बेळगाव : कर्नाटक राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी राज्यातील सर्व कार्यालयात फक्त कानडी भाषेचा वापर करावा, असा लेखी आदेश काढला आहे. या आदेशामुळे सीमाभागात संतापाची लाट उसळली असून, आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडेे याचिका दाखल केली आहे.
राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या कन्नडसक्तीच्या आदेशामुळे संपूर्ण सीमाभागातील मराठी जनतेवर अन्याय होणार आहे. कन्नड संघटनेच्या दबावाखाली सदरचा आदेश काढण्यात आला आहे. सीमाभागामध्ये मराठी भाषिकांची संख्या अधिक आहे. त्यांची मातृभाषा मराठी असून शिक्षण मराठी व व्यावसायिक भाषा मराठी आहे. भाषिक अल्पसंख्याक अधिकारानुसार सर्व हक्क मराठी भाषिकांना दिले पाहिजेत.
सीमा भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक राहत असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या भाषेतील परिपत्रके दिली पाहिजेत. मात्र जाणूनबुजून त्रास देण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू असल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती मरगाळे आणि ही याचिका दाखल करणारे अॅड. महेश बिर्जे यांनी दिली.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना भाषिक आयोगाने दिलेले सर्व अधिकार मिळाले पाहिजेत. असे असताना कन्नडसक्तीचा आदेश हा घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे हा घटनाबाह्य आदेश रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेव्दारे करण्यात आली आहे. तसेच घटनेेने दिलेले सर्व अधिकार सीमाभागातील मराठी भाषिकांना देण्यात यावे, यासाठी सरकारला सूचना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकाश मरगाळे यांच्यावतीने अॅड. बिर्जे यांच्यासोबत अॅड. एम. बी. बोंद्रे, अॅड. बाळासाहेब कागणकर, अॅड. वैभव कुट्रे काम पाहात आहेत.