अॅड. प्रदीप उमाप, कायदे अभ्यासक
सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांना फाशी देण्याच्या पद्धतीत बदल न करण्याच्या भूमिकेवरून केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. जगातील बहुतांश सरकारे मानवतावादी मार्ग स्वीकारत असताना आपण मात्र काळानुसार बदलण्यास तयार नाही, याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या कैद्यांसाठी लिथल इंजेक्शनच्या पर्यायाचा वापर करावा, अशी मागणी एका याचिकेतून करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या मते, फाशीची शिक्षा क्रौर्य, अमानवी आणि दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे.
अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयात मृत्युदंडाची अंमलबजावणी कशाप्रकारे केली जाते, या विषयावर मोठी चर्चा रंगली. याचे कारण यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली एक जनहित याचिका. या याचिकेत असा मुद्दा मांडण्यात आला आहे की, मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या गुन्हेगारांना फाशी देण्याऐवजी लिथल इंजेक्शन दिले जावे, जेणेकरून मृत्यूच्या वेळी त्यांच्या वेदना कमी होतील. वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी 2017 मध्ये यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की, फाशीच्या प्रक्रियेत मृत्यू होण्यासाठी 30 ते 40 मिनिटे लागत असून, ते अत्यंत वेदनादायी आहे. त्याऐवजी इंजेक्शन दिल्यास मृत्यू तत्काळ होतो आणि यातनाही कमी होतात. अमेरिकेतील 49 राज्यांनी ही पद्धत स्वीकारल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील सोनिया माथूर यांनी याबाबतचा युक्तिवाद करताना असे म्हटले आहे की, मृत्युदंडाची पद्धत बदलणे हे न्यायालयाचे नव्हे, तर सरकारचे धोरणात्मक अधिकार क्षेत्र आहे. सरकारच्या मते, इंजेक्शनचा पर्याय व्यवहार्य नाही. तथापि, या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सरकार या संवेदनशील विषयावर बदलासाठी तयार नसल्याबाबत ताशेरेही ओढले आहेत. न्यायालयीन चर्चेच्या पलीकडे, हा प्रश्न आता केवळ कायदेशीर न राहता नैतिक आणि मानवी संवेदनशीलतेचा झाला आहे. एका लोकशाही राष्ट्राने आपल्या नागरिकाला जीवनदान देण्याऐवजी मृत्युदंडाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार किती योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
भारतीय दंडसंहितेनुसार हत्या, बलात्कारासह हत्या, दहशतवादी कारवाया यासारख्या अत्यंत गंभीर आणि दुर्मिळातील दुर्मीळ गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 1980 मध्ये बच्छन सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, मृत्युदंड हा दुर्मिळातील दुर्मीळ आणि भयंकर गुन्ह्यांमध्येच दिला जावा; पण दुर्मिळातील दुर्मीळ म्हणजे नेमके काय, याचे एकसंध मोजमाप किंवा ठोस निकष आजपर्यंत ठरवण्यात आला नाही. त्यामुळे अनेकदा एका न्यायालयात गंभीर गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाते, तर दुसर्या न्यायालयात त्याच गुन्ह्यासाठी आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली जाते.
अॅमनेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये भारतातील कनिष्ठ न्यायालयांनी एकूण 139 जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली असून, ती मागील वर्षाच्या तुलनेत 14 टक्क्यांनी अधिक आहे; पण यातील बहुसंख्य आरोपी गरीब, सामाजिकद़ृष्ट्या मागास किंवा अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, दिल्लीच्या प्रोजेक्ट 39 अ या अहवालानुसार, मृत्युदंड ठोठावलेल्यांपैकी सुमारे 74 टक्के कैदी आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल आहेत, तर 76 टक्के आरोपींकडे उच्च शिक्षण नाही. सर्वात धक्कादायक म्हणजे मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक कैदी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा अल्पसंख्याक घटकांतील आहेत. या असमानतेमुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो, असे काहींचे म्हणणे आहे. यामागचे कारण, कायदा सर्वांसाठी समान असावा, अशी संविधानाची अपेक्षा आहे; पण वास्तवात सामाजिक आणि आर्थिक दर्जानुसार न्यायाचा तराजू हलताना दिसतो, अशी टीका केली जाते.
भारतामध्ये मृत्युदंड ठोठावलेल्या अनेक कैद्यांना फाशीच्या शिक्षेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. काही कैदी दहा-दहा वर्षे एकांत कोठडीत राहतात. ही केवळ शिक्षा नाही, तर मानसिक छळ आहे, असे मानवाधिकारवाद्यांचे म्हणणे आहे. आजघडीला देशातील 56 टक्क्यांहून अधिक कैदी पाच वर्षांहून अधिक काळ फाशीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या काळात त्यांचे मनोबल खचते, कुटुंब उद्ध्वस्त होते आणि कायदा त्यांच्यावर मरण्यापूर्वीच मरण्याची वेळ आणतो. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा विलंबाबद्दल अनेकवेळा सरकारकडे नाराजी व्यक्त केली आहे.
