बेळगाव : जितेंद्र शिंदे
आमच्यासाठी हे प्रकरण असाधारण आहे. त्यावर आम्ही निर्णय घेणार आहोत. कुणीही आनंदासाठी न्यायालयात येत नसतो. शिवाय ते तुमच्याकडे ताजमहल मागत नाहीत. त्यांच्या जागेवर तुम्ही दरोडा टाकला आहे. त्यामुळे, ती जागा त्यांना परत द्या.. हे शब्द आहेत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे. भूसंपादन प्रक्रिया न राबविताच रस्ता करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल न्यायालयाने प्रशासनाचे वाभाडे काढले. न्यायालयाच्या दणक्यामुळे तब्बल सात कोटी रुपये खर्चून बांधलेला रस्ता बॅरिकेड्स लावून बंद करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढविली आहे. आता 20 कोटींच्या भरपाईच्या प्रकरणातून महापालिका बाहेर पडली असली तरी रस्ता बंद केल्याने झालेल्या नुकसानीचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेतून 2019 मध्ये शहापूरमधील बँक ऑफ इंडिया ते जुन्या पी. बी. रोडपर्यंत रस्ता करण्यास मंजुरी मिळाली. या रस्त्याला 2020 च्या ऑगस्टमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते चालना मिळाली. अर्धा किलोमीटर रस्त्यासाठी पाच कोटी रुपये मंजूर होते. प्रत्यक्षात सात कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. रस्ता करताना लोकांना विश्वासात घेतले नाही वा त्यांची मालमत्ता घेताना पर्यायी सोयीची हमी देण्यात आली नाही. मनमानी पद्धतीने रस्ता करण्यात आला. या रस्त्यात पाचजणांची जागा गेली. प्रशासन ऐकत नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून या रस्त्यात हकनाक अडकलेल्या महापालिकेला चांगलाच दणका दिला आहे. महापालिकेच्या इतिहासात अशी नामुष्की कधीही ओढविली नव्हती.
बेळगावसारख्या झपाट्याने वाढणार्‍या शहरात नवीन रस्ते ही काळाची गरज आहे. पण, हे रस्ते करताना लोकांना विश्वासात घेणे, नुकसानग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे, भरपाई देणे अपेक्षित असते. प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींचे ते कर्तव्यच असते. पण, बँक ऑफ इंडिया ते जुन्या पी. बी. रोडपर्यंतच्या रस्त्याप्रकरणी मनमानी झाल्याचे आढळून आले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता मनमानी पद्धतीने रस्ता काम केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे, महापालिकेचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. सात कोटी रुपये खर्च करून करण्यात आलेला रस्ता बॅरिकेड्स लावून बंद करावा लागला, हा महापालिकेच्या कामकाजावर पडलेला काळा डाग आहे. विकासाच्या नावावर लोकांच्या जमिनीवर डल्ला मारण्याचा हा प्रकार महापालिकेला शोभणारा नाही. त्यामुळे, यापुढील काळात महापालिकेला नव्याने विकासकामे करताना ताकही फुंकून प्यावे लागणार आहे.
महापालिका, स्मार्ट सिटी व बुडाचे अधिकारी या प्रकाराला जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीतही महापालिकेच्या वकिलांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. पण, मागे कुणीही चुका केल्या तरी विद्यमान अधिकार्‍यांनी त्या सुधारायच्या असतात. तशी तुम्हाला संधी होती, असे सांगत न्यायालयाने महापालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांना धारेवर धरले आहे. याशिवाय त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई आणि सेवापुस्तिकेवर प्रतिकूल नोंदीची टांगती तलवार सोडली आहे. त्याचा निकाल सोमवारी (दि. 23) लागेल. पण, अधिकार्‍यांवर लोकप्रतिनिधींचा वचक असतो. त्यांच्या दबावाशिवाय मोठी कामे होत नसतात, हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे या प्रकरणातही अधिकार्‍यांचाच बळी जाणार असल्याचे दिसून येत आहे.
बँक ऑफ इंडिया ते जुन्या पी. बी. रोड येथील रस्ता रुंदीकरणात कितीही नाकारले तरी राजकीय वास आहे. या रस्ता कामाचे राजकीय मायलेज घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. आता रस्त्यासाठी खर्च झालेल्या सात कोटींची नासाडी झाली आहे. शिवाय ज्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले त्यांना भरपाईही द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे, सामान्य जनतेच्या पैशांच्या नासाडीला जबाबदार कोण, असा सवालही उपस्थित होत आहे.