आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी मार्लेना यांची दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली आहे. हा निर्णय ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या राजकीय डावाचा भाग असला तरी त्यांचीच निवड का केली यावर चर्चा सुरू आहे. अर्थात मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याची मागणी आणि आतिशी यांना मिळणारा अत्यल्प वेळ पाहता केजरीवाल यांचे राजीनामास्त्र ‘गेमचेंजर’ सिद्ध होणार का, हे आगामी काळच सांगू शकेल.
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल यांच्या भारतीय राजकारणातील कारकिर्दीला 13 वर्षे लोटली आहेत. या दशकभरात केजरीवाल यांनी प्रस्थापित राजकीय पक्षांना आणि एकंदरीतच राजकीय व्यवस्थेला नवा पर्याय म्हणून स्वतःला पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्ली विधानसभेत सलगपणेे मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे केजरीवालांच्या आत्मविश्वासाला आणि महत्त्वाकांक्षेला नवे बळ मिळाले आणि त्यांनी राष्ट्रीय पटलावर आपली छाप उमटवण्यास सुरुवात केली. पंजाबमध्ये ‘आप’ला मिळालेल्या अनपेक्षित यशाने काँग्रेस आणि भाजप हे राष्ट्रीय पक्ष हादरून गेले. गुजरातेत त्यांचा सुपडासाफ झाला असला तरी या निवडणुकांनी त्यांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवून दिली. असे असले तरी एकेकाळी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असणार्‍या केजरीवालांचा करिष्मा आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही हे स्पष्टपणे दिसू लागले. याचे कारण भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या ज्या आंदोलनामुळे केजरीवालांचा उदय झाला, त्याच भ्र्रष्टाचाराच्या चिखलाचे डाग त्यांच्या, पक्षाच्या व सहकार्‍यांच्या अंगावर उडू लागले. यामागे राजकारण असल्याचा स्वाभाविक आरोप केजरीवाल व त्यांची टीम करत असली तरी त्यांचेही पाय मातीचेच आहेत हे जनतेला कळून चुकले आहे.
अलीकडेच दिल्लीतील त्यांच्या सरकारच्या काळात झालेल्या कथित मद्य धोरण गैरव्यवहारप्रकरणी चार महिन्यांचा तुरुंगवास केजरीवालांना भोगावा लागला. पण या तुरुंगनाट्याच्या शेवटानंतर केजरीवालांंनी आपले राजकीय चातुर्य पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. राजकीय आणीबाणीचा काळ राजकीय कौशल्यातून कसा हाताळायचा याची अचूक जाण असणारे नेते म्हणून केजरीवालांची ओळख देशाला आहे. या कौशल्याच्या जोरावरच आपल्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी बहुमतात असणार्‍या सरकारमधून पायउतार होण्याचे धाडस दाखवले होते. आताही सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर करून धक्कातंत्र अवलंबले. त्यांनी आखलेल्या रणनीतीने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. पक्षात वरिष्ठ क्रमानुसार तळाशी असलेल्या आतिशी यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवून केजरीवाल यांनी दुसरा धक्का दिला. वस्तुतः त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केल्यानंतर पक्षाचे अन्य नेते मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असे कयास बांधले जात होते. त्यावेळी त्यांची पत्नी सुनीता केजरीवाल या देखील मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार असल्याची जोरदार चर्चा होती. परंतु या सर्व गोष्टींना फाटा देत केजरीवाल यांनी कुटुंबाबाहेर पद दिले. केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया हे तुरुंगात असताना आतिशी यांनी पक्षाशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय आणि मुद्दे हाताळण्यात कोणतीही कसर ठेवली नाही. केजरीवाल आणि सिसोदिया यांचे निर्देश आणि सूचना आमदार, कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम त्या करत होत्या. शिवाय आतिशी या पक्षाच्या महिला चेहराही आहेत. दुसरे असे की, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीला काही महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. त्यामुळे मोठा बदल करण्याची पक्षाची मानसिकता नव्हती. आतिशी यांंनी सांभाळलेले बहुतांश विभाग आणि प्रशासकीय जाणीव पाहता पक्षाने जबाबदारी सोपविली.
वास्तविक अनेक राज्यांतील प्रादेशिक पक्षाची एक परंपरा राहिली आहे. त्यानुसार राजकीय किंवा कायदेशीर संकट निर्माण झाल्यास कुटुंबातीलच अन्य सदस्याकडे सत्तेची कमान सोपविली जाते, जेणेकरून स्थिती सामान्य झाल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाची गादी आरामात परत घेता येणे शक्य होते. बिहारमध्ये चारा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर लालूप्रसाद यादव यांनी पत्नी राबडीदेवी यांना सत्ता सोपविली होती. मागच्या काळात असेही प्रसंग घडले की, कायदेशीर अडचणीमुळे पक्षातीलच वरिष्ठ नेत्यांना मुख्यमंत्रिपद दिले असता कालांतराने त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढताना दिसली. बिहार आणि झारखंडमध्ये असे प्रकार घडले होते. तरीही केजरीवालांनी ही जोखीम पत्करली.