सद्यस्थितीत जगातील 144 देशांनी मृत्युदंडाची शिक्षा पूर्णपणे रद्द केली आहे. केवळ 55 देशांमध्ये तो अद्याप अस्तित्वात असून, यापैकी बहुतांश देश आशिया आणि मध्य पूर्वेतील आहेत. चीन, इराण, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि अमेरिका हे देश अजूनही मृत्युदंड देतात. भारतात मृत्युदंडाची शिक्षा अस्तित्वात असली, तरी त्याचा वापर अत्यंत मर्यादित आहे. शेवटची चर्चित फाशी 2020 मध्ये निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषींना देण्यात आली होती; पण भारतात मृत्युदंड हा प्रत्यक्ष न्यायापेक्षा प्रतीकात्मक अधिक झाला असून, कायदे किती कठोर आहेत हे दाखवण्यासाठी ही शिक्षा दिली जाते, अशी टीका होते. वास्तविक, कोणत्याही कायद्यामागचा हेतूच मुळात तो असतो. कठोर शिक्षा दिल्यास समाजात भय निर्माण होते आणि गुन्हे कमी होतात; पण भारतात याबाबत उलट चित्र दिसते. मृत्युदंडाच्या शिक्षा ठोठावण्यात येऊनही हत्या आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यांत घट झाली नाही. हाच धागा पकडून फाशी किंवा मृत्युदंड हा गुन्ह्यांना आळा घालण्यास प्रभावी नाही, अशी मांडणी केली जाते; पण या शिक्षेचा प्रभाव समाजावर न पडण्याचे कारण म्हणजे आपल्याकडे शिक्षा ठोठावल्यानंतर तत्काळ त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे बलात्कार, दहशतवादी हल्ला यासारखे विषय जेव्हा ज्वलंत ठरलेले असतात तेव्हा लोकांचा कायद्यांकडून भ्रमनिरास होतो. काही प्रकरणात तर फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येऊनही अनेक वर्षांनंतर दयेचा अर्ज मंजूर करून आरोपींना सोडण्यात येते किंवा त्यांची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात येते. अशा घटनांमुळे फाशीच्या शिक्षेचे गांभीर्य कमी होत गेले आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघानेही अनेकवेळा जगभर मृत्युदंडाला स्थगिती देण्याची शिफारस केली आहे. न्याय हा केवळ प्रतिशोधासाठी नसावा. न्यायाचे उद्दिष्ट समाजात सुधारणा आणि पुनर्निर्मिती असावे. मृत्युदंड दिल्यास गुन्हेगाराला सुधारणेची कोणतीही संधी दिली जात नाही, असे मत यासंदर्भात मांडले जाते. केंद्र सरकारने अलीकडे न्यायव्यवस्थेत काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार दया याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी 18 महिन्यांची मर्यादा ठेवली आहे, जेणेकरून कैदी अनिश्चित काळ प्रतीक्षेत राहू नयेत. हा एक सकारात्मक बदल आहे; पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, येत्या काळात फाशीच्या शिक्षेबाबत सरकार बदलांची भूमिका घेणार का, हे पाहावे लागेल. जगातील बहुसंख्य लोकशाही राष्ट्रांनी मृत्युदंड रद्द केला असून, तेथे गुन्हेगारीत वाढ झालेली नाही. उलट, शिक्षण, पुनर्वसन आणि सामाजिक न्यायाच्या धोरणांमुळे गुन्हे कमी झाले आहेत. त्यामुळे मृत्युदंड रद्द करणे म्हणजे गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देणे नाही; तर मानवी मूल्यांची प्रतिष्ठा जपणे आहे, असे फाशीची शिक्षा नको, असे म्हणणार्या वर्गाचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भातील दोन मतप्रवाहांचा विचार पाहता, फाशीची शिक्षा असावी की नसावी, याबाबत एकदाच व्यापक मंथन होण्याची गरज आहे, हे निश्चित; पण लिथल इंजेक्शनचा जो पर्याय सध्या पुढे आला आहे तोही वेदनादायी नाहीये, असे मानण्याचे कारण नाही. वैद्यकीयतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर या प्रक्रियेमध्ये सदर व्यक्ती पूर्णपणे बेशुद्ध झाली नाही तर तिला प्रचंड वेदना होऊ शकतात. काही प्रकरणांमध्ये असे दिसूनही आले आहे. तसेच, लिथल इंजेक्शन हे वेदनारहित नसतेच. ज्या अमेरिकेत याचा वापर केला जातो तेथील संविधानानुसारही कैद्याला वेदनारहित मृत्यूची हमी दिलेली नाही. त्यामुळे भारत सरकारचे म्हणणे आहे की, फाशीच्या पर्यायाचा विचार करता येईल; पण सध्या लिथल इंजेक्शनसारख्या तांत्रिकद़ृष्ट्या गुंतागुंतीच्या आणि महागड्या प्रक्रियेचा अवलंब करणे व्यवहार्य नाही. म्हणूनच, भारतात सध्या फाशी हीच मृत्युदंडाची एकमेव कायदेशीर पद्धत कायम ठेवण्यात आली आहे.