यंदाच्या अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षासाठी विविध मालमत्तांच्या विक्रीतून मिळणार्‍या उत्पन्नाबाबत कर नियमांमध्ये बदल करण्यात आले होते. हे बदल 23 जुलै 2024 पासून म्युच्युअल फंडांच्या विविध श्रेणींसाठीदेखील लागू झाले आहेत. कोणत्या प्रकारचे म्युच्युअल फंड कोणत्या श्रेणीत येतात आणि त्यावरील कर नियमांमध्ये कोणते बदल केले आहेत ते पाहूया.
इक्विटी म्युच्युअल फंड : या श्रेणीअंतर्गत असे म्युच्युअल फंड येतात, ज्यांचे इक्विटीमधील एक्स्पोजर म्हणजेच सूचिबद्ध कंपन्यांचे शेअर्स 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त असतात. हायब्रीड फंडात इक्विटीचे एक्स्पोजर 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने ते करनियमांनुसार इक्विटी फंडांच्या श्रेेणीत येतात. नवीन नियमांनुसार, जर तुम्ही एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीत इक्विटी म्युच्युअल फंडांची विक्री किंवा पूर्तता केली, तर भांडवली नफा/तोटा अल्पकालीन मानला जाईल. अल्पमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर तुम्हाला 15 टक्के (4 टक्के उपकरासह एकूण 15.6%) ऐवजी 20 टक्के (4 टक्के उपकरासह एकूण 20.8 टक्के) अल्पमुदतीचा भांडवली नफा कर भरावा लागेल; परंतु तुम्ही एका वर्षानंतर विक्री केल्यास त्यातील सकारात्मक/नकारात्मक परतावा दीर्घकालीन भांडवली नफा/तोटा मानला जाईल. वार्षिक 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर, तुम्हाला 10 टक्क्यांऐवजी 12.5 टक्के (अधिक 4 टक्के उपकर) दीर्घकालीन भांडवली नफा (एलटीसीजी) कर भरावा लागेल. परंतु दुसरीकडे, वार्षिक 1.25 लाख रुपयांपर्यंतच्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर सूट देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. लक्षात ठेवा की, वार्षिक 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कराची तरतूद नाही.
डेट फंड : या श्रेणीअंतर्गत, असे म्युच्युअल फंड येतात, जेथे इक्विटीचे एक्स्पोजर 35 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. याअंतर्गत डेट फंड, इंटरनॅशनल फंड येतात. हायब्रीड फंडातही इक्विटीचे एक्स्पोजर 35 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने तेे करनियमांनुसार या श्रेणीत येतात. 2024 च्या बजेटमध्ये अशा म्युच्युअल फंडांवरील कर नियमांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. म्हणजेच 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणारे नियमच लागू राहतील. या नियमांनुसार, या श्रेणीतील निधीची पूर्तता केल्यानंतर जो काही भांडवली नफा/तोटा होईल, तो अल्पमुदतीचा भांडवली नफा/तोटा मानला जाईल. तुमच्या उत्पन्नात अल्पकालीन भांडवली नफा जोडला जाईल आणि तुम्हाला कर स्लॅबनुसार कर भरावा लागेल. तर 1 एप्रिल 2023 पूर्वी, अशा निधीतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर होल्डिंग कालावधी (खरेदीच्या दिवसापासून विक्रीच्या दिवसापर्यंतचा कालावधी) आधारावर कर आकारला जात होता. म्हणजे 36 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या होल्डिंग कालावधीवर अल्पकालीन भांडवली नफा कराची तरतूद होती, तर धारण कालावधीवर इंडेक्सेशनच्या लाभासह 20 टक्के (सेससह 20.8 टक्के) दीर्घकालीन भांडवली नफा कराची तरतूद होती. अशा प्रकारे, 1 एप्रिल 2023 पासून कर आकारणीच्या द़ृष्टीने डेट फंड हे एफडीच्या समतुल्य झाले आहेत.
ज्या म्युच्युअल फंडात इक्विटीचे एक्स्पोजर 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त; परंतु 65 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा फंडातील होल्डिंग कालावधी 24 महिन्यांपेक्षा कमी असेल, तर मिळालेले उत्पन्न अल्पकालीन भांडवली नफा समजले जाईल. जे तुमच्या एकूण उत्पन्नात जोडले जाईल आणि तुम्हाला तुमच्या कर स्लॅबनुसार कर भरावा लागेल; परंतु जर होल्डिंग कालावधी 24 महिन्यांपेक्षा जास्त असेल, तर इंडेक्सेशनच्या लाभाशिवाय भांडवली नफ्यावर 12.5 टक्के (अतिरिक्त 0.4 टक्के उपकर) दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरावा लागेल.