तुरुंगातून बाहेर येताच केजरीवालांनी राजकीय डावपेच टाकायला सुरुवात केली असून त्यांचे फासे योग्य पडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीसह अन्य राष्ट्रीय मुद्द्यांत अडकलेल्या भाजप आणि काँग्रेसवर केजरीवाल यांनी मानसिक दबाव आणला आहे. दिल्लीची विधानसभा निवडणूक वेळेच्या अगोदर म्हणजे महाराष्ट्रासमवेत घेण्याची मागणी करून त्यांनी राजकीय चर्चांना हवा दिली. अर्थात केजरीवाल यांनी मद्य गैरव्यवहारात नाव आल्यानंतर आणि अटकेनंतर तातडीने राजीनामा दिला असता तर कदाचित त्यांना अधिक फायदा मिळाला असता. मागील काळात अशी अनेक उदाहरणे देशाने पाहिली आहेत. लालकृष्ण अडवाणी, अशोक चव्हाण यांसारख्या नेत्यांनी राजीनाम्याचा मार्ग स्वीकारून या पदाची गरिमा राखली होती. पण केजरीवाल यांनी अत्यंत विचारपूर्वक राजीनामा दिला आहे. केजरीवालांचे राजकारण सहानुभूतीवर आधारलेले राहिले आहे. आताही आगामी विधानसभा निवडणुकीत प्रामाणिकपणाचे दाखले देत मतदारांना आकर्षित करतानाच भाजप सरकारकडून होत असल्याच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा मुकाबला करणे, स्वत:ला राजकीय बळी असल्याचे दाखविणे आणि या बळावर सहानुभूती मिळवण्याचा त्यांचा विचार आहे. जनतेतून प्रामाणिकपणाचा दाखला मिळवण्याची योजना ही त्यांच्या दीर्घकालीन रणनीतीचा भाग राहू शकते. तसेच वेळेपूर्वीच म्हणजे तीन महिने अगोदर दिल्लीत विधानसभा निवडणूक घेण्याची मागणी पाहता आप पक्ष निवडणुकीसाठी तयार असल्याचे दिसून येते.
केजरीवाल यांनी 2014 च्या राजीनाम्याची खेळी पुन्हा खेळली आहे. 2015 मध्ये आम आदमी पक्षाला मोठा विजय मिळाला होता. पण यावेळी स्थिती वेगळी आणि आव्हानात्मक आहे. हा जुगार अडचण निर्माण करणारा राहू शकतो. कारण आताच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला सबंध देशात एकही जागा मिळाली नाही. या पराभवाला आपची कमी होणारी लोकप्रियता कारणीभूत आहे. प्रत्यक्षात प्रशासकीय व्यवस्थेतील उणिवा अणि भाजपकडून सातत्याने होणारे हल्ला पाहता ‘आप’ बचावात्मक स्थितीत आला आहे. ‘आप’ सरकारच्या कल्याणकारी योजना देखील मतदारांना भावल्या; पण त्यातील भ्रष्टाचाराने या योजनांबाबतचा संशयकल्लोळ निर्माण झाला. अशा स्थितीत केजरीवालांचा राजीनाम्याचा डाव कितपत उपयुक्त ठरतो हे आगामी काळच सांगेल. या राजीनाम्याचा परिणाम हरियाणा विधानसभा निवडणुकीवर होऊ शकतो. निवडणुकीत ‘इंडिया’ आघाडीतून बाहेर असलेल्या ‘आप’ने या राज्यातील सर्व जागांवर शड्डू ठोकला. त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो. आव्हानांचा मुकाबला करत हा पक्ष कशारीतीने जनमत मिळू मिळवतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. जनतेच्या न्यायालयात दिल्ली सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना उदा. मोफत पाणी, वीज आणि बस सेवेत महिलांना मोफत प्रवास यासारख्या निर्णयाची देखील कसोटी लागणार आहे.
केजरीवाल यांनी राजीनामा देत राजकीय आघाडी घेतली असली तरी दोन वर्षांपासून आम आदमी पक्षच नाही तर दिल्ली सरकारला अडथळ्याची शर्यत पार करावी लागत आहे. ‘आप’चे अनेक नेते अणि मंत्री तुरुंगात गेले. केजरीवाल तुरुंगात गेल्यानंतर तर ते संकट आणखीच गडद झाले. या काळात आतिशी यांनी पक्षाला प्रभावीपणे सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. पक्षातील त्यांची राजकीय उंची वाढली आणि म्हणूनच केजरीवाल यांनी तुरुंगातून पत्र लिहीत 15 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या जागी आतिशी मार्लेना या ध्वजवंदन करतील, असे सांगितले. आतिशींकडे मुख्यमंत्रिपद येत असले तरी त्यांचा कालावधी फार नसेल. यादरम्यान, अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी आगामी विधानसभेत जनादेश मिळाल्यानंतर पुन्हा पदावर बसू, असे म्हटले आहे. पक्षाने कौल मिळवला नाही तर त्यांना पद सोडावे लागेल आणि पक्ष जिंकला तरीही त्यांना हे पद सोडणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणत्याही स्थितीत पदावरून बाजूला होणे हे निश्चित. त्यांना आपल्या कामकाजातून छाप पाडावी लाणार असली तरी वेळ मात्र खूपच कमी आहे. केजरीवाल यांनी मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याची मागणी केली असली तरी मतदार यादीत सुधारणा यासारखे तांत्रिक मुद्दे निकाली काढायचे असून ती बाब आयोगाला तातडीने करणे शक्य नाही. ‘आप’च्या नेतृत्वाला खरोखरच लवकर निवडणुका हव्या होत्या तर त्यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली असती. पण आता चार-पाच महिन्यांचा कालावधी आतिशी सरकारकडे आहे. ते या काळाचा कसा उपयोग करतात, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. या दोन नेत्यांच्या प्रभावाखाली आतिशी कसे काम करतील, हे महत्त्वाचे आहे. एकूणच दिल्लीतील नव्या प्रयोगावर अणि त्याच्या परिणामावर सर्वांचे लक्ष असेल.