Wed, Nov 13, 2019 10:18



होमपेज › Solapur › स्थायीसाठी भाजपची ‘विड्रॉल’ची खेळी!

स्थायीसाठी भाजपची ‘विड्रॉल’ची खेळी!

Published On: Feb 14 2019 1:37AM | Last Updated: Feb 13 2019 11:25PM




सोलापूर : प्रशांत माने

महापालिका स्थायी समिती सभापती निवडणूक प्रकरणी सोमवार, 18 फेबु्रवारीला सुप्रिम कोर्टात सुनावणी आहे. सोमवारी याप्रकरणी निकाल लागला तर ठीक अन्यथा पुन्हा सुनावणीची पुढील तारीख मिळाल्यास स्थायीसाठी वाट पाहावी लागणार आहे. कारण स्थायी समिती सभापतीची वर्षाची मुदत संपणार असून स्थायीवरील 16 सदस्यांपैकी 8 सदस्य नव्याने नियुक्त होणार आहेत. पक्षातंर्गत वादामुळे वर्ष वाया गेल्यानंतर पुढील वर्ष तरी हाती लागावे यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून सुप्रिम कोर्टातील याचिका मागे घेण्याची खेळी होऊ शकते. नक्की काय होणार, हे सोमवारी स्पष्ट होणार आहे.

गतवर्षी मार्च महिन्यात स्थायी समिती सभापती निवडणुकीप्रसंगी नगरसचिव यांच्या कार्यालयात गोंधळ झाला होता. भाजपमधील पक्षांतर्गत वादामुळे त्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी वेळ लागला होता. उमदेवारी अर्ज सादर करण्याच्या वेळेत अर्ज दाखल करताना गोंधळ उडाल्याने आम्हाला वेळेत परिपूर्ण अर्ज सादर करता आला नाही, असे अपील भाजपने केले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाले होते. भाजपविरोधी उमेदवार सेनेचे गणेश वानकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने वानकरांना दिलासा देणारा निकाल दिला होता. दरम्यान, भाजपच्या उमदेवार राजश्री कणके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून याप्रकरणाची सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे.

दरम्यान, स्थायी समितीचा वर्षाचा कार्यकाळ संपत आल्याने समितीवर नव्याने आठ सदस्य नियुक्त करणे आणि सभापती निवडीची प्रक्रिया पुन्हा होणे अपेक्षित आहे. पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने नगरविकास कार्यालयाकडून विधान सल्लागार  आणि प्रभारी आयुक्तांच्या सूचनेनुसार विभागीय आयुक्तांचा सल्ला घेण्याचे काम सुरु आहे.
स्थायी समितीवर सध्या भाजपचे नागेश वल्याळ, श्रीनिवास करली, मनिषा हुच्चे, विनायक विटकर, राजश्री कणके, सुभाष शेजवाल, जुगनबाई आंबेवाले, राजश्री बिराजदार हे सदस्य आहेत. शिवसेनेचे गणेश वानकर, विठ्ठल कोटा, भारतसिंग बडूरवाले हे सदस्य आहेत. काँग्रेसचे नरसिंग कोळी, प्रवीण निकाळजे, राष्ट्रवादीचे किसन जाधव, एमआयएमचे तौफिक शेख, बसपाचे आनंद चंदनशिवे असे एकूण 16 सदस्य स्थायी समितीवर आहेत. यापैकी पक्षीय बलाबलनुसार 8 सदस्य कमी होऊन नवीन आठ सदस्य संबंधित पक्षांकडून नियुक्त होणार आहेत. ही प्रक्रिया मार्च महिन्याच्या आत होणे अपेक्षित आहे. कारण मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात स्थायी समिती नूतन सभापती निवड प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, सोमवारी सुप्रिम कोर्टात या प्रकरणावर काय होणार यानंतरच अनेक बाबी अवलंबून आहेत.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा 20 फेबु्रवारीला असून स्थायीची न्यायालयातील सुनावणी 18 फेबु्रवारीला आहे. सोमवारी न्यायालयाकडून सुनावणी पुढे गेली तर स्थायीवर नवीन नियुक्तीची प्रक्रिया अडचणीची होणार आहे. त्यामुळे जर का सोमवारी याप्रकरणी निकाल भाजपकडून लागला तर ठीक अन्यथा भाजपकडून याचिका मागे घेण्याची खेळी होऊ शकते. कारण निकाल लागला तरी वानकर काही दिवस सभापती होतील आणि निकाल न लागता सुनावणी पुढे गेली व याचिका मागे घेतली तरी वानकर काही दिवसांचेच सभापती होतील. परंतु न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातून सुटका होऊन स्थायीची पुढील संधी उठविण्यासाठी भाजप उत्सुक असणार आहे. गतवेळीप्रमाणेच यंदाही भाजपमध्ये पक्षांतर्गत वाद आहे. परंतु हा अनुभव पाहता भाजपच्या दोन्ही मंत्र्यांना वरिष्ठ पातळीवरून काही सूचना मिळून स्थायीसाठी नवीन चार सदस्य नियुक्ती व नवीन सभापतीपदासाठी नाव निश्‍चिती होऊ शकते.

स्थायीवर पुन्हा 8-8 असेच पक्षीय बलाबल होणार आहे. गतवेळीसारखे यावेळी विरोधी पक्ष शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, एमआयएम, बसपा हे एकत्र राहणार का, हे पाहावे लागणार आहे. विरोधी पक्ष सर्व एकत्र आल्यास चिठ्ठीवर सभापती निवडीची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. भाजपकडून एखादा विरोधी पक्ष गळाला लावण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला तर मात्र भाजपचा स्थायी सभापती होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या सेनेचे विरोधी पक्षनेते महेश कोठे आजारी असून विश्रांतीवर आहेत. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येतात की नेमकी काय भूमिका घेतात आणि भाजपच्या गळाला कोण लागते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

मंत्री देशमुखांच्या गटातील नगरसेवकांचे लॉबिंग सुरू

स्थायी समितीचे गतवर्ष पूर्णपणे वाया गेल्याने भाजपचे सदस्य स्थायीमधून नाव कमी करण्यास विरोध करण्याची शक्यता आहे. हाच प्रकार सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये सुरु आहे. वर्षाची संधी वाया गेल्याने आता समितीवर असलेले सदस्यच कायम राहणार की नवीन सदस्यांना संधी मिळणार, हे संबंधित पक्षावरच अबलंबून आहे.  आगामी निवडणुका लक्षात घेता नावे कमी केल्यास आणि नव्याने संधी मिळाली नाही तरी पक्षामधून नाराजीचा सूर उमटणारच आहे. स्थायीवर संधी मिळण्यासाठी अनेकांनी गॉडफादरमार्फत लॉबिंग सुरु केले आहे. सभापतीपदाची लॉटरी कोणाला लागणार, हे मात्र पक्षश्रेष्ठींवरच आधारित आहेत.