सोलापूर : प्रतिनिधी

महापालिकेच्या  मालकीच्या गाळ्यांचे भाडे वाढविण्याबाबत सभागृहाचा निर्णय विखंडित करून 81 ‘ड’नुसार कारवाई करावी, असा निर्णय शासनाने  दिला होता. त्या निर्णयाला पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी सुरू केलेल्या ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया बारगळणार असल्याने व्यापार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.

आयुक्तांनी सुरू केलेल्या  ई-टेंडरिंग प्रक्रियेविरोधात गुरुवारी  व्यापार्‍यांनी महापौर शोभा बनशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या माध्यमातून नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना थेट फोनवरून ई-टेंडर प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले. त्याबाबतचा लेखी आदेश 
पाठविण्याची प्रक्रियाही सायंकाळी उशिराने सुरु झाली होती.

महापालिकेने भाड्याने दिलेल्या शहरातील सुमारे 1300 मेजर व मिनी गाळ्यांच्या भाडेकराराची मुदत संपली होती. त्यांची भाडेवाढ करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सभागृहात आल्यावर सभागृहाने त्यात किरकोळ भाडेवाढ करून त्यांना मुदतवाढ दिली होती. मात्र अतिशय कवडीमोल दराने दिलेल्या या भाडेकरारामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने तो ठराव आयुक्तांनी शासनाकडे पाठविला होता. त्यावर शासनाने महापौर आणि नगरसचिव यांच्याकडून 30 दिवसांची मुदत देत हरकत मागविली होती. त्यादरम्यान व्यापार्‍यांनी महापौरांना हरकती दिल्या; मात्र त्या महापौर कार्यालयाकडून शासनाला दिल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे  तब्बल महिन्याभराने सभागृहाचा ठराव विखंडित केल्याचे पत्र आयुक्तांना पाठविण्यात आले. शिवाय महापालिकेच्या 81 ‘ड’नुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आयुक्तांनी मुदत संपलेल्या गाळ्यांची ई-लिलावाची प्रक्रिया सुरु केली होती. त्यामुळे गेल्या 30-40 वर्षांपासून व्यवसाय करणार्‍या गाळेधारकांचे धाबे दणाणले. त्यांनी माजी आमदार नसरय्या आडम यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले होते. 9 जुलै रोजी महापालिकेवर व्यापार्‍यांचा मोठा मोर्चा निघाला. त्यावेळी या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्र्यांशी बोलून चर्चा काढू, असे आश्‍वासन महापौर शोभा बनशेट्टी यांनी दिले होते. त्यानुसार सहकारमंत्री यांच्या माध्यमातून आज, गुरुवार दुपारच्या सुमारास महापौर बनशेट्टी, माजी आमदार आडम, नगरसेवक आनंद चंदनशिवे, नगरसेवक संगीता जाधव, नगरसेवक नागेश वल्याळ,  व्यापारी असोसिएशनचे अधक्ष अशोक मुळीक, देवाभाऊ गायकवाड, खुशाल देढिया, अहुजा, केतन शहा, सलीम मुल्ला, विश्‍वजित मुळीक, शंकर जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली व निवेदन दिले. माजी आमदार आडम यांनी व्यापार्‍यांची बाजू मांडताना ते विस्थापित न होता भाडेवाढ करा, असे निवेदन केले. त्यावर तूर्तास ई-निविदा प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिले.