबदारी कमी होते. त्यांनी सत्ता त्यांच्या कामगिरीवर नव्हे, तर कुटुंबामुळे मिळवली असल्याने, मतदारांच्या हितासाठी काम करण्यापेक्षा कुटुंबाचे उद्योग, संस्था व हितसंबंध जपण्यास प्राधान्य दिले जाते. यामुळे लोकशाहीत जनतेप्रति लोकप्रतिनिधींना उत्तरदायित्व असावे, या अपेक्षेला तडे जाऊन घराणेशाहीचे नेतृत्व आपले घराणे, नातेवाईक व जातीप्रति अधिक उत्तरदायी झालेले दिसतात. घराणेशाहीमुळे नागरिकांमध्ये उदासीनता निर्माण होते. ते लोकशाही प्रक्रियेबाबत उदासीन होऊ लागतात आणि त्यांचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होतो. यामुळे मतदानाबाबत निरुत्साह वाढून मतटक्का घसरतो. लोकशाहीतील लोकांचा सहभाग कमी होतो. याचा परिणाम लोकशाहीची वैधता आणि कार्यक्षमता कमकुवत होण्यात होत आहे. मात्र, केवळ सत्ता, सत्तेतून संपत्ती व आणि संपत्तीतून पुन्हा सत्ता या चक्रात मश्गूल असलेले राज्यातील राजकीय नेते या वास्तवाकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करताना दिसत आहेत. त्यामुळे घराणेशाही व सगेसोयरे अशा मूठभरांच्या चक्रव्यूहात सामान्य जनतेचे भवितव्य व राज्याचा विकास अडकला आहे.